कार्याध्यक्ष अविनाश पराडकर यांचा इशारा
गेले काही दिवस थकीत वीजबिल प्रश्नी बेकायदेशीर पद्धतीने ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा खंडित करत महावितरणचा अक्षरशः हैदोस चालला आहे. आज महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्याना तक्रारवजा निवेदन देत याकडे लक्ष वेधले आहे. याची दखल न घेतल्यास कोणतीही अधिकची सूचना न देता अधीक्षक अभियंता, महावितरण यांच्या कार्यालयासमोर ढोल-तासे वाजवत जनतेच्या तक्रारी मांडल्या जातील असा इशारा महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पराडकर यांनी दिला आहे. सदर तक्रारीची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी संघटनेचे अध्यक्ष मा.ॲड. प्रसाद करंदीकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग आणि स्थानिक पोलीस स्टेशन कुडाळ पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आली आहे.
सदर निवेदनात म्हंटले आहे की
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरणकडून आपणावर वीज बिलाच्या वसुलीसाठी प्रचंड दडपण आहे, हे मान्य केले, तरीही त्यापायी आपल्या विभागाकडून बेकायदेशीरपणे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. कोरोनानंतरची जिल्ह्यातील व्यावसायिक तथा सर्वसामान्य नागरिक यांचे आघाडी सरकार आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या विभागाला कसलेच सोयरसुतक नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. तरीही, या तक्रार निवेदनातून आम्ही पुन्हा एकदा आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की ३१ मार्च अखेरच्या सर्वच शासकीय विभागांच्या वसुल्या, बॅंकांचे तगादे यामुळे सर्वसामान्य जनता जेरीस आली आहे. त्यातच कोणतीही डिमांड नोटीस न देता, वेळीअवेळी ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचे प्रकार आपल्याकडून वाढत आहेत. या गैरप्रकारांना वेळीच आवर न घातल्यास त्याविरोधात जनआंदोलन उभे करावे लागेल. यावेळी संतप्त जनतेच्या भावना भडकून त्यातून कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी आपली असल्याचे आम्ही स्पष्ट करत आहोत.
निवेदनात मागण्या करण्यात आल्या आहेत की
१) कोणत्याही ग्राहकाला किमान ७ दिवसांची मागणी-सूचना (डिमांड नोटीस) लेखी देऊन पोच घेतल्याशिवाय खंडित केला जाणारा विद्युत पुरवठा हे बेकायदेशीर कृत्य असून यापुढे तशी डिमांड नोटीस दिल्याशिवाय कोणत्याही ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडीत करू नये.
२) अनेक वीजबिले ही तांत्रिकदृष्ट्या चुकीच्या आकारणीची तसेच सदोष मीटर रिडींगची असल्याने अशा तक्रारींची दखल घेण्याची यंत्रणा व तशी व्यक्ती कार्यालयात उपलब्ध करून द्यावी. आधी बिले भरा मग पाहू, अशी बेजबाबदार व उद्धट उत्तरे ग्राहकांना देण्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत, ते तत्काळ थांबवावेत.
३) ज्या ग्राहकांना भरमसाठ विजबिले भरणे शक्य नसेल, त्यांना योग्य ते सुलभ हप्ते लावून द्यावेत. वरिष्ठांच्या दबावापोटी जिल्ह्यातील आधीच मेटाकुटीला आलेल्या ग्राहकांची ससेहोलपट चालवाल तर ते सहन केले जाणार नाही.
यापुढे वसुलीसाठी गैरप्रकार केल्यास अथवा पोलीस यंत्रणेची दिशाभूल करत वीजबिल वसुलीसाठी सदर यंत्रणेचा गैरवापर चालवल्यास समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ही मोगलाई न थांबल्यास जनतेचे प्रश्न ढोल वाजवून महावितरणच्या कानावर घालावे लागतील असे अविनाश पराडकर यांनी बोलताना सांगितले आहे.
