भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती, सांगली जिल्हा संस्थापक-अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख
१ मे १९२१ रोजी मुंबई कामगार कार्यालयाची स्थापना झाली प्रत्यक्षात ही स्थापना त्या वेळेचे मुंबई प्रांत गव्हर्नर लॉर्ड लाईड यांनी गोरगरीब असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी या कामगार कार्यालयाची स्थापना केली अशा प्रकारे स्थापन झालेले संपूर्ण भारतातील पहिले कार्यालय होते. आणि त्यापासून आजपर्यंत जवळपास ७७ वर्ष यशस्वी रित्या पूर्ण केली आहेत. कामगार कार्यालयाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून या कार्यालयाकडून. “( प्रादेशिक विभाग )
(१) कोकण विभाग / मुंबई
(२) पुणे विभाग / पुणे
(३) नागपूर व अमरावती / नागपूर
(४) नाशिक विभाग / नाशिक
(५) औरंगाबाद विभाग / औरंगाबाद
१९२६ साली या कार्यालयाचे नाव बदलण्यात आले १९३९ साली कार्यालय विभाजन करण्यात आले. १९५३ पूर्वी मुंबई कामगार कल्याण कार्यालय स्थापन होईपर्यंत कामगार कल्याण याचे काम संचालक कामगार कल्याण यांचेमार्फत पाहिले जात होते. १९५३ नंतर वेगळे कामगार कल्याण कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कल्याण कार्यालयाची फेररचना करण्यात आली.
कोरोना मुळे सर्व सामान्य जनतेला बांधकाम कामगार व अन्य व्यक्ती अडचणीत सापडला आहे शासनाने या परस्थिती वर मात करण्यासाठी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांनी बांधकाम कामगारांच्या हाताला काम नाही उपासमारीची वेळ आली आहे म्हणून कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये म्हणून जीवीत नोंदणी असणार्या कामगाराचया खात्यात सानुग्रह अनुदान २००० देत आहे शासन कामगार जगविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे यात उलटं कामगाराचे शुभचिंतक म्हणणारे त्या सानुग्रह अनुदानातून प्रत्येकी २००० तून २००/३००/काढून घेत आहेत आमच्या मुळे हे पैसे तुम्हाला मिळाले आहेत असे सांगितले जाते कोणीही कामगाराने अशा एजंट लोकांना १/रुपयां सुध्दा देवू नका तशी मागणी कोण करीत असेल तर पोलिस स्टेशनला जावून भेटा
कामगारानो जागे व्हा
एजंट गिरी बंद करा पुढे या तक्रार करा
बांधकाम कामगारांना हे अंदाजे दरपत्रक माहिती आहे का
१ . ५००० मिळवून देण्यासाठी १५००
२ २०/००० मिळवून देण्यासाठी ५०००
३ . १ ००००० मिळवून देण्यासाठी २५०००
४ २००० मिळवून देण्यासाठी ५००
५ २००००० मिळवून देण्यासाठी ५०/०००
६. ५ लाख मिळवून देण्यासाठी एक लाख रुपये
७. /६०००० मिळवून देण्यासाठी १५/०००
८ १० हजार मिळवून देण्यासाठी ३ हजार
९. /२४००० हजार मिळवून देण्यासाठी ७ हजार
१०/ सुरक्षा संच मिळवून देण्यासाठी ५००/रुपये
११. /६००० व्यसन मुक्ती साठी मिळवून देण्यासाठी ३०००
१२. / ११वी १२ वी साठी १०००० मिळवून देण्यासाठी ३०००
13. नोंदणी फी:- १०००
हे कोणी ठरवले आहे हे लाभ मिळवून घेण्यासाठी पैसे देणारा खरा कामगार नाही
कामगारानो जागे व्हा कोणीही एजंट संघटना सेवाभावी संस्था युनियन लाभ मिळवून दिला म्हणून पैस मागू शकत नाही
तसे निदर्शनास आल्यास पोलिस स्टेशनला संपर्क साधावा
मजूरांचे राज्य यावे
का कामगार व मजूरांचा नायक नको
कामगार व मजूर ग्रांमपंचायत सदस्य का नको
कामगार व मजूर नगरपालिका नगरसेवक का नको
कामगार व मजूर पंचायत समिती सदस्य का नको
कामगार व मजूर जिल्हा परिषद सदस्य का नको
कामगार व मजूर सहकारी संस्था सदस्य का नको
कामगार व मजूर खासदार का नको
कामगार व मजूर आमदार का नको
कामगार व मजूरांना शहाने करायचं नाही कामगारांन फक्त काम करायचं आणि निवडणुकीत जय जय म्हणायचे कोणाचं निवडणूकिच जेवून दारु कोठे आहे पैसे पाच वर्षांसाठी किती दिलं
बांधकाम कामगाराची खेडी व शहरी भागात सहजतेने तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून खालील प्रमाणे अधिका-यांना शासनाने घोषित केले आहे
विभागाचे नाव
ग्राम विकास विभाग
१ गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सर्व
नगरविकास विभाग
२ आफिसर महानगरपालिका सर्व
नगरविकास विभाग
३ मुख्य अधिकारी नगरपरिषद सर्व
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
४ उप अभियंता सर्व
जलसंधारण विभाग
५ उप अभियंता सर्व
पाणीपुरवठा विभाग
६ उप अभियंता सर्व
कामगार कल्याण मंडळ कामगार विभाग
७ साहयक कल्याण आयुक्त सर्व
८ कामगार विकास अधिकारी सर्व
९ कामगार कल्याण अधिकारी सर्व
कामगार विभाग
कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य
अप्पर कामगार आयुक्त
कामगार उपायुक्त
सहाय्यक कामगार अधिकारी
कामगार अन्वेषक
दुकाने निरिक्षक
वरील सर्व अधिकारी वर्गाला कामगार नोंदणी करण्यासाठी शासनाने नोंदणी अधिकारी म्हणून नेमले आहे पण आजवर कोणतेही कामगारांच्या नोंदणी या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या नाहीत कारण माहित नाही
शासनाचा निर्णय दिनांक ०२/जानेवारी २०१८ ला कामगार हितासाठी जारी करणेत आला आहे अधिकारी वर्गाने थोड गांभीर्याने घेतले तर कामगार नोंदणी जलद व सापेक्ष होण्यास मदत होईल विचार करा
दि 1 मे 2011 साली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई हे मंडळ असंघटित कामगार म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांच्या कामांवर मजूरीसाठी जाणारे जे अडाणी गरजू व्यसनी असतात मिळणार या पगाराच्या पैसयातुन कसाबसा उदरनिर्वाह चालवत आहेत हे सर्व शासनाने लक्षात घेऊन बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले त्यात कामगार हितासाठी विविध 19. कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात नोंदणी साठी वय वर्षे 18 ते 60. निश्चित करण्यात आले आहे यामध्ये कामगार लग्नापासून ते त्यांच्या बायकोसाठी आरोग्य योजना मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना व स्वता कामगारांसाठी विमा आरोग्य अशा विविध योजना राबविण्यात येतात
परवा शासनाने वेळोवेळी कामगार कामावर असताना विविध प्रकारचे अपघात होताना शासनाच्या निदर्शनास आले या सर्व परस्थिती चां आडावा घेऊन कामगारांना अपघात पासुन वाचविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरक्षा संच देण्याचे ठरविले त्यांचे वाटप सुध्दा मंडळाच्या अटि शर्ती नुसार करण्यात आले आपल्या सांगली जिल्ह्यात असे कितीतरी सुरक्षा संच आले असतिल त्याचा आकडा मला सांगता येणार नाही
मंडळाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून योजना आणली संच वाटप झाले की मंडळांची जबाबदारी संपली काय आज सुरक्षा संच वाटप तर झाले पण कोठेही सुरक्षा संच कामावर कामगार वापरत नाही मंडळाकडे आमची मागणी आहे अधिकारी कर्मचारी यांनी सुरक्षा संच ज्या भागात झाले आहेत तेथे महिन्यातून एक वेळ सर्वे करण्यात यावा जो कामगार सुरक्षा संच वापरत नाही त्या कडून तो मागे घेण्यात यावा अन्यथा मंडळाची फसवणूक केली या कारणांमुळे त्यांच्या वर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी
जिल्ह्यात पुरुष कामगारापेक्षा महिलांना सुरक्षा संचांचे काय उपयोग नसताना कोणत्या कारणाने वाटप झाले व कल्याणकारी मंडळांचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
सुरक्षा संचामध्ये. हेल्मेट हंडणगोलज सतरंजी सुरक्षा बेल्ट बॅटरी बुट मोठी पत्र्याच्या पेटी जेवनाचा डबा असे बरेच साहित्य आहे .
कामगार चळवळी
स्वतःची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्या करिता कामगारांनी वेळोवेळी केलेलेसंघटितप्रयत्‍न. अर्थात अशीच ळवळहोण्या करिता एका बाजूला उत्पादन-साधनाच्या मालकी पासून वंचित झालेले व मोलाने काम करण्या शिवाय कोणतेही अन्य उप‌जीविकेचे साधन नसलेले कामगार, तर दुसर्‍याबाजूलाउत्पादन-साधनांची मालकी असलेले आणि कामगारांची पिळवणूक करून आपला नफा जास्तीत जास्तवाढ विण्याच्या ध्येयाने प्रेरित झालेले भांडवलदार, असे परस्परविरोधी हितसंबंधांचे दोनवर्गसमाजात अस्तित्वात आले पाहिजेत. सरंजामशाही व कुटिरोद्योग ह्यांचा र्‍हास व भांडवल शाहीचा उदय, ह्यानंतरच खर्‍या अर्थाने कामगार वर्ग निर्माण झाला व भांडवलदारा पासून संरक्षण करण्या करिता त्यास चळवळ करावी लागली. त्यापूर्वी-देखील कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कामगार चळवळ नव्हती, असे नव्हे; पणत्या चळवळी मागे समाजातील इतर घटकां पासून आपले हित संबंध पूर्णतः वेगळे आहेत, ही जाणी वतित कीशी ठळक पणे नव्हती.
आर्थिक इतिहासात राजकीय (कामगारांना मतदानाचा हक्क, कायदेमंडळ प्रतिनिधित्व) तसेच आर्थिक कारणांकरिताही (वेतनवाढ, सामाजिकसुरक्षा, कल्याणयोजना उपलब्ध करणे, वेतनघट रोखणे, औद्योगिक व्यवस्थापनात सहभागिता वगैरे) कामगार चळवळी झालेल्या आढळतात. प्रगत देशांतूनही कामगार संघटनांना वैधिक मान्यता आणि भांडवलदार व शासन ह्यांच्यापासून संरक्षण, ह्यांसाठीही कामगार चळवळी घडून आल्या. सर्व प्रकारच्या कामगार चळवळींचे अंतिम हेतू कामगारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे, रोजगारप्राप्ती, संघटनेतील कामगारांच्या रोजगारीबाबतच्या अग्रहक्कास मान्यता आणि कामगार हिताच्या दृष्टिकोनातून कामाच्या परिस्थितीचे नियंत्रण करणे, हेच असतात.
भांडवलशाहीशी लढा देऊन वरील उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी कामगारांनी वेळोवेळी स्वीकारलेले तत्त्वज्ञान आणि मार्ग ह्यांत विविधता आढळते. यूटोपियावाद, आदर्शवाद, राज्यकेंद्रित समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिकसंघवाद, ख्रिश्चन समाजवाद, कामगार संघटनावाद, सहकारवाद वगैरे विविध तत्त्वज्ञानांचा कामगार चळवळींवर वेगवेगळ्या काळांत प्रभाव पडलेला दिसतो. इंग्‍लंडमध्ये चार्टिस्ट व यंत्रांचा नाश करण्यास प्रवृत्त झालेल्या लुडाईट ह्यांची विचारसरणी कामगार चळवळीस काही काळ प्रेरक झाली होती. काही तत्त्वज्ञांस विद्यमान समाजरचनेत घटनात्मक मार्गाने परिवर्तन घडवून आणणे मान्य होते. इंग्‍लंडमधील फेबियन समाजवादी व श्रेणी समाजवादी विचारवंत ह्या वर्गात मोडतात. राज्यसंस्था ही कायम स्वरूपाची संस्था असून सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता तिचा साधन म्हणून उपयोग करता येईल, असा त्यांचा विश्वास होता.
जर्मनीतील तत्त्ववेत्ता फेर्दीनांट लासाल (१८२५-१८६४), हाही त्यांपैकीच एक होय. कामगाराचे वेतन निर्वाहाच्या पातळीवर जखडून ठेवल्यामुळे कामगारांची पिळवणूक भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत अनिवार्य आहे व तीमध्ये कामगारांच्या हिताचे संरक्षण होऊ शकणार नाही; म्हणून भांडवलशाही नाहीशी करून सहकार संस्थांवर अधिष्ठित अर्थव्यवस्था स्थापन केली पाहिजे आणि त्याकरिता शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी लासालची विचारप्रणाली होती. सरकारकडून कर्ज घेऊन सहकारी संघटना स्थापून वस्तूंचे उत्पादन करावे व ह्या सहकारी संस्थांचा कारभार नीट चालावा, त्यांचे भांडवल सुरक्षित रहावे ह्याकरिता शासनाने कायदे करावेत, अशी त्याची योजना होती. ह्याउलट असे परिवर्तन क्रांतिकारक मार्गानेच होऊ शकेल, असे मानणारे काही तत्त्वज्ञ होते; पक्षीय राजकारण व संसदीय मार्ग ह्यांवर त्यांचा विश्वास नव्हता. मार्क्सवाद, श्रमिकसंघवाद, फ्रान्समधील ‘कॉन्फेडरेशन जनरेली दर ट्रव्हेल’ व इंग्‍लंडमधील ‘नवीन कामगार संघटना’ (न्यू युनियनिझम) आदी ह्या वर्गात मोडतात. ह्यांपैकी मार्क्सच्या विचारांचा जगातील कामगार चळवळींवर फारच प्रभाव पडला. कामगार चळवळींचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय असून ह्या चळवळीद्वारा क्रांती घडवून सर्व जगात साम्यवाद प्रस्थापित करता येणे शक्य आहे, असे मार्क्सचे म्हणणे होते. इतर तत्त्वज्ञांचा दृष्टिकोन हा राष्ट्रवादी होता; कामगार चळवळीचा विस्तार राष्ट्राच्या भौगोलिक मर्यादेपुरताच त्यांना अभिप्रेत होता.सर्वसाधारणपणे कामगार चळवळींमागे धर्माचा प्रभाव फारसा आढळत नाही. जर्मनीतील ख्रिश्चन कामगार संघटना ह्या कॅथलिक लोकांना समाजवादापासून बचावण्याकरिता स्थापन झाल्या होत्या, त्याचप्रमाणे इंग्‍लंडमधील ख्रिश्चन समाजवादी तत्त्वज्ञानही धार्मिक प्रवृत्तीला आवाहन होते. अर्थात अशा विचारांचा पगडा फार काळ टिकला नाही. कामगार चळवळींच्या इतिहासाच्या सिंहावलोकनातून दोन ठळक प्रवृत्ती दिसतात : मंदीच्या काळात सर्वसामान्यपणे कामगार क्रांतिकारक विचारसरणीचे अनुयायी होतात; कारण बेकारी उद्‌भवते व तीमुळे कारखानदारांचे सौदा करण्याचे सामर्थ्य वाढून कामगारवर्ग व त्यांची चळवळ निष्प्रभ होते. अशा वेळी कामगारांचा प्रचलित अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास उडून ती उलथून पाडण्याचे आवाहन त्यांच्या बाबतीत प्रभावी होते. याउलट भरभराटीच्या काळात जवळजवळ पूर्ण रोजगारी असल्यामुळे कामगारांची स्पर्धाशक्ती वाढलेली असते. अशा वेळी ते मवाळ तत्त्वज्ञानाचे अनुयायी होतात. कारण रोजगारीची निश्चितता आणि कामगारांचे लक्ष ताबडतोब मिळणार्‍या फायद्याकडे असल्यामुळे बौद्धिक व तात्त्विक नेतृत्त्वाची ते कदर करीत नाहीत. कामगार संघटनेच्या सदस्यांत होणारी वाढही आर्थिक चक्रानुसार होते. पूर्ण रोजगारीच्या काळात सदस्यांची संख्या वाढते, तर मंदीच्या काळात ती घटते.
पहिल्या महायुद्धानंतर उदयास आलेल्या समाजवादी तत्त्वांचा प्रभाव रशिया व त्याच्या वर्चस्वाखाली देशांत सध्या आढळून येतो. इतर अनेक देशांतही समाजवादी तत्त्वज्ञान स्वीकारलेल्या कामगार संघटना आहेत; तथापि त्या तितक्याशा प्रभावी नाहीत. याउलट प्रचलित अर्थ-चौकटीतच कायद्याच्या साहाय्याने व कामगारांची सौदाशक्ती वाढवून कामगारांच्या हितसंरक्षक चळवळी आढळतात. अशा विचारसरणीचा प्रभाव अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्समधील कामगार चळवळींवर आहे. लोकशाहीच्या व घटनात्मक मार्गाने अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणता येणे शक्य आहे, अशा विचारप्रवाहाच्या कामगार चळवळी इंग्‍लंड, भारत वगैरे देशांत आढळतात. विशेषतः दुसर्‍या महायुद्धानंतर भांडवलशाहीच्या स्वरूपातही फरक होत चालला आहे. एका बाजूला भांडवलदार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदारी निर्माण करून प्रचंड औद्योगिक संस्था निर्माण करीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला त्यांना तोंड देण्याकरिता कामगारांच्याही बलाढ्य संघटना निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर स्वसंरक्षणाकरिता भांडवलशाहीने कामगार संघटनेचे अस्तित्व तिचा सांघिक सौदा म्हणजेच सामुदायिक वाटाघाटी करण्याचा हक्क, कल्याणकारी राज्य व नियंत्रित भांडवलशाही ह्या कल्पनांनाही मान्यता दिली आहे. शासनाने कामगार कल्याणाकरिता काही कायद्यांवाटे कारखानदारांवर काही नियंत्रणे घातली आहेत. इतकेच नव्हे, तर काळाची पावले ओळखून भांडवलशाहीदेखील कामगारास कारखान्यांच्या नफ्यात आणि व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्यास थोडीथोडी प्रवृत्त झालेली दिसत आहे.
भारतात पहिल्या महायुद्धानंतर खर्‍या अर्थाने कामगार चळवळीची वाढ होऊ लागली व ह्या काळातच तिला राष्ट्रव्यापी स्वरूप आले. ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि रशियन राज्यक्रांती; परिणामी १९२० साली ‘अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ (आयटक) प्रस्थापित झाली. १९२६ साली कामगार संघटनेला कायदेशीर स्वरूप आले. १९२९ साली आयटकमध्ये फूट पडून ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन फेडरेशन’ची स्थापना झाली. ह्या संघटनेने शांततेच्या सनदशीर मार्गाने कामगारांची गार्‍हाणी दूर करण्याचे ध्येय पुढे ठेविले होते, तर याउलट आयटक साम्यवादी होती. ह्यानंतर आयटकमध्ये आणखी फूट पाडून जहालवाद्यांनी १९३१ साली वेगळी कामगार संघटना प्रस्थापित केली. १९४० साली ह्या सर्व संघटनांचा समझोता झाला, परंतु युद्धविषयक धोरणाबाबत झालेल्या मतभेदांमुळे रॉयनी वेगळ्या कामगार संघटनेची स्थापना केली.
दुसर्‍या महायुद्धोत्तर काळात राष्ट्रीय सभेतील पुढार्‍यांच्या पुरस्काराने व साम्यवादाचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ची (इंटक) स्थापना झाली. महात्मा गांधींच्या तत्त्वानुसार कामगारांची गार्‍हाणी निवारण्याचे ध्येय इंटकने आपल्यापुढे ठेविले. यानंतर समाजवादी विचारसरणीच्या लोकांनी ‘हिंद मजदूर सभा’ नामक कामगार संघटना स्थापन केली. त्याचबरोबर जनसंघपुरस्कारित ‘भारतीय मजदूर संघ’ ह्या नावाची नवी कामगार संघटना अस्तित्वात आली. ‘युनायटेड ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ ही राजकारणापासून अलिप्त असलेली आणखी एक कामगार संघटना आहे.
प्रत्येक धंद्यात एकच कामगार संघटना असावी, कामगार चळवळ पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त ठेवावी आणि कार्यकर्ते व पुढारी संघटनेतूनच निर्माण व्हावेत, अशा धोरणाचा सध्या पुरस्कार केला जात आहे. विशेषतः नियोजनात्मक अर्थव्यवस्थेत अशा दृष्टिकोनाची अनिवार्य जरूरी आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही वेतन, महागाई भत्ता, बोनस इ. कारणांमुळे झाली. ह्या चळवळीचा एक विशेष म्हणजे, अहमदाबाद येथील कापडगिरण्यांतील कामगारांनी संप केला असता, कामगार व कारखानदार ह्यांतील मतभेद सामोपचाराच्या मार्गांनी कसे सोडविता येतील, याबद्दल गांधीजींनी घालून दिलेला आदर्श. आज भारतात कामगार व मालक ह्यांच्यातील तेढ सोडविण्याकरिता औद्योगिक समित्या, वेतनमंडळे, संयुक्त शासन मंडळे व सक्तीचे लवाद, ह्या यंत्रणेचा उपयोग केला जात आहे. त्याबरोबरच कामगार व कारखानदार ह्यांच्यातील तंटे सामोपचाराने, शांततेच्या मार्गाने आणि सामुदायिक वाटाघाटींच्या साहाय्याने सुटावेत, असे शासनाचे धोरण आहे व अशाच तर्‍हेची विचारसरणी ‘गिरी दृष्टिकोन’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.
कामगार आयुक्त कार्यालय यांचेकडून असंघटित कामगारांच्या. साठी विविध कामे केली जातात. कामगार / मालक औधोगिक विवाद / मध्यस्थी /समेट घडवून आणणे / औधोगिक क्षेत्रात शांतता / सौदा पूर्ण व शांततेत राखणे. / कामगार न्याय / हक्क/ कामगार कायदे / केंद्रीय कायदे. १९ / राज्य कामगार कायदे ६/ कामगार हे बहुतांशी अशिक्षित. अडाणी गरजू व्यसनी असल्याने तसेच ते असंघटित असल्याने त्यांची मालक. ठेकेदार इंजिनिअर यांचेकडून पिळवणूक होणयाची जास्त शक्यता असते करिता त्यांना त्यांचे रोजगाराच्या सेवा शर्ती प्राप्त व्हाव्यात व त्यांना सामाजिक सुरक्षितता. आर्थिक स्वावलंबन. प्रधान करण्याच्या हेतूने विविध कामगार कायदे तयार करण्यात आले आहेत त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी मालक. / ठेकेदार / इंजिनिअर यांचेकडून केली जात आहे किंवा कसे याची खात्री करून घेण्याकरिता असे कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत अशा कारयसथाळचे निरीक्षण करण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत सरकारी अधिकारी नेमण्यात येतात त्यांना ” निरिक्षक ” असे म्हणतात
८/३/२००० अन्वये नागरिक सनद तयार करण्यात आली त्यानुसार कामगार आयुक्त भवन मध्ये चालणार्या कामांचा व्यवहाराचा. पारदर्शकता येण्यासाठी लोकाभिमुख करणे बंधनकारक आहे. लोकांच्या प्रती दायित्व वाढविणे. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे. कामगार कायदे सोपे व त्याबद्दल असणारे गैरसमज दूर करणे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे आधिपत्याखाली उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे २५ विविध कामगार कायदे अधिनियमाचे प्रशासन व अंमलबजावणी केली जाते नागरिक सनद तयार करण्यासाठी अधिनियमाअंतरगत प्राधान्याने ज्या सेवा सुविधा पुरविल्या जातात तो निकष धरुन १४ अधिनियमाकरिता नागरिक सनद तयार करण्यात आली आहे
कामगार समान वेतन किमान वेतन प्रमाणे वेतन. कामांचे तास. आठवडा सुट्टी. बालमजुरी विरोधी. २६ जानेवारी/ १ मे / १५ आॅगसट / २ आक्टेबर महिलांना. सकाळी ६ पूर्वी व रात्री ८-३० नंतर काम करणेस प्रतिबंध. २४० दिवस काम केल्यावर २१ दिवसांची भरपगारी रजा.
बांधकाम कामगारांसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना (१९) चालू करण्यात आल्या आहेत त्यात प्रामुख्याने कुटुंबातील महिला आरोग्य योजना मुले मुली शिक्षण घेण्यास विविध अर्थसाह्य. बांधकाम कामगार लग्नापासून ते त्यांच्या आरोग्य योजना. विविध अर्थसाह्य योजना विमा मृत्यू पाश्चात्य वारसास अर्थसाह्य. अशा विविध योजना राबविण्यात येतात त्याचा लाभ घेण्यासाठी वय वर्षे १८/६०/ निश्चित करण्यात आले आहे त्यासाठी तो व्यक्ति बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे. त्याने बांधकाम कामगार म्हणून काम केल्याच्या ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम केलेला दाखला असणे गरजेचे आहे
बांधकाम कामगार यांना विविध योजना मिळवून देण्यासाठी गावात तालुका जिल्हा स्थावर विविध कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल तयार होण्यास सुरुवात झाली आणि मग चालू झाले भोळ्याभाबड्या कामगाराला लुटण्याचे षडयंत्र यात सहायक कामगार आयुक्त भवन मधील काही अधिकारी व कर्मचारी अशा कामगार नेते कामगार शुभचिंतक याना मदत करतात आणि आम्ही खातो तुम्ही खा असा फंडा वापरला जातो. कामगार नोंदणी पासून ते मिळणार या योजनेतील लाभातून मोठा वाटा काढून घेतला जातो काही दलाल एजंट तर कामगारा बरोबर बॅंकेत सुध्दा जातात कामगारांना दमदाटी करणे. आणि जणू सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकार व कर्मचारी सुध्दा या वैयक्तिक नोंदणी साठी जाणारया कामगारांचे कोणतेही काम करतं नाहीत उलट या कामगारांना विचारलें जाते तुम्ही कोणाकडून आलाय. ? मयताचे सुध्दा लाभाचे पैसे हे असे लोक खात आहेत. यांना वरदहस्त नेते मंडळींचा आहे. हा माझा आहे तो त्यांचा आहे अशी वर्गवारी केली जाते.
वाढता महिलांचा कामगार संघटना सहभाग विचार करायला लावणारा आहे कारणं येथे मोठ्या प्रमाणावर बोगस कामगार नोंदणी केली जाते ज्यांचा बांधकाम व्यावसायाशी कोणताही संबंध नाही अशा बोगस कामगार नोंदणी केली जाते जसे दुकानदार. रिक्षा चालक. घरात घरकाम करणाऱ्या महिलां. नोकरी वर असणारे लोक. अशा विविध लोकांना कल्याणकारी मंडळ योजनांचा लाभ बेमाफी फि घेवून दिला जात आहे त्यामुळे मंडळाचे लाखों रुपये अशा बोगस कागदपत्रांच्या जोरावरच नोंदणी केलेल्या कामगार यांचेवर खर्च केला जात आहे याला सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकार व कर्मचारी हे सुद्धा सामिल आहेत
आजचं बांधकाम कामगार यांनी साखर झोपेतून जाग व्हा नाहीतर मंडळांचा सर्व कोट्यवधी रुपयांचा निधी बोगस कामगार लुटणार आहेत वरिल सर्व गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात समिती नेमली आहे कां? यासाठी कोणते अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे कां?
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
