कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  या अनुषंगाने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.

मे व जून 2020 मध्ये मुदत संपलेल्या 3 महानगरपालिका, 8 नगरपरिषदा व एका नगरपंचयायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रीया कोविडमुळे स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणुक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे या संस्थांमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते.  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियक व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये प्रशासकाचा कालावधी 6 महिन्यापेक्षा जास्त करण्यासंदर्भात सुधारणा करणे गरजेचे होते.