– जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब

सिंधुदुर्गनगरी

महाराष्ट्र राज्याचे महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री मा.अब्दुल सत्तार साहेब यांच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगी पूर्वी प्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर मिळावी जेणेकरून शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या जिल्ह्यातील जनतेला नगररचनाकार सारख्या परवानगी चे कागदपत्रे करताना काय त्रास होतो याची मुद्देसुद माहिती दिली व तो त्रास होऊ नये यासाठी आपल्या स्तरावर शासन निर्णय होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ग्रामीण भागातील ईमारत/घर/गोठा बांधणे परवाणगी ग्रामपंचायत स्थरावर पूर्वीच्या प्रचलित पद्धती प्रमाणे मिळणे आवश्यक आहे. (पूर्वीप्रमाणे घरबांधणी/दुरुस्ती परवाणगी बाबतचे सर्व अधिकार ग्रामपंचायत स्थरावर देणे.) सध्या सदर परवानगी मिळविण्यासाठी क्लिष्ठ पद्धतीचा अवलंब करावा लागतो. या संदर्भात नगरविकास खात्याने दि.28 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासन निर्णय क्र.टिपीएस-1218/4344/प्र.क्र.209/18/नवि-12 पारित केला होता,परंतु सदर शासन निर्णय हा नगरविकास खात्याचा असल्यामुळे त्यांच्या प्रचलित पद्धतीचा अवलंब केला जातो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ईमारत बांधकामाला अडचण निर्माण होते. (उदा.बिनशेती करणे,सहहिस्सेदारांच्या परवाणग्या घेणे,आरोग्याचा दाखला घेणे,नियोजित ईमारतीचे प्लॅन व अंदाजपत्रक देणे,तसेच अवास्तव पडताळणी शुल्क ) त्यामुळे ज्या प्रमाणे नगरविकास खात्याचा शासन निर्णय झालेला आहे तसाच ग्रामविकास खात्याचा शासन निर्णय होणे आवश्यक आहे,  अशी मागणी  निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब यांनी केली आहे.