शिवसेना शिष्टमंडळाची कणकवली गटविकास अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा

कणकवली

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनअंतर्गत कणकवली तालुक्यातील अनेक कामे प्रलंबीत आहेत. त्याचबरोबर या योजनेतील वैयक्तिक लाभाचे अनेक प्रस्ताव रखडलेले आहेत. ही योजना शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक असून त्यात पक्षीय भेदभाव न करता प्रशासनाने शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचे काम केले पाहीजे. तालुक्यातील अनेक विकास कामे या योजनेतून मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती प्रशासनाने एमआरईजीएस योजनेला गती द्यावी. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून सर्वोतोपर सहकार्य केले जाईल. अशा सूचना शिवसेना नेते सतीश सावंत यांनी केल्या.

एमआरईजीएस योजनेतील प्रलंबित प्रस्तावांबाबत चर्चा करण्यासाठी शिवसेना नेते सतीश सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी कणकवली पं.स ला भेट देत गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली. सहायक बीडीओ जगदीश सावंत, ग्रामविस्तार अधिकारी सुर्यकांत वारंग,राजू शिंदे, योजना अधीक्षक श्री. पालकर आदी अधिकारी उपस्थित होते. चर्चेत युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, नगरसेवक कन्हैया पारकर, माजी पं.स सदस्य मंगेश सावंत, युवासेना समन्वयक गुरू पेडणेकर, दामोदर सावंत, संजय पारकर, निलेश सावंत, जय शेट्ये, प्रकाश वाघेरकर, बाबू परब, सिद्धेश राणे, प्रसाद पाताडे व शिवसैनिक उपस्थित होते. एमआरईजीएस योजनेअंतर्गत 2020 चे प्रस्ताव मंजूर केलेले आहेत. त्यामध्ये पक्षपाती भुमिका असल्याचे दिसून येते. प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली काम करणे योग्य नाही. तालुक्यातील सर्व नागरिकांना समान न्याय देण्याचे भुमिका प्रशासनाची असली पाहीजे असे सतीश सावंत यांनी सांगितले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसेवकांकडून सहकार्य मिळायला हवे असे दामोदर सावंत यांनी सुचविले. योजना राबविताना सहकार्याची भुमिका असली पाहीजे. विरोधासाठी विरोध केल्यास प्रशासनाला काम करणे कठीण होईल असे सतीश सावंत यांनी सांगितले. तालुक्यातील गुरांच्या गोठयांचे एकूण 186 प्रस्ताव अजून प्रलंबित आहेत. मातोश्री पाणंद योजनेसाठी एकूण 72 रस्ते यादीमध्ये आहेत. कुक्कटपालन शेड साठी 42 प्रस्ताव आलेले आहेत. सिंचन विहिरीसाठी 23 प्रस्ताव केलेले आहेत अशी माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या मातोश्री पाणंद योजनेची सुरुवात लवकरच करण्याची सुचना सतीश सावंत यांनी केली.