४० वर्षे पूर्ण झालेल्या मंदिरांची सरकारी नोंदणी सक्तीची

गोवा :

गोवा सरकारने ‘गोवा देवस्थान नियमन कायद्या’तील काही कलमांमध्ये सुधारणा करून त्याचा प्रस्ताव सिद्ध केला आहे. देवस्थानांचा कारभार सुरळीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मंत्रीमंडळाने संमती दिल्यानंतर हे विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात मान्यतेसाठी मांडले जाणार आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास ४० वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व मंदिरांची सरकारी नोंदणी सक्तीची होणार आहे. ‘गोवा देवस्थान नियमन कायद्या’तील सुधारित प्रस्ताव१. ४० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या आणि सरकारने निश्चित केलेल्या महाजनांची किमान संख्या असलेल्या सर्व देवस्थानांची नोंदणी सक्तीने करण्यात यावी. एकाच देवस्थानासाठी निरनिराळ्या समित्या किंवा ट्रस्ट स्थापन करू नये. समितीने प्रमाणित कार्यपद्धतीचे पालन करावे, अन्यथा देवस्थानावर नेमलेल्या प्रशासकाला देवस्थानचा वार्षिक उत्सव आणि कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी पुरेसे अधिकार देण्यात येतील.२. मंदिरांच्या व्यवस्थापकीय समित्यांनी नूतनीकरण आणि सुधारणा यांसाठी केलेल्या सर्व खर्चावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याचे लेखापरीक्षण राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाच्या माध्यमातून केले जाऊ शकते. यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसून महाजनांमधील वाद टाळला जाऊ शकतो.३. सर्व तालुक्यांतील देवस्थानांवर कार्यक्षम व्यक्तीची कनिष्ठ लिपिक किंवा देवस्थान लिपिक या नात्याने नियुक्ती होऊ शकते. याचे दायित्व प्रशासक किंवा लेखापरीक्षक यांच्यावर असेल.४. निवडणुकीत पराभूत झालेली समिती नवीन व्यवस्थापकीय समितीकडे वेळेत हिशोबांची सर्व पुस्तके सादर करत नसल्याने वाद निर्माण होतात. यासाठी कायद्यात कठोर प्रावधाने (तरतुदी) केली जाणार आहेत.५. देवस्थानच्या सर्व प्रशासकांना सुरक्षा असेल. देवस्थान अंतर्गत आलेल्या सर्व तक्रारींची देवस्थान कायद्याच्या अंतर्गत निपटारा करण्याची मोकळीक प्रशासकाला असणार आहे.६. प्रशासकांना विविध देवस्थानांतील त्यांच्या विश्वासू महाजनांच्या साहाय्याने उत्सव आयोजित करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.७. धार्मिक संस्थांनाही ‘कामाचे ठिकाण’ मानले जाणार आहे आणि यामुळे कामाच्या ठिकाणी ‘महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम -२०१३’ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.८. पुढील ३ आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक फेब्रुवारी मासाच्या दुसर्‍या रविवारी होणार आहे. काही कारणास्तव या दिवशी निवडणूक होऊ न शकल्यास ती एक मासाच्या कालावधीनंतर इतर कोणत्याही दिवशी घेण्याचे प्रावधान (तरतूद) आहे.९. तालुक्याच्या संयुक्त मामलेदारांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचे प्रावधान आहे.गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध देवस्थानांच्या व्यवस्थापकीय समित्या आणि स्थानिक नागरिक यांच्यामध्ये विविध कारणांस्तव वाद चालू आहेत. जुन्या समितीकडून नवीन समितीला वेळेत हिशोबाची पुस्तके न दिल्याने आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप होत असतो. पुढे या आरोपाचे रूपांतर पूर्ववैमनस्यात होऊन देवस्थान समितीमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण होतात आणि याचा परिणाम देवस्थानच्या कारभारावर होत असतो. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार चालवला आहे.