केद्रिय मंत्री ना. नारायण राणे यांची उपस्थीती: विकास कामे होणार मंजूर!

सिंधुनगरी

जिल्हा नियोजन समितीची सभा तब्बल नऊ महिन्यांनी होत असून जिल्हातील विविध विकांस कामांना हे सभागृह मंजूरी देणार आहे. पालकमंत्री उदय सामंत याच्या अध्यक्षतेखाली व केद्रिय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थीतीतील हि नियोजन समीतीची सभा जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची मानली जात आहे. सभेला झालेला विलंब, अखर्चीत निधीबाबत पालकमत्र्यानी जिल्हा परिषदेवर केलेले आरोप व सभागृहातील सदस्यांचे बहूमत कमी करण्याबाबत दिलेला ईशारा यामुळे हि सभा वादळी ठरेल की शांततेत होईल याकडे सर्वाचेच लक्ष आहेत!
यापुर्वीची नियोजन समिती सभा ९ महिन्यापुर्वी म्हणजे २८ जानेवारी रोजी झाली होती. आता मंगळवारी १६ नोव्हे. रोजी हि सभा होत आहे. सिंधुदर्ग जिल्हा परिषद हि स्वायत्त संस्था असून पन्नास जि.प मतदार संघातील विविध विभागांच्या विकास कामांचा आराखडा व गावा गावातील अनेक विकास कामांच्या याद्या जि.प. सभागृहाने जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजुरी साठी शिफारस केलेल्या आहेत. शासन निर्णयाच्या चौकटीत राहून स्वायत्त संस्थाना असलेल्या अधिकारांनुसार हा जिल्हातील विकास कामांचा आराखडा आहे. या विकास कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी या सभागृहाच्या सदस्य असणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. संजना सावंत उपाध्यक्ष राजेद्र म्हापसेकर गटनेते रणजित देसाई व अन्य सर्वच सदस्यांचा आग्रह रहाणार आहे.
दरम्यान काही दिवसापुर्वी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सिंधुनगरी येथील जिल्हाधीकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व जिल्हा पोलीस अधिकक्ष या प्रमुख अधिकार्‍यांच्या उपस्थितील पत्रकार परिषदेत नियोजन समिती सभागृहातील बहूमताबाबतचे भाष्य केले होते. व विधान सभेतील बहूमतासाठी विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष नाम. भास्कर जाधव यांनी आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई केली होती ती आठवण करुन देत नियोजन समितीच्या सभेतही ते तंत्र वापरु असा इशारा दिला होता. तसेच पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने ४३ कोटी अर्खचीत ठेवले त्याला जि.प. जबाबदार जबानदार असल्याचे व हा निधी राज्यशासनाला परत करण्याची घाई केली होती असे विधान पालकमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेत केल होत. त्याबाबत गटनेते रणजित देसाई यांनी वेळोवेळचे शासन निर्णय जिल्हा प्रशासनाकडून झालेला पत्रव्यवहार आदी पुरावेच पत्रकार परिषदेत सादर करीत पालकमंत्र्यांचा खोटारडेपणा उघड केला होता. या ही विषयांची चर्चा सभागृहात होईल अशी शक्यता आहे.