राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम प्रसंगी केली जाहिर

राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संघाच्या पाठपुराव्याला यश.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षापासुन गणवेश शासनाकडून पुरविण्यात येतात.या गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आलेले आहे.शासनस्तरावरून गणवेशासाठी निधी जिल्हा परिषदेला वितरीत करण्यात येतो .जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या समग्र शिक्षा अभियान विभागाकडून तालुका गटशिक्षणाधिकारी कार्याकडे हा निधी वितरीत करण्यात येतो.तालुका गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर हा निधी वितरीत करण्यात येतो.शासनाकडून देण्यात येणारा हा निधी शाळेत प्रवेशीत असलेल्या सर्व मुली व अनुसूचित जाती,जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील मुले यांच्यासाठी देण्यात येतो.इतर समाजातील विद्यार्थांना गणवेश खरेदी करण्यासाठी आर्थिक तरतुद उपलब्ध होत नसल्याने शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती ला गणवेश विद्यार्थ्यांना वाटप करतांना अडचणी येतात.ज्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नाहीत त्या विद्यार्थ्यांना शाळेत आपल्या जातीची जाणिव होते.लहान वयात जातीचे बीज मुलांच्या मध्ये पेरले जाते. शाळेतील काही मुलांना शालेय गणवेश मिळतो तर काहिना मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकामध्ये नाराजी निर्माण होते.शिक्षक व मुख्याध्यापक यांना गणवेश का मिळत नाहीत म्हणुन पालकांना उत्तरे देऊन रोषाला सामोरे जावे लागते.शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश सारखा मिळत नसल्याने शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये विविधता दिसते,त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्युनंगड निर्माण होऊन जातीचे बीज शाळेतच पेरल्या जाते. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होतो.काही शाळेत शिक्षक , मुख्याध्यापक व पालक यांच्या सहकार्याने अशा विद्यार्थांना गणवेश वाटप करण्यात येतात तर काही शाळेत पालक स्वतः खरेदी करतात तर काही शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मिळत नाही.
शाळेतील गणवेशाची ही समस्या सोडविण्यासाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश खरेदी करण्यासाठी आर्थिक तरतुद उपलब्ध करून देण्यात यावी व सर्वच जातीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावेत यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने वेळोवेळी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात आला होता.महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांच्या नेतृत्वात तत्कालीन शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे वेळोवेळी निवेदन देऊन पाठपुरावा केला होता.तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर ,शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजित सिंह देओल यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन जिल्हा परिषद शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणा-या सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावेत अशी मागणी वेळोवेळी निवेदनाद्वारे केली होती.या मागणीचा सकारात्मक विचार शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी केला .शासनाकडून सन२०२३-२०२४या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश देण्यात येईल व गणवेशासाठी आर्थिक तरतुद अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने जिल्हा परिषदेला वितरीत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.या आश्वासनाची घोषणा मुंबई येथे राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात २४फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्व राज्यपुरस्कार प्राप्त शिक्षकांच्या उपस्थित केली आहे.गेल्या अनेक वर्षापासुन होत असलेल्या मागणीचा प्रश्न शिक्षणमंत्री यांनी जाहिर केल्यामुळे राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संघटनेच्या वतीने राज्याध्यक्ष सुभाष जिरवणकर, दशरथ शिंगारे – राज्यकार्याध्यक्ष, व राज्य पदाधिकारी – अनंता जाधव ,माधव वायचाळ, तुळशीराम आचणे,संभाजी ठुंबे , विजयकुमार देसले,दिलीप केने,बळीराम चापले, जगन्नाथ पोटे, गोवर्धन मुंदडा,बालाजी जबडे, सुनिल गुरव, आबासाहेब बच्चाव ,पाकिजा पटेल , गजानन गायकवाड, प्राजक्ता रणदिवे,सतिश चिपरीकर, गजानन देशमुख, शिवशरण रटकलकर,परसराम हेंबाडे,रमेश मुनेश्वर आदिनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.