*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

कर वसुली प्रशासन आणि राजकारण नगरपालिका हे स्पष्टपणे परिभाषित क्षेत्र आणि चिन्हांकित लोकसंख्या असलेले एक प्रशासकीय एकक आहे. हे सहसा शहर, गावात किंवा गावात किंवा त्यांच्यापैकी एक लहान गट म्हणून असते. नगरपालिकेत, महापौर हा सहसा प्रशासकीय अधिकारी असतो आणि त्यावर नगर परिषद किंवा नगरपरिषदेचे नियंत्रण असते. सहसा नगरपालिका प्रमुख हा प्रशासकीय प्रमुख असतो.
भारतात , नगरपालिकेला अनेकदा शहर म्हणून संबोधले जाते. ते खेडे किंवा मोठे शहर समान नाही, परंतु त्यांच्या दरम्यान आहे. 20,000 किंवा त्याहून अधिक लोकांची नगरपालिका बनलेली असते, परंतु 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास ती महापालिका बनते
ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत आणि शहरासाठी नगरपालिका महानगरपालिका असं एक मिनी मंत्रालय म्हणून काम पाहते लोकांना जीवनावश्यक सेवा सुविधा पुरविण्याचे काम हे दोन्ही माध्यम करत असते
पाणीपुरवठा स्वच्छता दिवाबत्ती रस्ते गटर शिक्षण कर वृक्ष कर समाजमंदिर स्मशानभूमी बाजार कर नगरपालिका ग्रामपंचायत क्षेत्रातील चिकन मटन मासे व अन्य खाद्यपदार्थ विक्री करणारे यांच्यासाठी कर अशा अनेक माध्यमांतून नगरपालिका ग्रामपंचायत कर गोळा करत असतें आणि या गोळा होणा-या कराच्या रकमेतून नगरपालिका ग्रामपंचायत कर्मचारी पगार वाहन खर्च नोंदवह्या व सर्व आॅफिस साहित्य खरेदी असे विविध खर्च करण्यात येतात
आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे पाणी पुरवठा पूर्वी लोकसंख्या कमी होती लोक पाण्याची गरज पाणवठे तळी नद्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा या माध्यमातून पूर्ण करत होते लोकसंख्या वाढली आणि लोकांच्या घर बांधणी मध्ये बदल झाला फ्लॅट अपार्टमेंट मोठया इमारती अशी फॅशनी बांधकामे तयार होण्यास सुरुवात झाली लोकांचा पाण्यासाठी तळ्यावर पाणवठे नद्या यांवर जाण्याची लाज वाटायला लागली घरात पाण्याचा वापर जास्त होण्यास सुरुवात झाली कारणं लोकसंख्या वाढली घरातच संडास बाथरुम यामुळे पाण्याचा वापर अनाठायी होण्यास सुरुवात झाली ही लोकांची गरज ध्यानात घेऊन ग्रामपंचायत नगरपालिका यांनी गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि गावाची शहरांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबली आणि लोकांना घरातच मुबलक पाणी मिळाले मग काय कोण पाण्याचा नळ मोकळा ठेवतय कोण संडासात पाणी सोडतय कोण घराजवळच बाग आहे त्यात पाणी सोडतय कोण पिण्याचे पाणी जनावरें वाहने धुण्यासाठी वापरतय म्हणजे एकंदरीत पाण्याचा अपव्यय होण्यास सुरुवात झाली पण आपणांस हे येणारे पाणी आणण्यासाठी नगरपालिका महानगरपालिका ग्रामपंचायत यांना किती खर्च आला असेल याचा आपण कधी विचारच केला नाही
नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे आणि सवता हे कधीही पाण्याचे पैसे भरत नाहीत एवढंच काय या पाणीपुरवठा योजनेतील मोठा आर्थिक हिस्सा लाटतात
नगरपालिका महानगरपालिका ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या ही बाब ध्यानात आली आणि प्रशासने लोकांना पाणी पुरवठा करणारे कनेक्शन देताना त्या कनेक्शन ला मिटर बसविणयाचा निर्णय घेतला आणि एवढं पाणी वापरले तर एवढा चार्ज असा नियम केला आणि वार्षिक मिनियम चार्ज एक ठराविक असे नियोजन करण्यात आले ज्याला पाणी कनेक्शन पाहिजे त्यासाठी पाणी मिटर गरजेचे आहे असा आदेश नगरपालिका महानगरपालिका ग्रामपंचायत यांना मा जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरपंच नगरसेवक नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार यांचेकडे पाण्याचे नळ आहेत पण मिटर नाही कनेक्शन अर्धा इंच देणें नगरपालिका महानगरपालिका ग्रामपंचायत यांच्या नियमानुसार आहे पण यांचेकडे हेच कनेक्शन एक इंची असतं म्हणजे पाणीपट्टी नाही मिटर नाही एवढंच काय नळ कनेक्शन सुध्दा यांचें नावांवर नाही म्हणजे लुट करणारे राजकीय ठेकेदार आहेत हे आणि प्रशासन यांनाच पाठीशी घालत आहे आजच आपल्या गावात शहरात ४०/ टक्के नळ कनेक्शन बोगस असणार जरा आपल्या गावात शहरांत फिरुन आकडे काढा आणि संबंधित लोकांची जिल्हाधिकारी यांचेकडे किंवा ग्रामसेवक तलाठी नगरपालिका मुख्य अधिकारी यांचेकडे आजच करा
२०२०/२०२१ पूर्ण कोरोना काळ होता शासनाने टाळेबंदी केली होती त्यामुळे लोक घरातच अडकून पडली काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही कशीबशी अर्धपोटी उपाशी राहून जनता जगत होती दोन वर्ष बिना कामांची गेली त्यामुळे हातात पैसा नाही आणि आत्ता २०२२ मध्ये मार्च महिना आला आणि अंगावर काटा आला नगरपालिका महानगरपालिका ग्रामपंचायत घरपट्टी पाणीपट्टी व इतर कराची सखोल वसुली करण्याचा शासनाचा निर्णय हा गोरगरीब लोकांना व सर्वसामान्य माणसाला घातक ठरत आहे प्रशासनाचे पाणीपट्टी घरपट्टी वसुली साठी येणारे कर्मचारी लोकाना अर्वाच्च बोलत आहेत हीन वागणूक देत आहेत आणि जप्ती करण्याची धमकी देत आहेत आणि जाग्यावर पाणी कनेक्शन बंद करणे थकबाकीदार म्हणून नावाचा बोर्ड चौकात लावणे असे प्रकार चालू आहेत म्हणजे प्रशासन प्रशासनाच्या जागेवर ठीक आहे पण ज्या मतदार लोकानी निवडून दिलेले नगरसेवक सरपंच उपसरपंच यांनी सुध्दा जनतेला फसवले आहे म्हणजे कोरोना काळात जनता अडचणीत असताना घरपट्टी करावर दंड त्यावर व्याज लावून सर्व घरपट्टी भरुन अपिल करा असे फसवे वायदे केलें पण जनतेची कणव सुध्दा आली नाही खरोखरच जनता वाचवावी असं वाटत असतं तर घरपट्टी माफ केली असती तसं झालं नाही आजचं विचार करा निवडणूका जिंकून विविध टेंडर यातून बेमाफी पैसा मिळवला त्यांनाच तुमची कदर नाही मग प्रशासनाने का करावी
प्रशासनाने सर्वसामान्य लोकांना गोरगरीब जनतेला जप्ती पाणी बंद करणे अर्वाच्च बोलणे चौकात नाव जाहीर करणे असे विविध दम दिले जातात तेच दम प्रशासनाकडे असेलतर आपल्या गावात शहरात बोगस नळ कनेक्शन शोधा नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार यांचें बगलबच्चे याची नळ कनेक्शन अधिकृत आहेत का ? आणि ती त्यांच्याच नावावर आहेत का ? नळ आहे त्याला पाणी मिटर आहे का ? असं बरेच बोगस प्रकार करणारे यांची आगोदर चौकशी करा त्यांच्यावर आगोदर कारवाई करा त्यांची पाणीपट्टी आगोदर वसुली करा थकबाकी मध्ये सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांचीच नाव येतात मोठें चोर यांच नाव कधी आलंय कां यांच्या दारात सुध्दा वसुली करणारे जात नाहीत ही वसुली कसली आहे
सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांच एका महिन्यांचे जर लाईट बिल थकबाकी असेलतर वायरमन लगेच लाईट कनेक्शन बंद करायची धमकी देतात आज कारखाने सहकारी सोसायट्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा उपसा पाणी पुरवठा विविध ताकारी मैहसाळ योजना अशा विविध योजना खासदार आमदार नेते मंत्री पुढारी यांचें विविध प्रकल्प यांची कोट्यवधी रुपयांची लाईट बिल वसुली करायला किंवा त्यांचे लाईट कनेक्शन बंद करायला कोण जातो कां ? नाही कारणं तिथपर्यंत जाण्याची आपली तयारी नसते म्हणजे आपली पोच तिथपर्यंत जात नाही
प्रशासनाने नेत्यांच्या हातचे बाहुले न होता सवता एक निर्णय घया पाणीपट्टी थकबाकी असणारे
गोरगरीब सर्वसामान्य लोक यांना रक्कम भरण्यासाठी ठराविक हप्ते करुन द्या उन्हाळा जास्त आहे कोणाचेही पाणी कनेक्शन बंद करू नका
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज संबोधन प्रबोधन प्रचार प्रसार प्रसिद्धी आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९