सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम

वृत्तसंस्था

1 ऑक्टोबरपासून दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टींबाबतचे महत्त्वपूर्ण नियम बदलणार आहेत. यापैकी काही बदलांचा थेट परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. यात गॅसच्या किंमती, आरोग्य विमा, परदेशात पैसे पाठवण्यावरील टीसीएस आदींचा समावेश आहे.

उत्तर भारतात वापरल्या जाणाऱ्या मोहरीच्या तेलाबाबत फूट रेग्युलेटर एफएसएसएआय म्हणजेच भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानांकन प्राधिकरणानं (FSSAI- Food Safety and Standards Authority of India) नवीन नियम प्रसिद्ध केले आहेत. या नियमांनुसार आता मोहरीच्या तेलाचं अन्य कुठल्या तेलासोबत मिश्रण करण्यावर 1 ऑक्टोबरपासून पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

यासंदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय अन्न व मानांकन प्राधिकरणानं याबाबत नमूद केलं आहे.

स्थानिक दुकानांवरील, आसपास असणाऱ्या मिठाईच्या दुकानांवर मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी सरकारनं नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 नंतर स्थानिक मिठाईच्या दुकानांमध्ये डब्यात बंद करून विक्रीसाठी ठेवलेल्या मिठाईची उत्पादनाची आणि खाण्यास योग्य असल्याचा कालावधी द्यावा लागेल. हे विवरण आधीपासून बंद असलेल्या डबाबंद मिठाईच्या डब्यावर उल्लेखित करणं अनिवार्य आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानंदेखील मोटार वाहन निमयात बदल केल्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार आता 1 ऑक्टोबरपासून वाहनासंबंधीची आवश्यक कागदपत्रे, लायसन्स, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टीफिकेट, परमिट्स आदींना सरकारकडून संचालित वेबपोर्टलच्या माध्यमातून मेंटेन करता येईल. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलच्या माध्यमातून कम्पाऊंडींग, इम्पाऊंडींग, एंडॉर्समेंट लायसन्सचे सस्पेंशन आणि रिव्होकेशन, रजिस्ट्रेशन आणि ई चलन जारी करण्यासराखी कामंही करता येतील. मोटार वाहन संशोधन कायद्यांतर्गत असलेल्या नियमांना 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येईल.

केंद्र सरकारनं परदेशात पैसे पाठवण्यावर लावण्यात येणाऱ्या कराबाबतच्या नव्या नियमातही बदल केला आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होणार आहे. अशा स्थितीत जर तुम्ही परदेशात शिकत असलेल्या आपल्या मुलाला पैसे पाठवले किंवा कुठल्या नातेवाईकांना पैसे पाठवले तर या रकमेवर तुम्हाला 5 टक्के टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स (टीसीएस) अतिरीक्त द्यावा लागेल. फायनान्स अॅक्ट 2020 नुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लिबरलाईज रेमिटेन्स स्कीम अतंर्गत परदेशात पैसे पाठवणाऱ्या व्यक्तीला टीसीएस द्यावा लागेल. एलआरएस अंतर्गत 2.5 लाख डॉलर प्रतिवर्षी पाठवण्याची मुभा आहे. यावर कुठलाही कर आकारला जात नाही. यालाच कराच्या चौकटी आणण्यासाठी टीसीएस द्यावा लागेल.

1 ऑक्टोबर पासून केंद्र सरकारनं ओपन सेलच्या आयातीवर असलेल्या 5 टक्के कस्टम ड्युटीला देण्यात आलेली सवलत हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं टीव्ही खरेदी करणं महाग होऊ शकतं. कलर टीव्हीसाठी ओपन सेल सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो. आता ओपन सेलवरील आयात शुल्कामुळं देशातील टेलिव्हिजनच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.

विमा नियामक संस्था असलेल्या आयआरडीएच्या नियमांतर्गत विमा पॉलिसीत एक मोठा बदल होणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून सर्व चालू आणि नव्या आरोग्य विमा पॉलिसीत किफायती दरांमध्ये अधिकाधिक आजारांवरील कव्हर उपलब्ध होईल. हा बदल हेल्थ इंशुरन्स पॉलिसींना स्टँडराईज्ड आणि कस्टमर सेंट्रीक बनवण्यासाठी करण्यात आला आहे. यात अन्य काही बदलांचाही समावेश आहे.

दर महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारी कंपन्या घरगुती वापराचा गॅस आणि नैसर्गिक गॅसच्या किंमती निर्धारीत करत असतात. गेल्या महिन्यात 14.2 किलोग्रॅम आणि 19 किलोग्रॅम वाल्या गॅस सिलेंडरच्या किंमती घटवण्यात आल्या होत्या. आता ऑक्टोबरमध्येही या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे.