नवी दिल्ली :
दिल्लीतील शाहीन बागेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) झालेल्या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून, कोणीही व्यक्ती किंवा समूह सार्वजनिक स्थान अडवू शकत नाही, असे या प्रकरणी आपला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चितकाळ कब्जा केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. धरणे किंवा आंदोलन करण्याचा हक्क ही वेगळी गोष्ट आहे, मात्र इंग्रजांच्या राज्यात ज्या प्रकारे विरोध केला जात होता, तसे आता करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात मोठ्या संख्येने लोक गोळा झाले होते. शाहीन बागेतील रस्ता आंदोलनकर्त्यांनी अडवून धरलेला होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणांवर आणि रस्त्यांवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणे तात्काळ खुली करावी
विरोध दर्शवण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणे किंवा रस्ते अडवून धरले जाऊ शकत नाहीत. अधिका-यांनी अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवल्यास रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे तत्काळ खुली करण्याची कारवाई केली पाहिजे. कोणताही विरोध किंवा आंदोलन हे निश्चित केलेल्या जागांवरच व्हायला हवेत. आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी केलेला विरोध किंवा ती जागा अडवून धरणे हा जनतेच्या हक्कांचे हनन आहे आणि कायदा याला परवानगी देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
