प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी

सिंधुदुर्गनगरी

शालेय पोषण आहार, गणवेश व अद्यापही वंचित असलेल्या विद्यार्थ्याना तात्काळ पाठ्यपुस्तकाचा पुरवठा करण्यात यावा. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. एप्रिल २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेत शालेय पोषण आहार शिजवून वितरीत करण्यात यावा असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर शाळा जितके दिवस सुरु असेल तितके दिवस शालेय पोषण आहार शिजवून वितरित करावा असेही निर्देश दिले आहेत.

२२ मार्च २०२० रोजी कोव्हिड -१९ संसर्ग टाळण्यासाठी देशात नियंत्रण कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ जारी करुन लाकडाऊन पुकारून शाळा बंद करण्यात आल्या. जुन २०२१ पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यावर जुलै २०२१ मध्ये शाळाना फक्त तांदूळ आणि दोन प्रकारची कडधान्ये पुरविण्यात आली. त्यावेळी शाळा बंद असल्याने लाभार्थी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकामार्फत शिक्षकांनी उपलब्ध झालेला तांदूळ कडधान्ये वितरित केली. मात्र या जिल्ह्यात दिवाळी सुटी नंतर नियमित शाळा सुरू झाल्या .

माहे आगस्ट २०२१ पासून गेले चार महिने शाळांना शालेय पोषण आहार पुरविला गेलेला नाही. त्यामुळे शाळेत उपस्थित रहाणाऱ्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेत पोषण आहार शिजवून वितरित करता येत नाही. विद्यार्थी हिताची ही कल्याणकारी योजना बंद असल्याने पालक शिक्षकांकडे सतत विचारणा करीत आहेत. तालुक्यातील शिक्षण विभागातील अधिकारी याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन करु शकत नाहीत.शाळेत उपस्थित रहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी काही विद्यार्थी घरच्या परिस्थितीमुळे अर्धपोटी किंवा उपाशीपोटी रहात असल्याने अध्ययन अध्यापनात त्यांचे अवधान टिकून रहात नाही सहाजिकच त्याचा परिणाम शिक्षण प्रक्रियेवर होत आहे. शाळाना पूर्ववत शालेय पोषण आहार परवठा सुरु होण्यासाठी आपल्या स्तरावरुन पाठपुरावा करण्यात यावा.

शैक्षणिक वर्ष सुरु होऊन ५ महिने उलटून गेले. आता इयत्ता पहिलीपासून सर्व वर्ग सुरू झाले आहेत मात्र दरवर्षी एप्रिल/मे मध्ये पुरविले जाणारे विद्यार्थी गणवेश अनुदान अद्याप पुरविले नसल्याने विद्यार्थी शालेय गणवेशापासून वंचित आहेत.
शाळाना अपुरी पाठ्यपुस्तके पुरविल्या मुळे काही विद्यार्थी मोफत पाठ्यपुस्तापासून वंचित राहिले आहेत.
काही उर्दू माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थी गेली तीन वर्षे मोफत पाठ्यपुस्तापासून वंचित आहेत. बाजारात ही पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होत नाहीत मग हे विद्यार्थी शिकणार तरी कसे? असा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित केला आहे.

या देशाचे भावी नागरिक म्हणून शाळेतील १०० टक्के विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात टिकून रहावेत, या दूरदर्शी विचारातून विद्यार्थी हिताच्या कल्याणकारी योजना सुरु करण्यात आल्या मात्र शालेय वर्षाचे ५ महिने उलटून गेले तरी विद्यार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत याची दखल घेऊन शालेय पोषण आहार,गणवेश व पुरेशी पाठ्यपुस्तके लवकरात लवकर उपलब्ध होण्यासाठी आपल्या स्तरावरुन शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा . तसेच आंतर जिल्हा बदली तील 105 शिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष नितीन कदम ज्येष्ठ मार्गदर्शक चंद्रकांत अणावकर राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर राज्य सहसचिव नामदेव जांबावडेकर जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने जिल्हा कार्याध्यक्ष नारायण नाईक सतीश राहुल सुरेखा कदम नंदकुमार राणे आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते या पदाधिकाऱ्यांनी आज जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांची भेट घेत त्यांचे विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले.