शासनाकडून थकित निधी प्राप्त

ओरोस

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर असलेल्या १२७ शाळांच्या शाळा दुरुस्ती निधी अभावी रखडल्या होत्या. शासनाने तब्बल पावणे दोन वर्षानी दुसऱ्या हप्त्याचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने या शाळांचा दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्ह्यातील मोठ्या दुरुस्त्या आवश्यक असलेल्या १२९ शाळांना दुरुस्तीसाठी २०२०-२१ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. यातील दोन शाळांची दुरुस्ती अन्य योजनेतून झाल्याने त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. उर्वरित १२७ शाळांच्या दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली होती. यामुळे जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागला होता. त्यामुळे निधी अभावी दुरुस्त न होवू शकलेल्या शाळांचा यात मोठ्या प्रमाणात समावेश झाला होता.
यासाठी एकूण ४ कोटी २३ लाख ६७ हजार ५०० रुपये एवढा निधी मंजूर होता. यातील दोन कोटी ६५ लाख २० हजार रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला होता. तो निधी ऑक्टोबर २०२० मध्ये वितरीत करण्यात आला होता. त्या निधीतून शाळा दुरुस्तीची कामे सुरू झाली. बहुतांश दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले होते. मात्र, त्यानंतर शासनाकडून निधी प्राप्तच झाला नव्हता. त्यामुळे ठेकेदार अडचणीत आले होते. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून वारंवार यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. परंतु निधी प्राप्त होत नव्हता. अखेर शासनाने नुकताच उर्वरित निधी प्राप्त करून दिला आहे. एक कोटी ५८ लाख ४७ हजार ५०० रुपये एवढा निधी प्राप्त करून दिला आहे. यामुळे रखडलेली दुरुस्ती पूर्णत्वाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.