*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*झाडं नंतर कापा आम्हाला आगोदर कापा*

कत्तल म्हटलं की आपल्याला बर्याच विविध कत्तल यांची ओळख करून देतो. मानवी कत्तल. जनावरांची कत्तल. आणि आज रस्ते विकास देशांचा विकास या तत्वावर गाव तालुका राज्य देश यामध्ये दोन पदरी. चार पदरी. सहा पदरी. रेल्वे लाईन. यासाठी आज सर्वत्र बेमाफी वृक्ष तोड केली जात आहे. यामध्ये कमीतकमी शंभर वर्षांची जुनी झाडे आज विकासाच्या नावाखाली झाडं जमीनदोस्त केली जात आहेत.
वृक्षतोड करून निघणारे हजारों टन लाकूड आपणांस माहीत आहे कां कुठ जात?? त्याचा डेका कुणाला दिला जातो?? आणि या हजारों टन लाकडापासून काय तयार होतें?? म्हणजे या लाकडापासून तयार होणाऱ्या लाकडाचा कारखाना व वृक्ष तोड करण्याचा ठेका नेते खासदार आमदार मंत्री यांच्याकडे आहे कां?? असे अनेक प्रश्न आहेत की त्याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.

‌‌ आपणं रस्त्याकडच एकही झाड तोडले तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळ आपल्यावर केस दाखल करत मग आज रासरोस पणे झाडांची कत्तल होत आहे. मग हायवे कडेला किती झाड होती त्यातील अवैध रित्या कापली गेली. यांचा हिशेब कोणाकडे आहे कां?? कोण ठेवत कां??
आजपर्यंत वृक्षसंवर्धन करण्यासाठी * झाडे जगवा झाडे लावा* वृक्षदींडी.* विविध प्रकारांची आंदोलन ** त्यातील सर्वात महत्वाचे आंदोलन म्हंजे चिपको आंदोलन* अशी विविध आंदोलने झाली . पण वर्षाला कोटीत वृक्ष लागवड करण्याचे आश्वासन देणारे गल्ली बोळात वृक्षारोपण कार्यक्रम घेतात आणि एक वेळ झाड लावलं की त्याठिकाणी असतो तो फक्त खड्डा झाड गायब होत. ज्याप्रमाणे वृक्ष लागवड केली जाते त्यानुसार तयाचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. पण कोणीही वृक्ष संवर्धन करत नाही हे मोठ दुर्भाग्य आहे.

महाराष्ट्रात १९७२ नंतरचा सर्वात भिषण दुष्काळ सध्या जानवू लागला आहे. दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित नसून मानवाच्या नियोजन शून्य कृतिचा परिणाम आहे असे बोलले जात आहे. दुष्काळ निवारण आणि महाराष्ट्राचा समृध्द शाश्वत विकास करण्यासाठी वनलागवडीच क्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात अनेकदा वृक्षलागवडीचे कार्यक्रम राबविले गेले, त्यावर मोठ्याप्रमाणात निधी खर्च झाला परंतू वन लागवडीचे क्षेत्र किंवा जंगल क्षेत्र म्हणावे तेवढे वाढू शकले नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते.

राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २०.३ टक्के क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात आहे. त्यापैकी ५० टक्के क्षेत्रावर जंगल आहे. बीड जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात एकूण २५५३८ हेक्टर जंगल व्याप्त क्षेत्र आहे. हे एकूण भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केल्यास फक्त २.३९ टक्के एवढे असून महाराष्ट्रातील जंगल व्याप्त क्षेत्रापेक्षा खूपच कमी आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जंगलव्याप्त क्षेत्र ३३ टक्के असणे गरजेचे आहे. या महत्वाच्या वन संपत्तीचे संरक्षणाअभावी महाराष्ट्रातील वृक्षतोड आणि जंगलावरील अनाधिकृत अतिक्रमण यामुळे राज्यात आवर्षण, तापमान वाढ, क्लायमेट चेंज, पाणी टंचाई, दुष्काळ सासारखे संकट वाढत आहे किंबहूना वाढले आहे. याकडे त्वरीत गांभीर्याने न पाहिल्यास येत्या काही वर्षात महाराष्ट्रात वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही.
वृक्ष आणि वन याच महत्व संत तुकाराम महाराजांनी चारशे वर्षापूर्वी त्यांच्या ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ या अभंगाच्या माध्यमातून सांगीतले आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने एक झाड लावून त्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी स्वीकारली तर महाराष्ट्रात भेडसावू लागलेले संभाव्य धोके रोखण्यात मानवाला यश मिळेल .
गेल्या काही वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील डोंगरपट्यावर वृक्षलागवडी झाल्या असत्या आणि त्याच्या संवर्धन, संरक्षणाची जबाबदारी आपल्या राज्यकत्र्यांनी घेण्याचे प्रयत्न केले असते तर आजची दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवली नसती. परंतू विकास आणि समृध्दतेची दृष्टी नसलेल्यामुळे आहे त्या वनक्षेत्राचा भाग कमी होवू लागला आहे. वाढते औद्योगीक क्षेत्र आणि त्याच्या अतिक्रमणामुळे आजून किती वृक्षतोड होवून वनक्षेत्राला आपल्याला मुकावे लागेल हे सांगता येणार नाही. वनसंपदा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही जीवसृष्टीला लाभलेली देणगी आहे. जंगलसंपदा ही मानवी संपत्ती आहे तेंव्हा ‘वनश्री हीच धनश्री। वृक्ष लावू घरोघरी।।’ हा ध्यास प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे.
औद्योगीकीकरण व प्रदुषणामुळे आज मानवी समाजापुढे अनेक समस्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. वृक्षतोडीमुळे तापमानात वाढ होते आहे त्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढत आहे परंतू पर्जन्यवृष्टी मात्र त्याप्रमाणात होत नाही म्हणून जमिनीवर पाण्याचेसाठे आणि भूगर्भातील पाणी पातळी वाढत नाही ही समस्या आपण समजून घेण्यात का? कमी पडत आहोत हे सरकारने आत्मचिंतन करावे आणि वनसंवर्धन व संरक्षण यासाठी प्रभावी उपाय योजना करण्याची काळजी घेण्यात यावी.
ताडोबा व्याघ्रप्रकल्प, पश्चिमघाट, आणि देशातील इतर वनक्षेत्र यात होणारी घट कमी करुन जंगलाचे क्षेत्र वाढविणे आवश्यक आहे हे ओळखून वृक्षारोपन, सामाजिक वनीकरण या योजनांची अंमलबजावनी करून महाराष्ट्रातील डोंगरपट्टा आणि पडीक वनजमीन क्षेत्रावर मोठ्याप्रमाणात वृक्षलागवड हाती घेवून तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी व्यापक प्रमाणात वृक्षदिंडी, प्रचार मोहिम राबवने आवश्यक आहे तरच वनीकरणाचे, निसर्गाचे संवर्धन आणि रक्षण होईल हीच काळाची गरज आहे हे लक्षात घ्यावे.
पूर्वीच्या काळी आदिवासी बांधव निसर्गालाच देव मनात असत, त्यांचे संवर्धन, जतन करणारा हा समाज नांगरणी न करताही पिक काढत असे. तो वनातील झाडांची फांदी कधीही तोडत नसे. कारण झाडांनाही जीव असतो हे तो जाणत होता. तो जंगलाचा मित्र होता. त्याला जंगलाची भाषा समजत होती.
पूर्वजांना पर्यावरण शिक्षणाची गरज नव्हती कारण त्यांना पर्यावरण संतुलन बिघडल्यामुळे कोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागेल याची जाणीव होती. त्यामुळे ते आपल्या दारासमोर, शेताच्या बांधावर, विहिरीजवळ किंवा रिकाम्या जागेत झाडे लावत असत. मग या झाडापासून जनावरांना आणि माणसांनाही सावली मिळायची व शुद्ध प्राणवायु मिळायचा. प्रत्येक शेतकर्‍याच्या शेताच्या बांधावर लहान झुडुपापासून ते फळे देणार्‍या झाडांपैकी आंबा, जांभूळ, आवळा, सीताफळ, बोर, चिकू ही झाडे आवर्जून लावली जायची.
निसर्गाच्या या साखळीत इतकी गुंतागुंतीची चक्रे आहेत, की माणसाला ती चक्रे निर्माण करणे तर सोडाच, पण ती चक्रे दुरूस्त करणेही जमन्यासारखे नाही.
अशा मोडलेल्या बिघडलेल्या चक्रांपैकी एक म्हणजे जंगल. गेल्या कित्येक शतकांपासून जंगल तोडले एवढाच उद्योग माणसाने केला आहे. शेतीसाठी, शहरांच्या वाढीसाठी, कारखान्यांना कच्चा माल पुरवण्यासाठी, इंधनासाठी, खाणींसाठी, रेल्वे आणि रस्त्यांसाठी अशा नानाविध कारणांसाठी आपण जंगल तोडत राहिलो. त्याचे दुष्परिणाम झोंबू लागले आहेत.
· जंगलतोडीमुळे पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे , आज सर्व डोंगर, जंगल हे वृक्षतोडीमुळे ओसाड झाले आहेत. औषधीयुक्त वनस्पतींची दुर्मिळता झाली आहे. त्यामुळे पाऊससुद्धा पडत नाही.
· ज्या प्रमाणात जंगलतोड होते त्या प्रमाणात लागवड न झाल्याने निसर्गाच्या या मौल्यवान संपत्तीचा फार मोठा ऱ्हास होत आहे, जो जैविक आणि पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवत आहे. दगडांच्या खाणींमुळे डोंगर-माथेही उजाड होत आहेत. अन् जवळच्या भागातील पर्जन्यमान कमी होत आहे. बेसुमार जंगलतोडीमुळे प्राणीही बेघर झाले आहेत आणि त मानवी वस्त्यांत आसरा शोधात आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रात किंवा इतर प्रदेशात अनेक ठिकाणी मानवी वस्त्यांत बिबट्या घुसल्याच्या घटना नेहमीच घडत आहेत.
· दिवसेंदिवस होणार्‍या जंगल कटाईमुळे मातीची धूप, वृक्षांची कामरता, पावसाचे कमी होत जाणारे प्रमाण, वृक्षअभावी येणारे पूर अशा समस्या जगात जागोजागी भेडसावत आहेत. गतवर्षी केदारनाथला आलेला पूर हा जंगलतोडीचाच परिणाम असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
अवैध वृक्षतोड व वाहतुक किंवा कोणत्याही सार्वजनिक स्थावर व जंगम मालमत्तेचे नुकसान केले/सुरू असल्यास संबंधितांविरुद्ध *फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 152 अन्वये* फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होणेकरिता पोलिसांकडे तक्रार करणे प्रत्येक लोकसेवक व नागरिकाचे *फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 40(1)(C) अन्वये* कर्तव्य व अधिकार आहे.
पोलिस विभागाच्या असलेल्या अधिकृत whatsaap वर तसेच संबंधित पोलीस अधिका-यांच्या whatsaap वर अथवा द्वारे त्याचे फोटो पाठवून तशी वर्दी(खबर) दिली पाहिजे. अर्थातच वर्दी प्रत्यक्ष वा लेखी स्वरूपात देखील पोलिसांना देता येऊ शकते.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम 64 तसेच मुंबई पोलीस नियमावली, 1959 चा खंड(3) मधील नियम 2 चे अनुषंगाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 152* नुसार पोलीसांनी पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे.
१९व्या शतकातील पहिल्या आर्बर डे साजरीच्या शताब्दीच्या 1972 मध्ये स्थापना झालेल्या, फाउंडेशनने दहा लाखांहून अधिक सदस्य, समर्थक आणि मौल्यवान भागीदार असलेल्या वृक्ष लागवडीसाठी समर्पित सर्वात मोठी नानफा सदस्यता संस्था बनली आहे.[४६] ते कॅम्पस, कमी उत्पन्न असणारे समुदाय आणि इतर ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तीने ग्रस्त अशा समुदायांच्या आसपास वृक्ष लागवड करण्यावर केंद्रित प्रकल्पांवर काम करतात.
२०० war मध्ये युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेन्ट प्रोग्रामने (यूएनईपी) ग्लोबल वार्मिंगच्या आव्हानांना, तसेच पाणीपुरवठ्यापासून जैवविविधतेच्या नुकसानापर्यंत टिकून राहण्याच्या आव्हानांना व्यापक प्रतिसाद म्हणून २०० B मध्ये तत्कालीन अब्ज वृक्ष मोहीम सुरू केली होती. 2007 मध्ये एक अब्ज झाडे लावणे हे त्याचे प्राथमिक लक्ष्य होते. केवळ एक वर्ष नंतर २०० 2008 मध्ये, मोहिमेचे उद्दीष्ट billion अब्ज झाडे केले गेले – हे लक्ष्य डिसेंबर २०० in मध्ये डेन्मार्कच्या कोपेनहेगन येथे आयोजित हवामान परिवर्तन परिषदेद्वारे होईल. परिषदेच्या तीन महिन्यांपूर्वी, लागवड केलेल्या 7 अब्ज वृक्षांचे चिन्ह ओलांडले गेले होते. डिसेंबर २०११ मध्ये, १२ अब्जाहून अधिक झाडे लावल्यानंतर, यूएनईपीने जर्मनीच्या म्युनिक येथे राहणा-या प्लॉट-फॉर-द-प्लॅनेट उपक्रमाला औपचारिकरित्या या कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन दिले.
एका दलित शेतकऱ्याच्या कुटुंबात जन्मलेल्या आणि वयाच्या १४ व्या वर्षी शामुराम या वेठबिगाराशी विवाहबद्ध झालेल्या किंकरीदेवीचे आपल्या परिसरातील निसर्गाशी, शेतमळ्यांशी आणि पहाडांशी घट्ट नाते जुळले होते. पतिनिधनानंतर उदरनिर्वाहासाठी वयाच्या २२ व्या वर्षी हातात झाडू धरावा लागलेल्या किंकरीदेवीला आपल्या भोवतालच्या परिसरात मानवी हस्तक्षेपामुळे घडवले जाणारे बदल जाणवत होते. तेव्हा हिमाचलमधल्या पहाडांकडे चुनखडीच्या खाणींसाठी खाणमालकांची वक्र नजर वळली होती आणि हिमालयातील अस्थिर भूकवचाचा विचार न करता पहाड खोदायला सुरुवात झाली. या बेफाम खाणकामामुळे भूस्खलनाचे प्रकार वाढू लागले होते, जमिनीवरचे झाडांचे हिरवे छत्र तुटू लागल्याने जमिनीची धूप वेगाने होऊ लागली होती आणि त्यामुळे पहाडातील शेतीवर दुष्परिणाम होऊ लागले होते. निसर्गाचा हा विनाश पाहून किंकरीदेवी अस्वस्थ झाली आणि तिने याविरुद्ध आवाज उठवायला सुरुवात केली.
आपण एक कामगार आहोत, आपल्याला लिहिता-वाचताही येत नाही, आपण या मुजोर खाणमालकांविरुद्ध कसा लढा देऊ शकू, असा विचारही तिच्या मनात आला नाही. तिला ‘पीपल्स अ‍ॅक्शन फॉर पीपल इन नीड’ या स्थानिक ‘एनजीओ’ची मदत मिळाली आणि तिने सिमल्याच्या उच्च न्यायालयामध्ये एकाच वेळी ४८ खाणमालकांविरुद्ध जनहितार्थ खटला दाखल केला. मात्र सत्तेशी लागेबांधे असलेल्या खाणमालकांनी किंकरीदेवी हे सारं केवळ पैसे उकळण्यासाठी करते आहे आणि आम्ही निसर्गाची हानी करत नाही, असा दावा केला. न्यायालयात जेव्हा खटला सुनावणीसाठी येईना, तारखांवर तारखा पडू लागल्या तेव्हा न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी किंकरीदेवीने न्यायालयाबाहेर आमरण उपोषण आरंभले आणि तब्बल १९ दिवसांनंतर न्यायालयाने किंकरीदेवीच्या केसची दखल घेतली,
अमृतादेवीचा कित्ता गढवालच्या गौरीदेवीने गिरवला. गढवालमधील रेनी गावाजवळची झाडे तोडण्यासाठी ठेकेदारची माणसे आली, तेव्हा गावातल्या पुरुषांना नुकसानभरपाई देण्याच्या आमिषाने चमोलीला नेण्याताले होते. गावात फक्त स्त्रियाच होत्या. गावातील महिला मंगल दलाची प्रमुख असलेली गौरीदेवी हिने गावतल्य बायकांना जमा केले आणि त्यांनी रात्रभर झाडांना चिपकून उभ्या राहिल्या हे ‘चिपको आंदोलन’ देशभर गाजले आणि गौरीदेवीमुळे समाजाला एक नवा आदर्श मिळाला.
‌ ‌ आज आपणांस पुन्हा एकदा चिपको आंदोलन करण्याची गरज आहे. जिथ जिथ वृक्षतोड होईल तिथ तिथं आपणांस झाडाला मिठी मारण्याची गरज आहे. आगोदर आम्हाला कापा आणि नंतर झाड कापा हा झाडं वाचविण्यासाठी नारा देण्याची गरज आहे.
आज आपल्या परिसरातील सातारा कराड कोल्हापूर ही कडे जाणारा मेगा हायवे काम सुरू आहे. आणि रस्त्याच्या कडेला असणारी हजारों झाडं कापली जात आहेत याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. या कत्तलखाना याकडे आजचं लक्ष दिले नाही तर एक दिवस रस्त्याच्याकडेला एकही झाडं दिसणार नाही. पक्षी नाही. फळे फुले नाहीत. सावली नाही. निर्सग नाही. पाणी नाही. चारा नाही. आॅकसिजन नाही. अश्या अनेक समस्यांना आपणांस तोंड द्यावे लागणार आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859