राज्य वीज महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यातील २ कोटी ८७ लाख वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार या नावाखाली २० टक्के दरवाढ लादलेली आहे. या दरवाढीचा बोजा अदानी पॉवर कंपनीचे देणे देण्यासाठी म्हणजे हितासाठी म्हणूनच लावण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष , वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी आज इचलकरंजी येथे पञकार बैठकीत बोलताना केला.
अदानी पॉवर कंपनीला कायद्यातील बदल या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निकालांच्या आधारे एकूण २२ हजार ३७४ कोटी रुपये दिले जात आहेत. यापैकी ६ हजार ९५८ कोटी रुपये ऑगस्ट २०२१ अखेर व त्यानंतर १ हजार ४५८ कोटी रुपये डिसेंबर २०२१ अखेर इंधन समायोजन आकार निधीमधून म्हणजेच ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या रकमेतून दिले आहेत. आता जुलै ते नोव्हेंबर या ५ महिन्यांच्या बिलामधून ६ हजार २५३ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत आणि त्यानंतर एप्रिल २०२३ पासूनच्या बिलांमधून उर्वरीत ७ हजार ७०८ कोटी रुपये वसूल करुन दिले जाणार आहेत. ही एकूण २२ हजार ३७४ कोटी रुपये रक्कम वीज ग्राहकांवर लादली गेली आहे. या रकमेमध्ये कॅरिंग कॉस्ट
या नावाखाली लागलेले व्याज ६ हजार ५३ कोटी रुपये ही रक्कमही समाविष्ट असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष , वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी आज इचलकरंजी येथे पञकार बैठकीत बोलताना दिली.तसेच
अदानी पॉवर कंपनीकडून २०१२-१३ ते २०१८-१९ या ७ वर्षांच्या कालावधीमध्ये एक लाख ६४९ दशलक्ष युनिट्स वीज खरेदी करण्यात आली आहे. या वीज खरेदीपोटी ३५ हजार ६५६ कोटी रुपये आधीच देण्यात आले आहेत. म्हणजेच ही वीज खरेदी ३ रुपये ५४ पैसे प्रति युनिट या दराने करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा त्याच वीजेसाठी व्याजासह २२ हजार ३७४ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच प्रति युनिट २ रुपये २२ पैसे रुपये पुन्हा दिले जात आहेत. म्हणजेच एकूण खरेदी दर ५ रुपये ७६ पैसे प्रति युनिट या दराने ही वीज खरेदी केली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये इतकी महागडी वीज अदानी पॉवर कंपनीशिवाय कोणीही विक्री केलेली नाही आणि महावितरण कंपनीशिवाय कोणीही खरेदी केलेली नाही. त्यामुळे अदानी पॉवर कंपनीने विविध न्यायालयात या प्रश्नी २०१३ पासून दावे दाखल केले आहेत हे माहिती असतानाही आणि संभाव्य वाढीबाबतचा अंदाज व माहिती असतानाही अशा पद्धतीची इतक्या चढ्या दराची वीज खरेदी का करण्यात आली ? बाजारामध्ये अन्य अनेक खासगी वीज उत्पादक कंपन्या साडेतीन रुपये प्रति युनिट या दराने वाटेल तेवढी वीज देण्यास तयार असतानाही व वीज उपलब्ध असतानाही इतकी ज्यादा रक्कम का देण्यात आली ? यामागचे गौडबंगाल काय असा सवाल वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच अदानी पॉवर कंपनीचा हा बोजा कोण आणि किती घ्यावा याचा निर्णय राज्य सरकारने घेणे आवश्यक आहे. हा बोजा ग्राहकांच्या वर लागता कामा नये.
सर्वसामान्य वीज खरेदी खर्चातील फरकाची रक्कम देण्यास ग्राहक तयार होते आणि आहेत. तथापि ही घोटाळ्याची रक्कम वीज ग्राहकांवर लागता कामा नये. त्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महावितरण कंपनीने संयुक्तिकरित्या अन्य मार्ग शोधावेत. कठोर चौकशी करावी आणि पुढील योग्य ते निर्णय घ्यावेत. भविष्यामध्ये अशा स्वरूपाचे आकार, अतिरेकी आकार, बेकायदेशीर आकार अथवा संबंध नसलेले आकार ग्राहकांवर लागता कामा नयेत यासाठी गरज पडल्यास कायद्यामध्ये अथवा संबंधित नियमांमध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात आणि या अशा बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची व गरज पडेल तेथे नुकसान भरपाई करण्याची जबाबदारी संबंधितांच्या वर निश्चित करण्यात यावी , अशी मागणी देखील वीज तज्ञ
प्रताप होगाडे यांनी पञकार बैठकीत बोलताना केली.
या बैठकीस सामाजिक कार्यकर्ते शाहीर विजय जगताप ,राजन मुठाणे , पद्माकर तेलसिंगे ,जावेद मोमीन ,श्री.माळी आदी उपस्थित होते.
