राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते रतन कदम यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी

पालकमंत्री जिल्ह्याच्या नावावर आलेल्या निधीचा वायफळ कामांकरिता करतात वापर

सिंधुदुर्ग

भारताच्या संविधानाप्रमाणे पालकमंत्री हा एक जिल्ह्याचा कर्ता म्हणून त्याची निवड केली जाते व त्या पालकमंत्र्याने त्या जिल्ह्यातील जनतेच्या विकासाला प्राधान्य देऊन जिल्ह्याचा विकास करणे गरजेचे आहे. मात्र पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या कारकिर्दीत आजपर्यत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांनी काही केलेले नाही. कोणत्याही मागासवर्गीय लोकांचा विकास त्यांनी केलेला नाही. केवळ राज्य सरकारकडून जिल्ह्याच्या नावावर निधी घेऊन वायफळ कामांकरिता त्याचा वापर करीत आहेत. तसेच त्यांच्या सोबत जिल्ह्याचे सर्व लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व संबधीत अधिकारी यांनी सर्वांनी मिळून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास न करता जिल्ह्याचे नुकसानच केलेले आहे व विकासकामांसाठी आलेला निधीही स्वतःच्या आणि ठेकेदाराच्या खिशात घातला आहे. पालकमंत्र्यांनी २१ कोटीचा निधी ओरोस येथील क्रीडा संकुलासाठी मंजूर करून घेतला. मात्र त्या क्रीडा संकुलाचा जिल्हावासीयांना काहीच उपयोग होणार नसून हा निधी परत घेण्यात यावा आणि जिल्ह्यातील विकास कामांकरिता याचा वापर करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते तथा सृष्टी परिवर्तन फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष रतन कदम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पालकमंत्री सामंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मागासवर्गीय जनतेचा विकास केलेला नाही व त्यांच्या वस्त्यांमध्येही विकास कामे केलेली नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील पर्यटन स्थळांवर काम करीत असलेल्या सागरी जीव रक्षक यांचे मानधन वाढवून १८ ते २० हजार इतके करून त्यांचा कामावर असताना जीवितहानी झाल्यास घरच्यांना भरपाई देण्याबाबत राज्य सरकारने नियोजन करावे, असे निवेदन मी दिले होते. असे असतानाही या कामगारांकडे अजूनही दुर्लक्षच केले जात आहे. जिल्ह्यात रस्त्याच्या समस्या आहेत. काही गाव वाड्यांमध्ये अजून विकास कामे झालेली नाहीत. ओरस सिव्हील हॉस्पीटल याठिकाणी डॉक्टरांची व मशनरीची गैरसोय असल्यामुळे अनेक लोकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे व हॉस्पीटलमधील कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाच्या अनेक तक्रारी देऊनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गोर गरीब विद्यार्थ्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. बेरोजगारी, पाणी, बीज, अंध, अपंग, मोलमजूरी करणा-या लोकांचा अद्यापपर्यंत विकास झालेला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक विकास कामांची अत्यंत गरज आहे. जिल्ह्याची अशी बिकट अवस्था होण्यात पालकमंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी, संबंधित अधिकारी ही सर्व मंडळी कारणीभूत आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी पूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनीही काही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे याचा योग्य तो विचार करून ओरस येथील क्रिडा संकुलला मंजूर झालेला २१ कोटीचा वायफळ निधी परत घेऊन जिल्ह्याच्या विकासकरीता तसेच मागासवर्गीय वस्त्यांंकरीता व विद्यार्थ्यांकरीता त्यांचा वापर करण्यात यावा, अशी मागणी रतन कदम यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.