भ्रष्टाचार विरोधी जना कृती समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक-अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून समाजातील वंचित. व्यसनी. अडाणी. गरजू . मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी करुन इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्याकडून व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय सामाजिक संघटना सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी अश्या विविध विभागांतील शोषण करण्यात आलेला घटक म्हणजे बांधकाम कामगार होय. बांधकाम कामगार या़चयासाठी मंडळ २९ कल्याणकारी आर्थिक. वैद्यकीय. शैक्षणिक. सामाजिक सुरक्षा. सुरक्षा विमा योजना अश्या विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. यातून बांधकाम कामगार यांचे मोठया प्रमाणात आर्थिक शोषण केले जात आहे
आज प्रत्येक जिल्ह्यात बांधकाम कामगार काम करत असताना त्यांना सुरक्षा साधने देणें हे बांधकाम कामगार यांच्यावर बंधनकारक आहे पण कोणीही बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा पुरवत नाही आणि त्यामुळे आज आपल्या जिल्ह्यात बांधकाम कामगार अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये कामावरून पडून अपंगत्व अथवा त्या बांधकाम कामगारांचा मृत्यू प्रमाण वाढले आहे म्हणजे बांधकाम कामगार कामावर असताना मृत्युमुखी पडल्यास तो एकटा मरत नाही तर सोबत म्हातारे आई वडील. लहान लहान मुलं पत्नी असा सर्व संसार रस्त्यावर येतो किती वाईट प्रकार आहे. यासाठी मंडळाकडून पाच लाख रूपये बांधकाम कामगार यांना देण्याचा शासन निर्णय आहे. आणि मयत बांधकाम कामगार यांच्या पत्नीस वर्षाला २४ हजार प्रमाणे वार्षिक पेन्शन देण्यात येते . पण आज जिल्ह्यातील काही संघटना दलाल एजंट मडयावरचे लोणी खाल्या प्रमाणे या बांधकाम कामगार यांना मिळणार या अनुदानातून आपला आर्थिक हीससा आगोदर काढून घेत आहेत. त्यासाठी सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सामिल आहेत.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी सांगली सहहयक कामगार आयुक्त मध्ये ३१/१/२०२२ रोजी माहिती अधिकार दाखल केला होता . माहीताचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत खालील माहिती मागविण्यात आली होती.
** १०/५/२०१९ ते ३१/१/२०२२ या कालावधीत किती बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच वाटप करण्यात आले होते
** १०/५/२०१९ ते ३१/१/२०२२ या कालावधीत बांधकाम कामगार यांना वाटप करण्यात आलेल्या सुरक्षासंचा मध्ये महिला व पुरुष वर्गवारी दाखवा
** सुरक्षासंच वाटपासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या कंपनीचे नाव
वरील प्रमाणे सर्व माहिती मागविण्यात आली होती त्यापैकी ** १०/५/ २०१९ ते ३१/५/२०२२ या कालावधीत बांधकाम कामगार यांच्यासाठी सांगली जिल्ह्यात एकूण ५३ हजार ३९५ इतके सुरक्षासंच वाटप करण्यात आले आहे. अशी माहिती देण्यात आली तरि ** १०/५/२०१९ ते ३१/१/२०२२ या कालावधीत वाटप करण्यात आलेल्या सुरक्षा संचाची संख्या देण्यात आली पण आम्ही मागितलेल्या माहीती नुसार महिला व पुरुष वर्गीकरण देण्यास सदर कार्यालय असमर्थ ठरले आहे. पुढील अपिल मध्ये आम्हाला त्यांनी माहीती द्यावीच लागेल. ** बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच वाटप करण्याचे टेंडर गुणिना कमर्शियल कंपनी प्रा लि मुंबई यांना देण्यात आले आहे
सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधून पहिल्या मुद्द्यांची माहिती नुसार आपल्या जिल्ह्यातील काही तालुक्यात व गावांमध्ये आम्ही व आमच्या सहकार्यानी कामांवर जाऊन बांधकाम कामगार यांची भेट घेतली आणि त्यांना काही प्रश्न विचारले त्यामध्ये बांधकाम कामगार यांनी खालील प्रमाणे उत्तरे दिली
** ‌ बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच मिळाला आहे पण कुठेही कोणताही बांधकाम कामगार याचा वापर करत नाही. मग जर तो कामगार हा सुरक्षासंच वापरत नसेल आणि कामांवर असताना अपघात झाला आणि तो बांधकाम कामगार मृत्युमुखी पडल्यास त्याला कल्याणकारी मंडळाकडून मिळणारा पाच लाखांचा क्लेम मिळणार कां? समजा तो बांधकाम कामगार बोगस असेल तर त्याने शासनाला चुकीची कागदपत्रे देऊन फसवणूक केली या अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार कां? बोगस कामगार नोंदणी किंवा बोगस कामगार यासाठी सर्वोतोपरी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हेच जबाबदार आहेत कारणं यांनी कामगार नोंदणी दाखले देताना किती पैसे घेतलें. तया कामगारांचे ९० दिवसांचे हजेरी पत्रक ठेवलें आहे कां ? बांधकाम कामगार यांचें पगार पत्रक ठेवलें आहे कां? ‌पगार बॅंकेकडून होत असेल तर त्या बांधकाम कामगार यांचें बॅंक डिटेल्स ठेवल्या आहेत कां? वरील प्रमाणे कोणतीही बाब इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचेकडे नसल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांचे लाईन्स रद्द करण्यात यावे .
आमच्या चौकशीनूसार आम्हाला सर्वात वाईट बातमी मिळाली ती म्हणजे सांगली जिल्ह्यात पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये सुरक्षा संच वाटप जास्त झाले आहे त्याचा त्यांना कांहीच वापर नाही. आणि जिल्ह्यात कोठेही महिला कामगार कामांवर नाही मग या महिलांना बांधकाम कामगार म्हणून दाखले दिले कोणी ?? त्यासाठी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार संघटना एजंट युनियन यांनी किती पैसे घेतलें. याची सुध्दा चौकशी झालीच पाहिजे
जिल्ह्याचे पालकमंत्री. कामगार मंत्री. सहहयक कामगार आयुक्त. मंडळांचे सचिव. जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक. यांनी पुढाकार घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात एक सुरक्षा संच चौकशी समिती नेमण्याची गरज आहे त्याशिवाय खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे यांना त्यांच्या हक्कांचा कल्याणकारी मंडळाकडून मिळणारा लाभ मिळणारं नाही. जिल्ह्यातील पैश्यासाठी होणार या बोगस कामगार नोंदणी बंद होण्यास मदत होईल. तुमच्याकडे माणूस बळ . अधिकारी व कर्मचारी कमतरता असल्यास आमच्या युनियनला लेखी परवानगी द्या कोणताही दुजा भाव न करता सुरक्षा स़च वाटप घोटाळा उचड करु असं शपथ पत्र लिहून देतो
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९