भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती, सांगली जिल्हा संस्थापक-अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून कामगारांसाठी ज्या 19 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात आत्ता शासनाने गृहपयोगी वस्तू संच वाटपासाठी विचाराआधिन मुद्दा ठेवण्यात आला होता संच 206/2020 नुसार 18/12/2020/ पासून हा मुद्दा विचारात होता.
बांधकाम कामगार लाभार्थ्यांना गृहपयोगी वस्तू संच पूरविणयासाठी दि 18/1/2021 रोजी हि गृहपयोगी वस्तू संच वाटपासाठी आदेश देण्यात आले आहेत त्यासाठी बांधकाम कामगार यांची नोंदणी जीवीत असणे गरजेचे आहे
1/ सहाय्यक कामगार आयुक्त
2/जिल्हा कार्यकारी अधिकारी
3/ उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी
4/ सरकारी कामगार आयुक्त
5/ गृहपयोगी वस्तू संच योजनेचे समन्वय अधिकारी वरील प्रमाणे सर्व अधिकार/नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आले आहेत योजना मिळवून घेण्यासाठी मंडळाच्यावतीने कोणतेही एजंट ब्रोकर नेमण्यात आले नाहीत असा मोठा बोर्ड सहहयक कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या दारावर लावला आहे . पण चोर घरातच असेल तर सापडलं कसा. अधिकारी व कर्मचारी हेच संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांना सहकार्य करत असतील तर तक्रार कोणाकडे करायची. बांधकाम कामगारांनी गृहपयोगी वस्तू संच योजनेचा विहित नमुन्यातील अर्ज स्वता आॅनलाइन पध्दतीने भरावयाचा आहे त्यासाठी लागणारे शुल्क सोडून अतिरिक्त शुल्क कोणालाही देऊ नये
संघटना सेवाभावी संस्था.युनियन राजकीय संघटना सामाजिक संघटना यांचे कामगार नेते कामगार हितचिंतक यांनी या योजनेला विरोध केला होता. कारणं जर भांडी बांधकाम कामगार यांना मिळाली तर यांचे कमिशन . घबाड बुडेल म्हणून यांनीच विरोध करुन हि योजना बंद पाडली आणि त्यावेळी असणारी कोरोना सारखी महाभयंकर महामारी साथ यामुळे जनता या माहामारी संकटापासून वाचावी यासाठी शासनाने गाव वाड्या वस्त्या तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी केली होती. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही कशीबशी अर्धपोटी राहून जनता बांधकाम कामगार यांचेवर रोजगाराचे मोठे संकट कोसळेल होतें. म्हणून शासनाला गोरगरीब बांधकाम कामगार याची दया आली आणि शासनाने भांडी न देता पंधराशे रुपये मदत दिली. ती सुद्धा कोणाला मिळाली कोणाला नाही. म्हणजे भांडी देण्यापेक्षा हेच बजेट शासनाच्या फायद्यात आले. आणि कामगार मंत्री सहाय्यक कामगार आयुक्त. महामंडळ सचिव. व अन्य अधिकारी यांना चरायला मोकळ कुरण झाले.
आज बरेच दिवस झाले सुरक्षा संच वाटप बंद आहे. कारणं काय माहित नाही. साहित्य संपले आहे अशी उडवाउडवीची उत्तरे बांधकाम कामगार यांना मिळत आहेत.
मध्यान्ह भोजन बांधकाम कामगार यांना हक्काचे दोन घास मिळावं यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली आहे. वाटप कोठे होते? वाटप करताना अधिकारी व कर्मचारी कोण असतो का? जेवण कोणत्या दर्जाचे असतें त्याची चौकशी तपासणी पडताळणी कधी आणि कुणी केली आहे कां? त्यात खाण्यास योग्य कोणते खाद्यान्न वापरले जाते. मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्याची कंपनी यांना रोज किती किमान बांधकाम कामगार यांना जेवन देणें असा कोणता नियम आहे कां? सुरक्षा संच वाटप केंद्रावर बांधकाम कामगार यांना दिवसभर थांबवे लागते येथे मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत जेवन का वाटप केले जात नाही
५००० हजार औजारे खरेदी साठी बांधकाम कामगार यांच्यासाठी चालू करण्यात आली होती . आज ही योजना बंद होऊन बरिच वर्ष झाली. पण आजही बांधकाम कामगार यांची फसवणूक करुन आजही १००० भरुन घेऊन लाभाचे अर्ज भरले जात आहेत
अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेंतर्गत बांधकाम कामगार यांना हक्काचे घर मिळणार हे फक्त कागदावरच आहे. आजपर्यंत कोणत्याही बांधकाम कामगार यांना पाच जिल्ह्यांत या योजनेअंतर्गत घर मिळाले नाही. तरीही आपली तिजोरी भरणारे स़घटना सेवाभावी संस्था. युनियन.यांचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष . कामगार नेते. कामगार हितचिंतक. राजकीय नेत्यांच्या छत्रछायेखाली असणारे बगलबच्चे आजही २०.००० रुपये भरून घेतात आणि बांधकाम कामगार यांना घर मिळवून देण्याचा फसवा प्रयत्न सुरू आहे . कामगार नेते यांचे वाढदिवस. कामगार मेळावे. हे या चोरांचे पैसा मिळविण्याचे अड्डे आहेत. यांना खतपाणी नेते कामगार मंत्री घालत आहेत का? अशी शंका आहे.
बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी होत आहे. फक्त आणि फक्त सभेत मिटींगात बोलणं पण आज या बोगस नोंदणीसाठी जबाबदार असणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांची चौकशी करण्याचे आदेश काय पण त्यांच्या विरोधात कोठेही कोणीही कारवाई करण्याचे चौकशी आदेश सुध्दा देत नाही . त्यावेळी नेते मंत्री खासदार आमदार काय मुग गिळून का गप्प आहेत.
नोंदणी सापेक्षपणे. झटपट बांधकाम कामगार नोंदणी. बोगस कामगार नोंदणी. यासाठी सर्व बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रिया बंद करून नविन म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने बांधकाम कामगार नोंदणी पध्दती मंडळाने अमलात आणली. आज आॅनलाइन नोंदणी अर्ज भरला तर लवकर मॅसेज येत नाही. अपडेट अडाणी बांधकाम कामगार यांना कळतं नाही.संघटना वाले लुटत आहेत. सहहयक कामगार आयुक्त मधील अधिकारी व कर्मचारी संघटना व इतरांचे नोंदणी अर्ज लवकरच निकालात काढतात. वैयक्तिक बांधकाम कामगार यानी भरलेले नोंदणी अर्ज सहा सहा महिने पेंडीग पडत आहेत. मग सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी किती पैसे घेतलें बाकिचे नोंदणी अर्ज निकालात काढण्यासाठी चौकशी झालीच पाहिजे
सहाय्यक कामगार आयुक्त टिव्ही वर, वृतमानपत्रात देत असतात की बांधकाम कामगार यांच्याकडून कोणीही नोदणी फी पेक्षा जास्त पैसे मागत असल्यास तक्रार करा. आॅफिस मधील शासकीय लुटारू यांचें विरोधात तक्रार कोठे करायची ?. सुरक्षा स़च पूर्णपणे मोफत आहे त्यासाठी कोणतेही पैसे देण्याची गरज नाही असं सहहयक कामगार आयुक्त सांगत आहेत पण सुरक्षा संच वाटप केंद्रावर विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स काढण्याच्या नावाखाली लुटणारे यांची कोठे तक्रार करायची? संघटना वाले ९००/८०० रूपये घेत आहेत त्यांची तक्रार कोठे करायची?
गृहोपयोगी वस्तू संचामध्ये
खालील वस्तू वाटण्यात येणार आहेत
1/ ताट. 4 नग
2/ वाट्या 8 नग
3/पातेले झाकणासह 01 नग
4/ पातेले झाकणासह 01 नग
5/ पातेले झाकणासह 01 नग
6/ मोठा चमचा भातासाठी 01 नग
7/ मोठा चमचा वरणासाठी 01 नग
8/ पाण्याचा जग 2 लिटर 01नग
9/ पाण्याचे ग्लास 04 नग
10/ मसाला डबा /7/ भाग 01 नग
11/ डबा झाकणासह 14इंच 01नग
12/ डबा झाकणासह 16इंच 01नग
13/ डबा झाकणासह 18इंच 01नग
14/ परात 01नग
15/ प्रेशरकुकर 5लिटर स्टिल मध्ये 01 नग
16/ कढाई स्टिल मध्ये 01 नग
17/ सटिलची पाण्याची टाकी मोठी झाकणासह व वगराळ 01 नग
वरील प्रमाणे सर्व वस्तू गृहपयोगी वस्तू संच वाटपामधये देण्यात येणार आहेत याचा लाभ खरोखरच कामगार आहे त्यांना होण्यासाठी बोगस कामगार नोंदणी थांबवा बांधकाम कामगार यांच्या हक्काची योजना कामगारांना मिळावी
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
9890825859
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
कामगार नोंदणी आॅनलाइन पध्दतीने करा कोणत्याही सेवा भावी संस्था. संघटना युनियन अशा विविध माध्यमातून कामगार नोंदणी केली असेल तर आपण दिलेल्या पैसयाची पावती व ज्या व्यक्तिं कडे नोंद केली आहे त्याचे आयकार्ड बघा मगच कामगार नोंदणी करा हा सर्व प्रकार नको असेल तर नोंदणी आॅनलाइन पध्दतीने करा सापेक्ष आणि रिपोर्ट लगेच