लेख सादर: अहमद मुंडे

आपल्याला सर्वात मोठा असलेला शाप म्हणजे जात वर्गवारी. त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे आणि या वर्गवारी वर आजचे आणि उद्याचे राजकारण अवलंबून आहे. त्यात नोकरी आरक्षण * शिक्षण आरक्षण.* आर्थिक आरक्षण * सामाजिक सुरक्षा * अशा विविध मुद्यांवर जनतेला भावनिक करून राजकीय लोक आजपर्यंत राजकारण करत आले आहेत.
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग राज्यातील शासन मान्यता खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांतील व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणा-या विमुक्त जाती. भटक्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत उत्पन्न मर्यादा करण्याची बाब *31 मार्च 2016 व दिनांक 16. डिसेंबर 2017 व 1 जानेवारी 2018 रोजी पर्यंत विचाराधीन होती त्यानुसार सुधारित उत्पन्न मर्यादा सन 2017/2018 या शैक्षणिक वर्षात प्रथम/द्वितीय/तृतीय /व चतुर्थ वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येत आहे त्यानुसार शैक्षणिक 2017/2018/ या शैक्षणिक वर्षापासून रूपये 6 लाख वरून रूपये 8 लाख करण्यास शासनाने मंजुरी दिली
देशातील भटक्या विमुक्त जाती यांना त्यांचे संविधान प्रमाणे हक्क व अधिकार मिळावेत यासाठी 9 जानेवारी 2015 रोजी शासनाने एक समिती गठीत केली त्याचे नाव होते भिकुजी इदाते आयोगाने 8 जानेवारी 2018 रोजी आपला भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांचा स्वतंत्र अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द केला.
* भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना घटनात्मक संरक्षण देऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात यावा व त्याची नोंदणी राज्यव्यापी नोंदणी करून अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणे त्यांना शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजेत आणि त्यासाठी वेगळं आयुक्तालय असावे
* महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभरात या भटक्या विमुक्त जाती व जमातीच्या मुलांसाठी वेगळे वसतिगृह असावित
* धोरण आखणीत या वर्गाची विशेष दखल. कायदेशीर. आर्थिक विकास. या माध्यमातून घेतली जावी
* भटके विमुक्त शब्दांची व्याख्या योग्य निकषांवर करण्यात यावी
* एकाच जातींची वेगवेगळ्या नावांनी राज्य निहाय नोंद झलेली आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवर जातींची एकाच नांवाने नोंद झालेली आहे
* व्यक्ती. प्राणी पक्षी यांचीही जनगणना झाली पाहिजे
* जनगणना करून शिक्षण नोकर्या राजकारण क्षेत्रात भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना योग्य न्याय मिळावा
*भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना सरकारी सवलतीचा लाभ देणे व त्यांची नोंद होणे यासाठी सन 2003 मध्ये बाळकृष्ण रेणके समिती स्थापन करण्यात आली परंतु समितीच्या अहवालामध्ये त्रुटी आढळल्याचे कारणं देऊन विद्यमान केंद्रीय सरकारने इदाते समितीची स्थापना केली होती
* भारतात सध्या 2017 सर्वे नुसार 571 विमुक्त/ 1062भटके /अरधभटके अशा एकूण 1658 जाती जमाती आहेत
सर्वांना समान हक्क व अधिकार न्याय स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर जातींचा अडसर दूर करण्याची गरज आहे कारणं जात ही आज आपल्या मुलाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होत आहे 15/टक्के एस सी व साडेसात टक्के सत्ताधारी जात वर्गाच्या नियंत्रणात असते विकासाच्या नावाखाली ही सत्ताधारी ही आर्थिक विकास महामंडळ मधील रक्कम ते आपल्या मर्जीने कोणाचाही विचार न घेता सत्तेच्या जोरावर खर्च करतात
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859
बांधकाम कामगारांसाठी ज्या बांधकाम कामगारांनी आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी केली आहे पण त्यांना संबंधित कामगार आयुक्त मधून कोणताही मॅसेज किंवा कामगार नोंदणी अर्ज संबंधित
* तुमचा कामगार नोंदणी अर्ज नाकारण्यात आला आहे किंवा
* तुमचा कामगार नोंदणी अर्ज स्विकारण्यात किंवा मंजूर झाला आहे
असा कोणताही मॅसेज दोन/तीन महिने आलेला नाही अशा बांधकाम कामगार यांनी आमच्याशी संपर्क साधा
कामगार आयुक्त यांचे म्हणने नुसार बांधकाम कामगार नोंदणी मॅसेज केव्हा आला पाहिजे असे कोणतेही दिवस विहित करण्यात आलेले नाहीत म्हणजे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात विवीध दाखले नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा इतर कोणताही शासकीय कागद नोंदवून अथवा त्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी एक कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे पण तो नियम सहहयक कामगार आयुक्त यांना बंधनकारक नाही