*खाजगी संस्थांच्या शाळा सरकार ताब्यात घेणार ही केवळ अफवा*

*”ती फक्त चर्चा… गैरसमज पसरवू नये : शालेय शिक्षण मंत्री ना.दीपक केसरकर*

महाराष्ट्र सरकारच्या अधिवेशना दरम्यान काही आमदारांकडून शाळांच्या वेतनेत्तर अनुदान प्रकरणी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी “जर खाजगी शिक्षण संस्थांची काहीही जबाबदारी नसेल तर संस्थांनी आपल्या खाजगी शाळा सरकारच्या ताब्यात द्याव्यात, आम्ही सर्व जबाबदारी घ्यायला तयार आहोत” असे वक्तव्य केले होते. यावर बोलताना विधान परिषदेच्या सभापती नीलम गोरे यांनी देखील “असे वक्तव्य यापूर्वी ऐकले नव्हते, ना. केसरकर यांनी ऐतिहासिक विधान केले” असे भाष्य केले होते.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अधिवेशनातील या वक्तव्यावर अनेक शिक्षण संस्थांचे संचालक नाराज झाले. त्यामुळे दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांशी संवाद साधताना असे सांगितले की *”ती फक्त चर्चा होती, गैरसमज पसरवू नये…* महाराष्ट्र सरकार खाजगी संस्था ताब्यात घेण्याच्या तयारीत नसून असा कोणताही निर्णय झालेला नाही”.
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिवेशना दरम्यान काही आमदारांकडून प्राथमिक शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीप्रमाणे बारा टक्के व सातव्या वेतन आयोगानुसार कधी देणार..? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केल्याने शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी वरील विधान करून खळबळ माजवून दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक खाजगी संस्थाचालक संतप्त झाले आणि त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना आपल्या विधानाचा खुलासा करावा लागला आणि त्यांनी अधिवेशनात जे वक्तव्य केलं होतं “ती फक्त चर्चा होती तसा कोणताही निर्णय झालेला नाही” असे सांगून खाजगी संस्था सरकारच्या ताब्यात द्या, अशा प्रकारच्या केलेल्या वक्तव्याला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला गेला. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील अनेक शिक्षण संस्था या कोणत्या ना कोणत्या उद्देशाने काढलेल्या आहेत. त्यापैकी काही शिक्षण संस्था या खरोखरच शैक्षणिक विचारांचा पगडा असलेल्या आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण काम करणाऱ्या आहेत. परंतु अशा अनेक शिक्षण संस्था आहेत ज्या राजकीय नेत्यांनी मंत्री, आमदार, खासदार आदींनी केवळ सत्तेचा उपयोग करून आपले भविष्य स्थिरस्थावर करण्याच्या उद्देशाने काढलेल्या आहेत. अशा महाराष्ट्रातील ज्या शिक्षण संस्था राजकीय नेत्यांच्या आहेत त्यांना ना. दीपक केसरकर यांनी केलेले वक्तव्य नक्कीच झोंबले असणार आणि त्यामुळेच दीपक केसरकर यांना सदरचे वक्तव्य केल्यानंतर सारवासारव करण्याची गरज भासली.
खरंतर ना.दीपक केसरकर यांनी केलेल्या वक्तव्य कोणीही चुकीचे म्हणणार नाही. सर्वसामान्य माणूस मात्र नक्कीच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वक्तव्याशी सहमत असेल, कारण अशाप्रकारचा निर्णय झाल्यास तो ऐतिहासिक निर्णय असेल. परंतु जेव्हा अशा प्रकारचा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा महाराष्ट्रातील बहुतांश शिक्षण संस्था या कोणाच्या आहेत…? हा कळीचा मुद्दा बनतो आणि त्यामुळेच जरी राजस्थान सरकारने राजस्थानातील शिक्षण संस्था सरकारच्या ताब्यात घेतल्या तरी महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थाचालक आपल्या संस्था महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात द्यायला नक्कीच तयार नसतील. कारण त्या शिक्षण संस्थांच्या जीवावरच अनेक नेत्यांकडून अमाप पैसा उभा केला जातो. अशा कितीतरी खाजगी शिक्षण संस्था आहेत, ज्या खाजगी असून सरकारी अनुदानावर चालतात, शिक्षक भरती करिता भरमसाठ पैसे घेतात, काही संस्था कायमस्वरूपी भरती न करता तात्पुरत्या स्वरूपात शिक्षक नेमणूक करतात आणि अनुदान लाटतात. त्यामुळे शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते. मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. परंतु मुलांच्या शिक्षणाशी कोणतेही सोयरसुतक नसलेल्या संस्था चालकांना केवळ संस्थेला मिळणाऱ्या निधीशी देणेघेणे असते. त्यामुळे हे मोठमोठे संस्था चालक आपल्या विभागातील आमदारांना, नेत्यांना हाताशी धरून अधिवेशन काळात अनुदाना संबंधी आवाज उठवून काहीतरी पदरात पाडून घेण्याचा खटाटोप करतात.
ना.दीपक केसरकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री झाल्यावर शिक्षणाविषयी कायदे आदींचा अभ्यास केला असे सांगून अधिवेशनात तारांकित प्रश्नावर सडेतोड उत्तर दिले होते. परंतु अनेक शिक्षण संस्था या आजी माजी नेत्यांच्याच असल्याने उत्तम पर्याय सुचवून देखील केसरकरांना सदरचा विषय ही केवळ चर्चा होती असे सांगणे भाग पडले.