सिंधुदुर्गनगरी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1 लाख 58 हजार (गाय व म्हैस संवर्गाचे) इतके पशुधन आहे. जिल्ह्याला प्रती दिवसासाठी 1 लाख 50 हजार लिटर इतक्या दुधाची आवश्यकता भासते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 70-80 हजार लिटर प्रतिदिन इतके दुग्ध उत्पादन होते. मात्र, डेअरीमार्फत 22 ते 25 हजार लिटर इतके दूध संकलित होत आहे. जिल्ह्यात आणखी दुधाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे दुग्ध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबविण्यासाठी संबंधित विभागांनी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करावेत, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेत जिल्ह्यातील दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी उपाययोजना करण्याबाबत आढावा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांच्या अध्यक्षेतेखाली संपन्न झाली. बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवती बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी,जि.प. पशुसंवर्धन अधिकारी विद्यानंद देसाई, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त रवींद्र दळवी, कृषी अधिकारी सुधीर चव्हाण, कुडाळ गट विकास अधिकारी विजय चव्हाण, आदी उपस्थित होते.
दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी पशुपालकांना योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्ह्यात गोकुळ दूध संघ, जिल्हा मध्यवर्ती बँक सिंधुदुर्ग व जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने दुग्धवाढ प्रशिक्षणासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.नायर म्हणाले, जिल्ह्यात 116 दूध संकलन केंद्रे आहेत. यापैकी 6 केंद्रे अ वर्ग असून 16+ केंद्रे आहेत. यामध्ये सुमारे 200 ते 300 लिटर दूध संकलन प्रतिदिन केले जाते. याच दूधसंकलन केद्रांशी समन्वय ठेवून व स्थानिक प्रशासन यांच्या समवेत प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. पशूधनाची योग्य दक्षता घेण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी कृत्रिम रेतन सेवा दाता (ए.आय. वर्कर) यांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. कृत्रिम रेतन सेवा दाता (ए.आय. वर्कर ) यांचा प्रशिक्षणाचा कालावधीत 40 ते 45 दिवसांचा असतो. या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येणार येणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये जातीवंत पशूधन (गाय व म्हैस संवर्ग) खरेदी करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. पशूधन खरेदीसाठी सानुग्रह अनुदानाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यात फेब्रुवारी 2023 अखेर दूध संकलन केंद्रांनी शिफारस केलेल्या पशू पालकांना 1 हजार पशुधन (गाय व म्हैस संवर्ग) दुग्ध उत्पादनासाठी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी रोजगार हमी योजनेतून मुक्त संचार गोठा तसेच गांडूळ खत प्रकल्प या योजनाही प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचेही, श्री. नायर यांनी यावेळी सांगितले.