आर्थिक पॅकेजसाठीच्या यादीत बोगस नावे -समितीचा आरोप

कणकवली

नरडवे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. असे असताना घळभरणी सुरू करून प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले जात आहे. याला धरणग्रस्त कृती समितीचा तीव्र विरोध असून पोलीस बंदोबस्त आणून बळाचा वापर केला तरीही आम्ही मागे हटणार नाही. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत काम सुरू करू दिले जाणार नाही असा इशारा नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला.धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष गणेश ढवळ, उपाध्यक्ष नित्यानंद सावंत, बापू सावंत, कार्याध्यक्ष प्रकाश सावंत, सचिव प्रभाकर ढवळ, संतोष सावंत, व्हीक्टर डिसोजा, चंद्रकांत नार्वेकर जयराम ढवळ, दिगंबर मेस्त्री, मधुकर शिंदे, विजय सावंत व इतर उपस्थित होते. धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासाठी ज्या 48 गावांमध्ये 478 हेक्टर जमीन आरक्षित केलेली आहे त्याचे काय झाले? या पर्यायी जमिनीच्या मोबदल्यात आम्हाला आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार आम्ही एक पाऊल मागे घेत यासाठी तयार झालो. यात 299 जणांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यात विहित मुदतीत पैसे भरलेल्या 67 जणांची नावे वगळण्यात आली असून ज्यांनी पैसे भरले नाहीत अशा 67 जणांची नावे या यादीत आलीच कशी असा सवालही यावेळी करण्यात आला.आज आर्थिक पॅकेजला नियामक मंडळाने मंजुरी दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी कधी मिळणार? आज पुनर्वसन व भूसंपादन अधिकारी पालकमंत्र्यांचे आदेश मानत नाहीत. अशा स्थितीत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय कसा मिळणार. त्यामुळे या साऱ्या प्रकारांमध्ये जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. तसेच 67 जणांची चुकीची यादी बदलून सुधारित यादी व्हायला हवी. आज पन्नास टक्के प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळालेला नाही. याला प्रशासनाची चूक जबाबदार आहे. तरीही धरणाचे काम 90 टक्के झालेले आहे. अशा स्थितीत जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत काही झाले तरी हरकत नाही. आम्ही मुलाबाळांसह त्या ठिकाणी ठिय्या मांडून काम सुरू करू देणार नाही असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.