कणकवलीतील शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारकडून या गुन्ह्या कामी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केलेल्या प्रदीप घरत यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. राज्यस्तरावरील सूत्रांकडून या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे. ऍड. प्रदीप घरत यांची काही तासांमध्ये अचानक नियुक्ती करत या केस मध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांना नेमण्यात आले होते. राज्यातील हायप्रोफाईल केस मध्ये प्रदीप घरत यांना महाविकास आघाडी सरकारकडून नियुक्ती देण्यात आली होती. त्याचा एक भाग म्हणून संतोष परब हल्याप्रकरणी ऍड. घरत यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. राज्यभरातील महाविकास आघाडी सरकारने ऍड. घरत यांच्याकडे दिलेल्या सर्वच केस यांच्याकडून काढून घेतल्याचे समजते.
संतोष परब हल्ला प्रकरणी केस कडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते. संतोष परब यांच्यावर झालेला हल्ला व त्यानंतर ढवळून निघालेले राजकीय वातावरण यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. आमदार नितेश राणे यांच्यावर याप्रकरणी संशयित म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर नितेश राणे हे अनेक न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडत न्यायालयासमोर हजर झाले होते. या प्रकरणी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्यासह आमदार नितेश राणे यांचे स्वीय सहाय्यक राकेश परब व अन्य देखील काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून सत्तेचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप त्यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी केला होता. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणी सीडीआर रिपोर्ट व अन्य बाबतीच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिये करिता सरकार पक्षाची बाजू मांडण्याकरिता विशेष सरकारी वकील म्हणून ऍड. प्रदीप घरत यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रदीप घरत यांनी केलेला युक्तिवाद हा या संपूर्ण केस मध्ये महत्त्वपूर्ण मानला जात होता. तसेच प्रदीप घरत यांच्या युक्तीवादामुळे काही प्रमाणात राणे व त्यांच्या सहकाऱ्यांची देखील अडचण झाल्याचे बोलले जात होते. मात्र हे झाल्यानंतर नुकतेच शिंदे सरकार राज्यात आले व शिंदे सरकार आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच संतोष परब हल्ल्याप्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकील ऍड. प्रदीप घरत यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. याबाबत सरकारी वकिलांशी संपर्क साधला असता याबाबत अधिकृतरित्या शासनाकडून आदेश अद्याप प्राप्त नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान ऍड. प्रदीप घरत यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याने हा शिवसेनेला व ठाकरेंना हा एक प्रकारे धक्का मानला जात आहे.