भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन समिती उपाध्यक्ष प. महाराष्ट्र तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती अध्यक्ष सांगली जिल्हा अहमद मुंडे यांचा लेख

आपल्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी उपलब्ध होणारी साधने ज्यांना अपुरी पडतात, अशा माणसांची स्थिती म्हणजे दारिद्र्य असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. या संदर्भात मूलभूत गरजा कोणत्या, हे निश्चित करावे लागते. मूलभूत गरजांची व्याख्या मर्यादित किंवा व्यापक अशा दोनही दृष्टींनी करता येते. केवळ जिवंत राहण्यासाठी ज्या आवश्यक त्याच मूलभूत गरजा, अशी मर्यादित व्याख्या केल्यास उपासमारीच्या जवळपास टेकलेले लोक दरिद्री समजावे लागतील. मूलभूत गरजांचा व्यापक दृष्ट्या विचार केल्यास ज्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गोष्टी जगण्यासाठी पुरेशा परंतु सर्वसाधारण जनतेच्या राहणीमानाशी तुलना करता कमी दर्जाच्या असतात, त्या सर्वांना दरिद्री समजावे लागेल. अर्थात दारिद्र्य ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. निरनिराळ्या राष्ट्रांच्या दरिद्री लोकांची राहणी अन्य राष्ट्रातील दरिद्री लोकांच्या राहणीच्या मानाने कितीतरी उच्च पातळीवरील असू शकेल. उदा., अमेरिकेसारख्या विकसित औद्योगिक राष्ट्रामध्ये दरिद्री या सदरात मोडणाऱ्या लोकांजवळ मोटार, प्रशीतक, धुलाईयंत्र, दूरचित्रवाणी इ. असू शकतील. अनारोग्य, शिक्षणाचा व कौशल्यांचा अभाव, समाजापासून फटकून राहण्याची प्रवृत्ती, विध्वंसक वा बेशिस्त वागणूक, दूरदृष्टीचा अभाव इ. गोष्टीही दारिद्र्याशी निगडित असलेल्या आढळतात, परंतु दारिद्र्याच्या व्याख्येत त्यां समावेश सहसा करीत नाहीत. मात्र दारिद्र्याचे परिणाम व्यक्तिमात्रास तसेच समाजास नुकसानकारक ठरतात, यांबद्दल एकमत आहे.
दारिद्र्याचे अनेक प्रकार आढळतात: (१) अल्पकालीन दारिद्र्य : औद्योगिक राष्ट्रांमधील जीवनमान व्यापारचक्रानुसार बदलत असते. मदीच्या काळात तेथील बेकारी वाढते, वस्तूंचे भाव घसरतात, उत्पादन व उत्पन्न यांच्यामध्ये घट होते. या घटनांचा परिणाम समाजातील निकृष्ट उत्पन्नाच्या गटातील लोकांना विशेष जाणवतो. त्यांना आर्थिक मदत देऊन किंवा तात्कालिक सार्वजनिक कामे हाती घेऊन हे संकट कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात. मंदीचा काळ संपला म्हणजे अर्थव्यवस्था पुन्हा भरभराटीच्या मार्गास लागते आणि दारिद्र्य कमी होते. बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेमध्ये असे मर्यादितकालीन दारिद्र्य अपरिहार्यच समजले जात असे; परंतु व्यापारचक्राची कारणमीमांसा जसजशी स्पष्ट होत गेली, तसतसे आर्थिक मदत किंवा सार्वजनिक कामे अशा कार्यक्रमांऐवजी मंदीविरोधी राजकोषीय धोरण अनुसरणे, शेअरबाजार व वायदेबाजार यांचे नियंत्रण करणे, आंतरराष्ट्रीय सुस्थितीत ठेवून दारिद्र्याच्या दुष्परिणामांना आळा घालण्याचे प्रयत्न करण्यात येऊ लागले. (२) दीर्घकालीन सामूहिक दारिद्र्य : दारिद्र्य सामूहिक स्वरूपाचे आणि दीर्घकाळ टिकणारेही असू शकते. बऱ्याच अविकसित व अर्धविकसित राष्ट्रांमध्ये सापेक्षतया ते जवळजवळ सार्वत्रिकच असते. आशियातील बराचसा प्रदेश, मध्यपूर्व आफ्रिका आणि मध्य व द. अमेरिका यांमधील बऱ्याचशा भागांतील बहुसंख्य लोकांचे राहणीमान अत्यंत निकृष्ट आहे. उपासमार, अपपोषण, अल्पायुष्य, बालमृत्युंचे आणि प्रसूतिकाळी स्त्रियांच्या मृत्युसंख्येचे मोठे प्रमाण व अनारोग्य ही दरिद्री लोकसंख्येची सामान्य लक्षणे आढळतात. असे दारिद्र्य सामान्यतः आर्थिक विकासाचा अभाव दर्शविते. या राष्ट्रांजवळील साधमसामग्रीच अपुरी असते. तिचे समप्रमाणात सर्व लोकांमध्ये वाटप केले, तरी त्यांना पुरेशा जीवनसुविधा मिळणे अशक्य होईल. यावर दोन उपाय संभवतात. एकतर कृषिविकास व औद्योगिकरण यांच्या द्वारे एकुण राष्ट्रीय उत्पादन वाढविणे व दुसरा म्हणजे लोकसंख्यावाढीचे नियंत्रण करणे. केवळ एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाल्याने राहणीमान सुधारतेच असे नाही; कारण अन्नोत्पादन वाढले म्हणजे लोकसंख्येतही झपाट्याने वाढ होऊन वाढत्या उत्पादनाचा राहणीमानावर विशेष अनुकूल परिणाम होत नाही. औद्योगिक उत्पादनात होणारी वाढ देखील धनिकांनाच विशेष फलदायी ठरून गरीब गरीबच राहण्याची शक्यता असते. शिवाय राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्यासाठी गरीब राष्ट्रांना परकीय भांडवलाची गरज भासते आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज यांची फेड करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा बराचसा भाग वापरावा लागल्यामुळे प्रत्यक्ष राहणीमानात फारशी सुधारणा संभवत नाही. विकसित राष्ट्रांमध्ये काही विशिष्ट समूहांना दीर्घकालीन दारिद्र्य अनुभवावे लागते. महानगरांतील आणि शहरांतील झोपडपट्ट्या, अविकसित प्रांत किंवा विभाग आणि जेथील कृषी व उद्योग अकार्यक्षम आहेत, अशा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना दीर्घकालीन दारिद्र्य भोगावे लागते. त्यावर उपाय म्हणजे कृषिसुधारणा करणे, नवीन उद्योगांना त्या भागांत आकर्षून घेणे व तेथील लोकांना प्रशिक्षण, कामधंदा व इतर सोयी पुरविणे हे होत. (३) दीर्घकालीन व्यक्तिगत दारिद्र्य : सार्वत्रिक भरभराटीच्या वातावरणातसुद्धा काही व्यक्ती दीर्घकाळपर्यंत दरिद्रीच राहतात. याचे कारण त्या आपल्या व आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यास असमर्थ असतात. त्यांचे शारीरिक व मानसिक दौर्बल्य, अपुरे शिक्षण व प्रशिक्षण आणि समाजाशी जुळवून घेण्याची त्यांची असमर्थता यांमुळे त्यांचे उत्पन्न दारिद्र्यरेषेच्या खाली असते. त्यांच्या शिक्षणाची सोय करून व त्यांना सुरक्षित कामधंदा पुरवून मदत करता येते. काहींच्या बाबतीत तर आळस, नशाबाजी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांसारख्या दोषांमुळे ते चिरकाल दरिद्री राहतात, अशा लोकांना थोडीफार आर्थिक मदत दिली जाते किंवा त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांमुळे त्यांना कारावासाची शिक्षा भोगावी लागते.
दारिद्र्यपीडित लोकांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी दोन प्रकारची असते: त्यांच्याविषयी काहीशी सहानुभूती वाटते, त्याचप्रमाणे तिरस्कारही वाटतो. सहानुभूतीच्या दृष्टीने त्यांना साहाय्य करावयाचे झाल्यास ते कमीत कमी करावे; अन्यथा ते आळशी बनून आत्मोद्धाराचे प्रयत्नच करणार नाहीत अशी धास्ती वाटते. दारिद्र्याविरुद्ध योजण्यात आलेल्या उपायांचा इतिहास पाहिल्यास असे आढळते की, अठराव्या शतकात निरंकुशतेच्या तत्वाचा प्रभाव पडल्यामुळे बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थाच दारिद्र्य नाहीसे करण्यास पुरेशी आहे, असे मानले जाई. अडम स्मिथला जरी अकिंचनांविषयी सहानुभूती वाटत असे, तरी त्यांना आर्थिक साहाय्य केल्यास त्यांच्यामध्ये कितपत सुधारणा होईल, याविषयी तो साशंक होता. अकिंचनांसाठी द्रव्यसाहाय्याची योजना अंमलात आणल्यास श्रमिकांना उपलब्ध असणारा वेतननिधी कमी होऊन त्यांना आर्थिक अडचण सोसावी लागेल व अशा रीतीने दारिद्र्यात भरच पडेल, असे स्मिथने गृहीत धरले. मॅल्थसचे म्हणणे होते की, अन्नोत्पादनात होणारी वाढ, तिच्यापेक्षा अधिक वेगाने होणाऱ्या लोकसंख्यावाढीमुळे, तसेच युद्ध, दुष्काळ व रोगराई यांच्या अभावामुळे लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास असमर्थ ठरेल. या विचारसरणीतूनच आर्थिक विकास साधण्यासाठी बऱ्याच लोकांचे दारिद्र्य ही एक आवश्यक बाबच आहे, असे मानण्यात येऊ लागले. विकासासाठी बचतीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक असल्यामुळे संपत्तीचे व उत्पन्नाचे विषम वाटप हेच विकासास अनुकूल समजले जाऊ लागले. या विचारसरणीला धार्मिक तत्ववेत्त्यांच्या काही प्रमेयांची पुष्टी मिळाली. ईश्वरी अनुग्रहानेच एखाद्याची सांपत्तिक प्रगती शक्य होते व जर समाजात काही व्यक्ती अकिंचन असल्या तर ती ईश्वरी इच्छाच असली पाहिजे; तेव्हा त्यांना मदत करून ईश्वरी इच्छेविरुद्ध जाणे इष्ट नव्हे, असेही विचार प्रसृत करण्यात आले. त्यातच अदूरदर्शित्वामुळे किंवा नशाबाजीमुळे जर काहींना दारिद्र्य आले असेल, तर त्यांनी ती शिक्षा भोगलीच पाहिजे, असाही मतप्रचार झाला. अर्थशास्त्रज्ञांच्या आणि धर्मवेत्त्यांच्या या विचारसरणीमुळे अठराव्या शतकात व एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दारिद्र्याचा परिहार करण्याचे प्रयत्न अत्यंत कमी प्रमाणात झाले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात डार्विनच्या सिद्धांताचा प्रभाव पडून अनियंत्रित स्पर्धा हीच समाजाच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक आहे व म्हणून अकिंचनांना आर्थिक मदत करणे सामाजिक उत्कर्षास बाधक होईल, असा समज दृढ होत गेला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस ही विचारसरणी मागे पडली आणि अकिंचनांमध्ये व त्यांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करता येणे शक्य आहे, या मताचा पुरस्कार होऊ लागला. निरंकुशतेच्या तत्त्वावरही टीका होऊ लागली. निरंकुश स्पर्धेमध्ये यशस्वी ठरलेले स्वतःच्या गुणांमुळे व कर्तबगारीने उच्चपदी गेले, की स्पर्धेचा व सत्तेचा स्वहितासाठी उपयोग करून त्यांनी स्वतःचा उत्कर्ष साधला, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. यातूनच अकिंचनांना स्पर्धेत भाग घेता यावा व संपन्नांना मिळणारा अनुचित फायदा कमी व्हावा म्हणून अकिंचनांना साहाय्य करणे आवश्यक आहे, असा विचार पुढे आला. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास चालू असलेल्या कल्याणकारी कार्यक्रमांवरील वाढत्या खर्चासंबंधी जी सर्वेक्षणे करण्यात आली त्यांत असे आढळले, की अकिंचनांसाठी असलेल्या निवाससंस्थांमधून मुख्य भरणा शारीरिक व मानसिक व्याधी असलेले वृद्ध आणि अर्भके असलेल्या माता यांचाच होता. भिक्षागृहांमधील परिस्थिती तर अत्यंत गर्हणीय होती ; कारण तेथे गर्दी व अस्वच्छता तर असेच, परंतु वेड्यांसाठी खास उपचारांचीही सोय नव्हती. या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत दरिद्री, आजारी, बालके यांच्यासाठी बऱ्याच वेगवेगळ्या संस्था काढण्यात आल्या. गरीबांना आर्थिक साहाय्य देणाऱ्या संस्था खाजगी स्वरूपाच्या होत्या. खाजगी देणग्या गोळा करूनच अकिंचनांच्या मूलभूत गरजा त्या जेमतेम भागवू शकत. ‘टॉयन्बी हॉल’ सारख्या पुनर्वसनगृहांमधून अकिंचनांसाठी शिक्षणाचे व सामाजिक सहजीवनाचे काही कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ते चालवीत असत. १८९० ते १९१० या कालखंडात पुनर्वसनगृह–कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक सर्वेक्षक आदींचा प्रभाव सामाजिक धोरणांवर पडू लागला व दारिद्र्य ही केवळ व्यक्तिगत आपत्ती नसून ती एक सामाजिक समस्या आहे, याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागली. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात पाश्चिमात्य राष्ट्रांत झपाट्याने आर्थिक विकास होऊनसुद्धा बऱ्याच लोकांना त्याचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी, कामगार व बेकार यांच्यामध्ये असंतोष व अशांतता असे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हिंसक प्रवृत्तीही बळावत चालल्याने त्यांवर इलाज म्हणून शासनातर्फे दारिद्र्याच्या परिहाराचे कार्यक्रम हाती घेण्यात येऊ लागले.
सुरुवातीस शासकीय कार्यक्रमांनी अकिंचनांच्या हातात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देऊ केली नाही. सक्तीचे शिक्षण, गृहनिवसन, सार्वजनिक आरोग्यसुधारणा, स्त्रिया व मुले यांच्या कामाच्या तासांवर व वेतनांवर नियंत्रण इ. उपायांनी दारिद्र्याचे दुष्टचक्र तोडण्याचे प्रयत्न झाले. त्यानंतर बेकारी–विमा, कामगारांना नुकसानभरपाई, आरोग्यविमा यांसारखे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस कामगारांतर्फे प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीच्या मागण्यांना जोर आला व त्यांतूनच जर्मनी व ग्रेट ब्रिटनमध्ये सक्तीचा अंशदानात्मक विमा व अमेरिकेत बेकारी–विमा व वार्धक्यसाहाय्य हे कार्यक्रम सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी अशा साहाय्य योजना पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सार्वत्रिक झाल्या होत्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथील दारिद्र्याची समस्या पडद्याआड गेली. युद्धोत्तर प्रगतीमुळे ती जवळजवळ नाहीशी झाली, अशी भावना समाजशास्त्रज्ञ व इतर तज्ञ यांच्यामध्ये निर्माण झाली. १९६० नंतर मात्र अमेरिकेत व इतरत्र दारिद्र्याचा प्रश्न पुन्हा डोके वर काढू लागला व तो सोडविण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे पुन्हा करण्यात आले. अशा प्रयत्नांचे मुख्यत्वे दोन उद्देश असतात: (१) सामाजिक सुरक्षा पुरविणे: म्हणजे ज्यांना वृद्धत्व, आजार, अपंगत्व, बेकारी, वैधव्य किंवा इतर प्रसंगामुळे पुरेशी कमाई करणे अशक्य होते. त्यांना त्यांच्या गरजांनुसार पुरेसे किमान उत्पन्न मिळेल अशी व्यवस्था करणे व (२) शिक्षण, आरोग्यसेवा, कल्याणसेवा आणि गृहनिवसन यांसारख्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सर्वांना समान संधी प्राप्त करून देणे. ग्रेट ब्रिटनसारखे विकसित राष्ट्र १९७० मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनापैकी २३·७ टक्के खर्च सामाजिक सेवांवर करीत असूनसुद्धा वरील दोन्ही उद्देश तेथे पूर्णतः साध्य झाले नाहीत, असे तज्ञांचे मत आहे. सामाजिक सेवा शासनातर्फे उपलब्ध होऊ लागल्या, म्हणजे त्या अधिकाधिक प्रमाणावर व अधिकाधिक चांगल्या प्रकारच्या मिळाव्यात अशा अपेक्षा व मागण्या निर्माण होतात; म्हणूनच यूरोपमधील अनेक राष्ट्रे नानाविध कल्याणकारी योजनांवर भरपूर खर्च करीत आहेत व त्यासाठी त्यांना करपातळी उंच ठेवावी लागत आहे. यापैकी बराचसा खर्च योजनांच्या प्रशासनासाठी नेमाव्या लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर करावा लागतो. अशा योजनांचा परिणाम म्हणजे नागरिक शासनावर अधिकाधिक प्रमाणावर अवलंबून राहतात व कल्याणसेवांचे लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांना बराच त्रास सोसावा लागतो आणि वेळही खर्च करावा लागतो. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सरासरी वास्तव्य उत्पन्न उपासमारीच्या पातळीच्या बरेच वर असल्यामुळे कल्याणसेवा किती प्रमाणात, कशा प्रकारच्या व कोणत्या पद्धतीने द्यावयाच्या, हेच निर्णय शासनाला घ्यावयाचे असतात व त्यांचे स्वरूप बऱ्याच अंशी आर्थिक नसून राजकीय असते.
विकसित राष्ट्रांनासुद्धा दारिद्र्याची समस्या अद्याप काही प्रमाणात भेडसावीत आहे. दारिद्र्यामुळे अकिंचनांचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन निकृष्ट तर होतेच, शिवाय त्यांचे व्यक्तिमत्वही खुजे राहते. त्यांच्या जीवनात आणि कौटुंबिक सौख्यात अस्थैर्य येते. भावनात्मक अनारोग्य व गुन्हेगारी आणि चारित्र्यहीनता यांसारख्या आडवळणी वागणुकीचा उगमही दारिद्र्यातच होतो. अशा दरिद्री कुटुंबांमध्ये वाढणाऱ्या मुलांच्या व्यक्तिमत्वावरही दारिद्र्याचा पगडा बसतो. अपपोषण, अपुरे वैद्यकीय साहाय्य, गलिच्छ घरे व डळमळीत भविष्यकाळाविषयीची धास्ती यामुळे अकिंचनांची वैयक्तिक व सामाजिक वागणूक अवनतीस जास्त असल्यास नवल नाही. अविकसित व अर्धविकसित राष्ट्रांमध्ये तर दारिद्र्य ही एक प्रमुख आर्थिक समस्या बनते. विकसित राष्ट्रांचे अनुकरण करून आर्थिक विकास साधण्याचे त्यांचे प्रयत्नही दारिद्र्याता परिहार करण्यास अपुरे पडतात.
भारताच्या बाबतीत सर्वांत मोठी आर्थिक समस्या दारिद्र्याचीच आहे, याविषयी एकमत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक नियोजनाद्वारे लोकशाही तत्त्वानुसार गरिबी हटविण्याचे प्रयत्न विविध आघाड्यांवर चालू आहेत. भारतातील दारिद्र्यपीडित लोकांच्या संख्येविषयी अनेक तज्ञांनी वेळोवेळी अंदाज केले आहेत. ओझा यांच्या अंदाजाप्रमाणे १९६०–६१ मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येच्या ५१·८ टक्के व शहरी लोकसंख्येच्या ७·६ टक्के मिळून एकूण लोकसंख्येच्या ४४ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत होते. बर्धन यांच्या अंदाजानुसार दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १९६०–६१ मध्ये एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३८ टक्के होते व ते १९६७–६८ मध्ये ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. दांडेकर व रथ यांच्या अंदाजाप्रमाणे १९६०–६१ मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के व शहरी लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते व १९६७–६८ पर्यंत या टक्केवारीत काहीही फरक पडला नव्हता. मिनहास यांच्या मते दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात कमी होत आहे. १९६०–६१ मध्ये ते ४६ टक्के होते, तर १९६७–६८ मध्ये ते ३७·१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. नियोजन आयोगाच्या अंदाजाप्रमाणे पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीसदारिद्र्य
आपल्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी उपलब्ध होणारी साधने ज्यांना अपुरी पडतात, अशा माणसांची स्थिती म्हणजे दारिद्र्य असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. या संदर्भात मूलभूत गरजा कोणत्या, हे निश्चित करावे लागते. मूलभूत गरजांची व्याख्या मर्यादित किंवा व्यापक अशा दोनही दृष्टींनी करता येते. केवळ जिवंत राहण्यासाठी ज्या आवश्यक त्याच मूलभूत गरजा, अशी मर्यादित व्याख्या केल्यास उपासमारीच्या जवळपास टेकलेले लोक दरिद्री समजावे लागतील. मूलभूत गरजांचा व्यापक दृष्ट्या विचार केल्यास ज्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गोष्टी जगण्यासाठी पुरेशा परंतु सर्वसाधारण जनतेच्या राहणीमानाशी तुलना करता कमी दर्जाच्या असतात, त्या सर्वांना दरिद्री समजावे लागेल. अर्थात दारिद्र्य ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. निरनिराळ्या राष्ट्रांच्या दरिद्री लोकांची राहणी अन्य राष्ट्रातील दरिद्री लोकांच्या राहणीच्या मानाने कितीतरी उच्च पातळीवरील असू शकेल. उदा., अमेरिकेसारख्या विकसित औद्योगिक राष्ट्रामध्ये दरिद्री या सदरात मोडणाऱ्या लोकांजवळ मोटार, प्रशीतक, धुलाईयंत्र, दूरचित्रवाणी इ. असू शकतील. अनारोग्य, शिक्षणाचा व कौशल्यांचा अभाव, समाजापासून फटकून राहण्याची प्रवृत्ती, विध्वंसक वा बेशिस्त वागणूक, दूरदृष्टीचा अभाव इ. गोष्टीही दारिद्र्याशी निगडित असलेल्या आढळतात, परंतु दारिद्र्याच्या व्याख्येत त्यां समावेश सहसा करीत नाहीत. मात्र दारिद्र्याचे परिणाम व्यक्तिमात्रास तसेच समाजास नुकसानकारक ठरतात, यांबद्दल एकमत आहे.
दारिद्र्याचे अनेक प्रकार आढळतात: (१) अल्पकालीन दारिद्र्य : औद्योगिक राष्ट्रांमधील जीवनमान व्यापारचक्रानुसार बदलत असते. मदीच्या काळात तेथील बेकारी वाढते, वस्तूंचे भाव घसरतात, उत्पादन व उत्पन्न यांच्यामध्ये घट होते. या घटनांचा परिणाम समाजातील निकृष्ट उत्पन्नाच्या गटातील लोकांना विशेष जाणवतो. त्यांना आर्थिक मदत देऊन किंवा तात्कालिक सार्वजनिक कामे हाती घेऊन हे संकट कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात. मंदीचा काळ संपला म्हणजे अर्थव्यवस्था पुन्हा भरभराटीच्या मार्गास लागते आणि दारिद्र्य कमी होते. बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेमध्ये असे मर्यादितकालीन दारिद्र्य अपरिहार्यच समजले जात असे; परंतु व्यापारचक्राची कारणमीमांसा जसजशी स्पष्ट होत गेली, तसतसे आर्थिक मदत किंवा सार्वजनिक कामे अशा कार्यक्रमांऐवजी मंदीविरोधी राजकोषीय धोरण अनुसरणे, शेअरबाजार व वायदेबाजार यांचे नियंत्रण करणे, आंतरराष्ट्रीय सुस्थितीत ठेवून दारिद्र्याच्या दुष्परिणामांना आळा घालण्याचे प्रयत्न करण्यात येऊ लागले. (२) दीर्घकालीन सामूहिक दारिद्र्य : दारिद्र्य सामूहिक स्वरूपाचे आणि दीर्घकाळ टिकणारेही असू शकते. बऱ्याच अविकसित व अर्धविकसित राष्ट्रांमध्ये सापेक्षतया ते जवळजवळ सार्वत्रिकच असते. आशियातील बराचसा प्रदेश, मध्यपूर्व आफ्रिका आणि मध्य व द. अमेरिका यांमधील बऱ्याचशा भागांतील बहुसंख्य लोकांचे राहणीमान अत्यंत निकृष्ट आहे. उपासमार, अपपोषण, अल्पायुष्य, बालमृत्युंचे आणि प्रसूतिकाळी स्त्रियांच्या मृत्युसंख्येचे मोठे प्रमाण व अनारोग्य ही दरिद्री लोकसंख्येची सामान्य लक्षणे आढळतात. असे दारिद्र्य सामान्यतः आर्थिक विकासाचा अभाव दर्शविते. या राष्ट्रांजवळील साधमसामग्रीच अपुरी असते. तिचे समप्रमाणात सर्व लोकांमध्ये वाटप केले, तरी त्यांना पुरेशा जीवनसुविधा मिळणे अशक्य होईल. यावर दोन उपाय संभवतात. एकतर कृषिविकास व औद्योगिकरण यांच्या द्वारे एकुण राष्ट्रीय उत्पादन वाढविणे व दुसरा म्हणजे लोकसंख्यावाढीचे नियंत्रण करणे. केवळ एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाल्याने राहणीमान सुधारतेच असे नाही; कारण अन्नोत्पादन वाढले म्हणजे लोकसंख्येतही झपाट्याने वाढ होऊन वाढत्या उत्पादनाचा राहणीमानावर विशेष अनुकूल परिणाम होत नाही. औद्योगिक उत्पादनात होणारी वाढ देखील धनिकांनाच विशेष फलदायी ठरून गरीब गरीबच राहण्याची शक्यता असते. शिवाय राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्यासाठी गरीब राष्ट्रांना परकीय भांडवलाची गरज भासते आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज यांची फेड करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा बराचसा भाग वापरावा लागल्यामुळे प्रत्यक्ष राहणीमानात फारशी सुधारणा संभवत नाही. विकसित राष्ट्रांमध्ये काही विशिष्ट समूहांना दीर्घकालीन दारिद्र्य अनुभवावे लागते. महानगरांतील आणि शहरांतील झोपडपट्ट्या, अविकसित प्रांत किंवा विभाग आणि जेथील कृषी व उद्योग अकार्यक्षम आहेत, अशा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना दीर्घकालीन दारिद्र्य भोगावे लागते. त्यावर उपाय म्हणजे कृषिसुधारणा करणे, नवीन उद्योगांना त्या भागांत आकर्षून घेणे व तेथील लोकांना प्रशिक्षण, कामधंदा व इतर सोयी पुरविणे हे होत. (३) दीर्घकालीन व्यक्तिगत दारिद्र्य : सार्वत्रिक भरभराटीच्या वातावरणातसुद्धा काही व्यक्ती दीर्घकाळपर्यंत दरिद्रीच राहतात. याचे कारण त्या आपल्या व आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यास असमर्थ असतात. त्यांचे शारीरिक व मानसिक दौर्बल्य, अपुरे शिक्षण व प्रशिक्षण आणि समाजाशी जुळवून घेण्याची त्यांची असमर्थता यांमुळे त्यांचे उत्पन्न दारिद्र्यरेषेच्या खाली असते. त्यांच्या शिक्षणाची सोय करून व त्यांना सुरक्षित कामधंदा पुरवून मदत करता येते. काहींच्या बाबतीत तर आळस, नशाबाजी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांसारख्या दोषांमुळे ते चिरकाल दरिद्री राहतात, अशा लोकांना थोडीफार आर्थिक मदत दिली जाते किंवा त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांमुळे त्यांना कारावासाची शिक्षा भोगावी लागते.
दारिद्र्यपीडित लोकांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी दोन प्रकारची असते: त्यांच्याविषयी काहीशी सहानुभूती वाटते, त्याचप्रमाणे तिरस्कारही वाटतो. सहानुभूतीच्या दृष्टीने त्यांना साहाय्य करावयाचे झाल्यास ते कमीत कमी करावे; अन्यथा ते आळशी बनून आत्मोद्धाराचे प्रयत्नच करणार नाहीत अशी धास्ती वाटते. दारिद्र्याविरुद्ध योजण्यात आलेल्या उपायांचा इतिहास पाहिल्यास असे आढळते की, अठराव्या शतकात निरंकुशतेच्या तत्वाचा प्रभाव पडल्यामुळे बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थाच दारिद्र्य नाहीसे करण्यास पुरेशी आहे, असे मानले जाई. अडम स्मिथला जरी अकिंचनांविषयी सहानुभूती वाटत असे, तरी त्यांना आर्थिक साहाय्य केल्यास त्यांच्यामध्ये कितपत सुधारणा होईल, याविषयी तो साशंक होता. अकिंचनांसाठी द्रव्यसाहाय्याची योजना अंमलात आणल्यास श्रमिकांना उपलब्ध असणारा वेतननिधी कमी होऊन त्यांना आर्थिक अडचण सोसावी लागेल व अशा रीतीने दारिद्र्यात भरच पडेल, असे स्मिथने गृहीत धरले. मॅल्थसचे म्हणणे होते की, अन्नोत्पादनात होणारी वाढ, तिच्यापेक्षा अधिक वेगाने होणाऱ्या लोकसंख्यावाढीमुळे, तसेच युद्ध, दुष्काळ व रोगराई यांच्या अभावामुळे लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास असमर्थ ठरेल. या विचारसरणीतूनच आर्थिक विकास साधण्यासाठी बऱ्याच लोकांचे दारिद्र्य ही एक आवश्यक बाबच आहे, असे मानण्यात येऊ लागले. विकासासाठी बचतीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक असल्यामुळे संपत्तीचे व उत्पन्नाचे विषम वाटप हेच विकासास अनुकूल समजले जाऊ लागले. या विचारसरणीला धार्मिक तत्ववेत्त्यांच्या काही प्रमेयांची पुष्टी मिळाली. ईश्वरी अनुग्रहानेच एखाद्याची सांपत्तिक प्रगती शक्य होते व जर समाजात काही व्यक्ती अकिंचन असल्या तर ती ईश्वरी इच्छाच असली पाहिजे; तेव्हा त्यांना मदत करून ईश्वरी इच्छेविरुद्ध जाणे इष्ट नव्हे, असेही विचार प्रसृत करण्यात आले. त्यातच अदूरदर्शित्वामुळे किंवा नशाबाजीमुळे जर काहींना दारिद्र्य आले असेल, तर त्यांनी ती शिक्षा भोगलीच पाहिजे, असाही मतप्रचार झाला. अर्थशास्त्रज्ञांच्या आणि धर्मवेत्त्यांच्या या विचारसरणीमुळे अठराव्या शतकात व एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दारिद्र्याचा परिहार करण्याचे प्रयत्न अत्यंत कमी प्रमाणात झाले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात डार्विनच्या सिद्धांताचा प्रभाव पडून अनियंत्रित स्पर्धा हीच समाजाच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक आहे व म्हणून अकिंचनांना आर्थिक मदत करणे सामाजिक उत्कर्षास बाधक होईल, असा समज दृढ होत गेला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस ही विचारसरणी मागे पडली आणि अकिंचनांमध्ये व त्यांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करता येणे शक्य आहे, या मताचा पुरस्कार होऊ लागला. निरंकुशतेच्या तत्त्वावरही टीका होऊ लागली. निरंकुश स्पर्धेमध्ये यशस्वी ठरलेले स्वतःच्या गुणांमुळे व कर्तबगारीने उच्चपदी गेले, की स्पर्धेचा व सत्तेचा स्वहितासाठी उपयोग करून त्यांनी स्वतःचा उत्कर्ष साधला, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. यातूनच अकिंचनांना स्पर्धेत भाग घेता यावा व संपन्नांना मिळणारा अनुचित फायदा कमी व्हावा म्हणून अकिंचनांना साहाय्य करणे आवश्यक आहे, असा विचार पुढे आला. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास चालू असलेल्या कल्याणकारी कार्यक्रमांवरील वाढत्या खर्चासंबंधी जी सर्वेक्षणे करण्यात आली त्यांत असे आढळले, की अकिंचनांसाठी असलेल्या निवाससंस्थांमधून मुख्य भरणा शारीरिक व मानसिक व्याधी असलेले वृद्ध आणि अर्भके असलेल्या माता यांचाच होता. भिक्षागृहांमधील परिस्थिती तर अत्यंत गर्हणीय होती ; कारण तेथे गर्दी व अस्वच्छता तर असेच, परंतु वेड्यांसाठी खास उपचारांचीही सोय नव्हती. या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत दरिद्री, आजारी, बालके यांच्यासाठी बऱ्याच वेगवेगळ्या संस्था काढण्यात आल्या. गरीबांना आर्थिक साहाय्य देणाऱ्या संस्था खाजगी स्वरूपाच्या होत्या. खाजगी देणग्या गोळा करूनच अकिंचनांच्या मूलभूत गरजा त्या जेमतेम भागवू शकत. ‘टॉयन्बी हॉल’ सारख्या पुनर्वसनगृहांमधून अकिंचनांसाठी शिक्षणाचे व सामाजिक सहजीवनाचे काही कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ते चालवीत असत. १८९० ते १९१० या कालखंडात पुनर्वसनगृह–कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक सर्वेक्षक आदींचा प्रभाव सामाजिक धोरणांवर पडू लागला व दारिद्र्य ही केवळ व्यक्तिगत आपत्ती नसून ती एक सामाजिक समस्या आहे, याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागली. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात पाश्चिमात्य राष्ट्रांत झपाट्याने आर्थिक विकास होऊनसुद्धा बऱ्याच लोकांना त्याचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी, कामगार व बेकार यांच्यामध्ये असंतोष व अशांतता असे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हिंसक प्रवृत्तीही बळावत चालल्याने त्यांवर इलाज म्हणून शासनातर्फे दारिद्र्याच्या परिहाराचे कार्यक्रम हाती घेण्यात येऊ लागले.
सुरुवातीस शासकीय कार्यक्रमांनी अकिंचनांच्या हातात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देऊ केली नाही. सक्तीचे शिक्षण, गृहनिवसन, सार्वजनिक आरोग्यसुधारणा, स्त्रिया व मुले यांच्या कामाच्या तासांवर व वेतनांवर नियंत्रण इ. उपायांनी दारिद्र्याचे दुष्टचक्र तोडण्याचे प्रयत्न झाले. त्यानंतर बेकारी–विमा, कामगारांना नुकसानभरपाई, आरोग्यविमा यांसारखे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस कामगारांतर्फे प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीच्या मागण्यांना जोर आला व त्यांतूनच जर्मनी व ग्रेट ब्रिटनमध्ये सक्तीचा अंशदानात्मक विमा व अमेरिकेत बेकारी–विमा व वार्धक्यसाहाय्य हे कार्यक्रम सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी अशा साहाय्य योजना पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सार्वत्रिक झाल्या होत्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथील दारिद्र्याची समस्या पडद्याआड गेली. युद्धोत्तर प्रगतीमुळे ती जवळजवळ नाहीशी झाली, अशी भावना समाजशास्त्रज्ञ व इतर तज्ञ यांच्यामध्ये निर्माण झाली. १९६० नंतर मात्र अमेरिकेत व इतरत्र दारिद्र्याचा प्रश्न पुन्हा डोके वर काढू लागला व तो सोडविण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे पुन्हा करण्यात आले. अशा प्रयत्नांचे मुख्यत्वे दोन उद्देश असतात: (१) सामाजिक सुरक्षा पुरविणे: म्हणजे ज्यांना वृद्धत्व, आजार, अपंगत्व, बेकारी, वैधव्य किंवा इतर प्रसंगामुळे पुरेशी कमाई करणे अशक्य होते. त्यांना त्यांच्या गरजांनुसार पुरेसे किमान उत्पन्न मिळेल अशी व्यवस्था करणे व (२) शिक्षण, आरोग्यसेवा, कल्याणसेवा आणि गृहनिवसन यांसारख्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सर्वांना समान संधी प्राप्त करून देणे. ग्रेट ब्रिटनसारखे विकसित राष्ट्र १९७० मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनापैकी २३·७ टक्के खर्च सामाजिक सेवांवर करीत असूनसुद्धा वरील दोन्ही उद्देश तेथे पूर्णतः साध्य झाले नाहीत, असे तज्ञांचे मत आहे. सामाजिक सेवा शासनातर्फे उपलब्ध होऊ लागल्या, म्हणजे त्या अधिकाधिक प्रमाणावर व अधिकाधिक चांगल्या प्रकारच्या मिळाव्यात अशा अपेक्षा व मागण्या निर्माण होतात; म्हणूनच यूरोपमधील अनेक राष्ट्रे नानाविध कल्याणकारी योजनांवर भरपूर खर्च करीत आहेत व त्यासाठी त्यांना करपातळी उंच ठेवावी लागत आहे. यापैकी बराचसा खर्च योजनांच्या प्रशासनासाठी नेमाव्या लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर करावा लागतो. अशा योजनांचा परिणाम म्हणजे नागरिक शासनावर अधिकाधिक प्रमाणावर अवलंबून राहतात व कल्याणसेवांचे लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांना बराच त्रास सोसावा लागतो आणि वेळही खर्च करावा लागतो. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सरासरी वास्तव्य उत्पन्न उपासमारीच्या पातळीच्या बरेच वर असल्यामुळे कल्याणसेवा किती प्रमाणात, कशा प्रकारच्या व कोणत्या पद्धतीने द्यावयाच्या, हेच निर्णय शासनाला घ्यावयाचे असतात व त्यांचे स्वरूप बऱ्याच अंशी आर्थिक नसून राजकीय असते.
विकसित राष्ट्रांनासुद्धा दारिद्र्याची समस्या अद्याप काही प्रमाणात भेडसावीत आहे. दारिद्र्यामुळे अकिंचनांचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन निकृष्ट तर होतेच, शिवाय त्यांचे व्यक्तिमत्वही खुजे राहते. त्यांच्या जीवनात आणि कौटुंबिक सौख्यात अस्थैर्य येते. भावनात्मक अनारोग्य व गुन्हेगारी आणि चारित्र्यहीनता यांसारख्या आडवळणी वागणुकीचा उगमही दारिद्र्यातच होतो. अशा दरिद्री कुटुंबांमध्ये वाढणाऱ्या मुलांच्या व्यक्तिमत्वावरही दारिद्र्याचा पगडा बसतो. अपपोषण, अपुरे वैद्यकीय साहाय्य, गलिच्छ घरे व डळमळीत भविष्यकाळाविषयीची धास्ती यामुळे अकिंचनांची वैयक्तिक व सामाजिक वागणूक अवनतीस जास्त असल्यास नवल नाही. अविकसित व अर्धविकसित राष्ट्रांमध्ये तर दारिद्र्य ही एक प्रमुख आर्थिक समस्या बनते. विकसित राष्ट्रांचे अनुकरण करून आर्थिक विकास साधण्याचे त्यांचे प्रयत्नही दारिद्र्याता परिहार करण्यास अपुरे पडतात.
भारताच्या बाबतीत सर्वांत मोठी आर्थिक समस्या दारिद्र्याचीच आहे, याविषयी एकमत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक नियोजनाद्वारे लोकशाही तत्त्वानुसार गरिबी हटविण्याचे प्रयत्न विविध आघाड्यांवर चालू आहेत. भारतातील दारिद्र्यपीडित लोकांच्या संख्येविषयी अनेक तज्ञांनी वेळोवेळी अंदाज केले आहेत. ओझा यांच्या अंदाजाप्रमाणे १९६०–६१ मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येच्या ५१·८ टक्के व शहरी लोकसंख्येच्या ७·६ टक्के मिळून एकूण लोकसंख्येच्या ४४ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत होते. बर्धन यांच्या अंदाजानुसार दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १९६०–६१ मध्ये एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३८ टक्के होते व ते १९६७–६८ मध्ये ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. दांडेकर व रथ यांच्या अंदाजाप्रमाणे १९६०–६१ मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के व शहरी लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते व १९६७–६८ पर्यंत या टक्केवारीत काहीही फरक पडला नव्हता. मिनहास यांच्या मते दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात कमी होत आहे. १९६०–६१ मध्ये ते ४६ टक्के होते, तर १९६७–६८ मध्ये ते ३७·१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. नियोजन आयोगाच्या अंदाजाप्रमाणे पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीस एकूण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत व त्यांचा दरडोई उपभोगखर्च दरमहा ४० रु. पेक्षाही कमी आहे. भारतीय योजनाकारांच्या मते दारिद्र्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत: (१) भारतीय अर्थव्यवस्था अर्धविकसित आहे. आजही एकूण उत्पादक लोकसंख्येपैकी ६६ टक्के लोक कृषिव्यवसायात असून हे प्रमाण गेली २५ वर्षे कायमच आहे. तरीसुद्धा कृषी व तत्सम उद्योगांचे उत्पादन निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १९६०–६१ मधील ४९ टक्क्यांवरून १९७०–७१ मध्ये ४०·३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कृषिव्यावसायिकांची उत्पादकताही इतर श्रमिकांच्या उत्पादकतेच्या मानाने बरीच कमी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत असावी तेवढी विविधता आली नसल्यामुळे वाढत्या श्रमिकबलास कृषिक्षेत्राबाहेरील व्यवसायांत रोजगार मिळू शकत नाही. शिवाय तिची संरचना बरीचशी संकुचित व विपर्यस्त आहे. बहुतेक सर्वच उद्योग व विशेषतः उपभोग्यवस्तूंची निर्मिती करणारे उद्योग साधारणतः ग्रामीण व शहरी भागांतील अल्पसंख्य धनिकांच्या गरजा पुरविण्यावरच भर देतात. ग्रामीण व शहरी भागांतील अतिसधन २० टक्के कुटुंबे एकूण उपभोग्यवस्तूंच्या उत्पादनापैकी सु. ४० टक्के वस्तूंचा उपभोग घेतात, असे १९६७–६८ मध्ये आढळले. या लोकांच्या हातातच बहुतेक उत्पादनसामग्री, संपत्ती आणि सत्ता असल्यामुळे ते अर्थातच स्वहिताकडेच विशेष लक्ष पुरवितात आणि म्हणून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या राहणीमानात फारशी सुधारणा आढळत नाही. (२) उत्पादक साधनांच्या वाटपात विषमता असल्याने उत्पन्नाचे वाटपही विषमच होत असते व ही विषमता दारिद्र्यास कारणीभूत होते. शेतजमिनीच्या मालकीमध्ये ही विषमता दारिद्र्यास कारणीभूत होते. शेतजमिनीच्या मालकीमध्ये ही विषमता अगदी उघडपणे आढळते.य १९६०–६१ मध्ये प्रत्येकी १० एकरांहून अधिक जमीन ताब्यात असलेल्या कुटुंबापैकी १२ टक्के कुटुंबाच्या मालकीखाली एकूण जमिनीपैकी ६१ टक्के जमीन होती. शिवाय कृषिउत्पादन पद्धतीही अर्धसरंजामी स्वरूपाची असल्याने श्रीमंत शेतकरी व बागायतदार यांना आपल्या कुळांचे शोषण करणे शक्य होते. जमीनमालकच आपल्या कुळांचे सावकार बनून त्यांची पिळवणूक करू शकतात. अशा परिस्थितीत कुळे व भूहीन शेतमजूर सतत दारिद्र्यातच राहिल्यास नवल नाही.
भारतातील दारिद्र्याचा प्रश्न अत्यंत अवघड व गुंतागुंतीचा आहे. भारताची लोकसंख्या प्रतिवर्षी सु. अडीच टक्क्यांनी वाढत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या एकूण विकासाचा वेग प्रतिवर्षी जर तीन टक्केच राहिला, तर एकूण राष्ट्रीय उत्पादनापैकी अर्ध्या टक्क्याइतकेच उत्पादन दारिद्र्याचा परिहार करण्यासाठी शिल्लक राहू शकतो आणि अर्थातच दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या जीवनमानात फारसा फरक पडू शकत नाही. हा प्रश्न सोडविण्याचे अनेक मार्ग सुचविण्यात आले आहेत : (१) कृषिव्यवसायातील भूहीन शेतमजुरांना मालकीची जमीन मिळाल्यास व उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक ती मदत, साधने व मार्गदर्शन मिळाल्यास त्यांना आपल्या उत्पन्नात भर टाकता येऊन दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल. (२) लहान शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जरूर त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढून ते स्वयंपूर्ण होऊ शकतील. (३) भाववाढीमुळे गरीब लोकांना दारिद्र्य अधिक कष्टप्रद होते, म्हणून श्रीमंत लोकांची क्रयशक्ती कमी करून तिचे सुयोग्य वाटप केल्यास गरीबांची क्रयशक्ती वाढू शकेल. उपलब्ध साधनसामग्रीचा उपयोग श्रीमंताच्या गरजा भागविणाऱ्या उत्पादनासाठी न करता गरीबांना आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी केल्यास दारिद्र्याचा काहीसा परिहार होणे शक्य आहे. (४) केवळ राष्ट्रीय उत्पादन व संपत्ती यांची वाढ झाल्याने दारिद्र्य नाहीसे करता येईल असे नाही. उत्पादनवाढ कोणत्या वस्तूंची व सेवांची होते आणि तिचे व संपत्तीचे वाटप दारिद्र्य कमी करण्याच्या दृष्टीने कितपत सुयोग्य आहे, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. म्हणूनच उत्पादनाइतकेच वाटपाकडे लक्ष पुरविले जाणे आवश्यक आहे. (५) दारिद्र्याचा परिहार करण्यासाठी अर्धबेकारांना आणि बेकारांना किफायतशीर रोजगार मिळवून देणे हाच खात्रीलायक मार्ग आहे. केवळ राजकोषीय धोरणात काही औपचारिक फेरबदल करून उत्पन्नाच्या वाटपामधील विषमता काही प्रमाणात कमी केल्याने दारिद्र्याचा प्रश्न सुटणार नाही. म्हणूनच आर्थिक विकासासाठी नियोजित विनियोग करताना श्रमप्रधान प्रकल्पांना अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे. (६) आदिवासी आणि मागासवर्गातील लोकांना राष्ट्रीय उत्पादनप्रक्रियेत अधिकाधिक प्रमाणावर सामील करून घेण्याचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. (७) कुटुंबनियोजनाचा प्रचार व प्रसार वाढवून वाढत्या लोकसंख्येस आळा घालण्याने दारिद्र्याच्या परिहारास मदत होईल. (८)पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७४ मध्ये पुरस्कारिलेल्या वीस कलमी आर्थिक कार्यक्रमामध्ये दारिद्र्याचा परिहार करण्याच्या दृष्टीने अनेक कार्यक्रम आहेत. त्यांची धडाडीने अंमलबजावणी केल्यानेही दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या लोकांना पुष्कळच दिलासा मिळू शकेल. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत या कार्यक्रमासाठी एकूण १०,३६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत व त्यांचा दरडोई उपभोगखर्च दरमहा ४० रु. पेक्षाही कमी आहे. भारतीय योजनाकारांच्या मते दारिद्र्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत: (१) भारतीय अर्थव्यवस्था अर्धविकसित आहे. आजही एकूण उत्पादक लोकसंख्येपैकी ६६ टक्के लोक कृषिव्यवसायात असून हे प्रमाण गेली २५ वर्षे कायमच आहे. तरीसुद्धा कृषी व तत्सम उद्योगांचे उत्पादन निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १९६०–६१ मधील ४९ टक्क्यांवरून १९७०–७१ मध्ये ४०·३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कृषिव्यावसायिकांची उत्पादकताही इतर श्रमिकांच्या उत्पादकतेच्या मानाने बरीच कमी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत असावी तेवढी विविधता आली नसल्यामुळे वाढत्या श्रमिकबलास कृषिक्षेत्राबाहेरील व्यवसायांत रोजगार मिळू शकत नाही. शिवाय तिची संरचना बरीचशी संकुचित व विपर्यस्त आहे. बहुतेक सर्वच उद्योग व विशेषतः उपभोग्यवस्तूंची निर्मिती करणारे उद्योग साधारणतः ग्रामीण व शहरी भागांतील अल्पसंख्य धनिकांच्या गरजा पुरविण्यावरच भर देतात. ग्रामीण व शहरी भागांतील अतिसधन २० टक्के कुटुंबे एकूण उपभोग्यवस्तूंच्या उत्पादनापैकी सु. ४० टक्के वस्तूंचा उपभोग घेतात, असे १९६७–६८ मध्ये आढळले. या लोकांच्या हातातच बहुतेक उत्पादनसामग्री, संपत्ती आणि सत्ता असल्यामुळे ते अर्थातच स्वहिताकडेच विशेष लक्ष पुरवितात आणि म्हणून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या राहणीमानात फारशी सुधारणा आढळत नाही. (२) उत्पादक साधनांच्या वाटपात विषमता असल्याने उत्पन्नाचे वाटपही विषमच होत असते व ही विषमता दारिद्र्यास कारणीभूत होते. शेतजमिनीच्या मालकीमध्ये ही विषमता दारिद्र्यास कारणीभूत होते. शेतजमिनीच्या मालकीमध्ये ही विषमता अगदी उघडपणे आढळते.य १९६०–६१ मध्ये प्रत्येकी १० एकरांहून अधिक जमीन ताब्यात असलेल्या कुटुंबापैकी १२ टक्के कुटुंबाच्या मालकीखाली एकूण जमिनीपैकी ६१ टक्के जमीन होती. शिवाय कृषिउत्पादन पद्धतीही अर्धसरंजामी स्वरूपाची असल्याने श्रीमंत शेतकरी व बागायतदार यांना आपल्या कुळांचे शोषण करणे शक्य होते. जमीनमालकच आपल्या कुळांचे सावकार बनून त्यांची पिळवणूक करू शकतात. अशा परिस्थितीत कुळे व भूहीन शेतमजूर सतत दारिद्र्यातच राहिल्यास नवल नाही.
भारतातील दारिद्र्याचा प्रश्न अत्यंत अवघड व गुंतागुंतीचा आहे. भारताची लोकसंख्या प्रतिवर्षी सु. अडीच टक्क्यांनी वाढत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या एकूण विकासाचा वेग प्रतिवर्षी जर तीन टक्केच राहिला, तर एकूण राष्ट्रीय उत्पादनापैकी अर्ध्या टक्क्याइतकेच उत्पादन दारिद्र्याचा परिहार करण्यासाठी शिल्लक राहू शकतो आणि अर्थातच दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या जीवनमानात फारसा फरक पडू शकत नाही. हा प्रश्न सोडविण्याचे अनेक मार्ग सुचविण्यात आले आहेत : (१) कृषिव्यवसायातील भूहीन शेतमजुरांना मालकीची जमीन मिळाल्यास व उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक ती मदत, साधने व मार्गदर्शन मिळाल्यास त्यांना आपल्या उत्पन्नात भर टाकता येऊन दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल. (२) लहान शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जरूर त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढून ते स्वयंपूर्ण होऊ शकतील. (३) भाववाढीमुळे गरीब लोकांना दारिद्र्य अधिक कष्टप्रद होते, म्हणून श्रीमंत लोकांची क्रयशक्ती कमी करून तिचे सुयोग्य वाटप केल्यास गरीबांची क्रयशक्ती वाढू शकेल. उपलब्ध साधनसामग्रीचा उपयोग श्रीमंताच्या गरजा भागविणाऱ्या उत्पादनासाठी न करता गरीबांना आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी केल्यास दारिद्र्याचा काहीसा परिहार होणे शक्य आहे. (४) केवळ राष्ट्रीय उत्पादन व संपत्ती यांची वाढ झाल्याने दारिद्र्य नाहीसे करता येईल असे नाही. उत्पादनवाढ कोणत्या वस्तूंची व सेवांची होते आणि तिचे व संपत्तीचे वाटप दारिद्र्य कमी करण्याच्या दृष्टीने कितपत सुयोग्य आहे, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. म्हणूनच उत्पादनाइतकेच वाटपाकडे लक्ष पुरविले जाणे आवश्यक आहे. (५) दारिद्र्याचा परिहार करण्यासाठी अर्धबेकारांना आणि बेकारांना किफायतशीर रोजगार मिळवून देणे हाच खात्रीलायक मार्ग आहे. केवळ राजकोषीय धोरणात काही औपचारिक फेरबदल करून उत्पन्नाच्या वाटपामधील विषमता काही प्रमाणात कमी केल्याने दारिद्र्याचा प्रश्न सुटणार नाही. म्हणूनच आर्थिक विकासासाठी नियोजित विनियोग करताना श्रमप्रधान प्रकल्पांना अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे. (६) आदिवासी आणि मागासवर्गातील लोकांना राष्ट्रीय उत्पादनप्रक्रियेत अधिकाधिक प्रमाणावर सामील करून घेण्याचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. (७) कुटुंबनियोजनाचा प्रचार व प्रसार वाढवून वाढत्या लोकसंख्येस आळा घालण्याने दारिद्र्याच्या परिहारास मदत होईल. (८)पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७४ मध्ये पुरस्कारिलेल्या वीस कलमी आर्थिक कार्यक्रमामध्ये दारिद्र्याचा परिहार करण्याच्या दृष्टीने अनेक कार्यक्रम आहेत. त्यांची धडाडीने अंमलबजावणी केल्यानेही दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या लोकांना पुष्कळच दिलासा मिळू शकेल. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत या कार्यक्रमासाठी एकूण १०,३६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९