कणकवली
शासनाचा महसूल बुडवून सुरू असलेल्‍या अवैध मायनिंगवर पंधरा दिवसांत कारवाई न झाल्‍यास प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्‍याचा इशारा मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी आज दिला. अधिकाऱ्यांचे येथील मायनिंग लॉबीशी साटेलोटे असल्‍याने दहा ते बारा कोटीच्या दंडाची वसूली अद्याप झालेली नाही असा आरोपही त्‍यांनी केला.
येथील मनसे संपर्क कार्यालयात श्री.उपरकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. ते म्‍हणाले, खाडी आणि नदीपात्रातील वाळू आणि सिलिका मायनिंगमध्ये शासनाचा महसूल बुडविण्याचं काम शासनाचे अधिकारीच करीत आहेत. कासार्डे गावातील सिलिका मायनिंगबाबत गेले वर्षभर तक्रारी सुरू आहेत. पियाळी येथेही याच तक्रारी आहेत. मायनिंगचा सुमारे दहा ते बारा कोटींचा दंड अजून शासनाला प्राप्त झालेला नाही. मायनिंगबाबत सादर केलेल्या अहवाल तहसीलदारांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. पण यातल्या कोणत्याच मुद्द्यावर कारवाई होत नव्हती. याबाबत जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्याकडे मी तक्रारी केल्या होत्या. तरीदेखील याबाबत कारवाई करण्यात आलेली नाही. ही कारवाई येत्या पंधरा दिवसांत करण्यात यावी. तसेच वाळूच्या अनधिकृत कामांना चाप लावण्यात यावा. अन्यथा दिवाळी नंतर कणकवली प्रांत कार्यालयावर मनसेतर्फे मोर्चा काढला जाणार आहे.
श्री.उपरकर म्‍हणाले, सिलिका मायनिंगबाबत तहसीलदारांनी २ मार्च २०२१ रोजी ५ जणांना पावणे सहा कोटींचा दंड आकारलेला आहे. तर सिलिका उत्खनन करणाऱ्या ३४३ ट्रेडर्सना महसूल विभागाने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच ४ कोटींचा दंड आकारण्यात आला आहे. याखेरीज यापूर्वी पावणे सहा कोटींचा दंड, गेल्या वर्षभरातील पियाळी मधला ८४ लाखाचा दंड अशाप्रकारे सुमारे दहा ते बारा कोटींचा दंड अजून शासनाला प्राप्त झालेला नाही. तसेच पियाळी, कासार्डे येथील सिलिकाचे उत्खनन केलेले साठे देखील चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत संबंधित गावाच्या तलाठ्यांनी तक्रारी केल्या असल्या तरी त्याबाबत कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. या चोरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेने लावून धरलेली आहे.
खाडी आणि नदी किनारी अवैध वाळू उपसा होऊ नये यासाठी महसूल विभागाने तेथील रॅम्प तोडले होते. मात्र दुसऱ्या दिवशी हे रॅम्प पुन्हा बांधण्यात आले. त्‍यामुळे आता असे रॅम्प असणाऱ्या जागा मालकांविरोधात गुन्हा दाखल होण्याची मागणी आम्‍ही महसूलकडे केली आहे. आता याबाबतीत तहसीलदारांनी योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे. नदीच्या काठावर रॅम बांधणाऱ्यांवर तहसीलदारांनी सीआरझेड अंतर्गत कारवाई करावी. तसेच वाळू आणि सिलिका मायनिंगमध्ये शासनाचा असलेला महसूल बुडविण्याचं काम शासनाचे अधिकारी करत आहेत. त्‍यांची चौकशी करावी असेही श्री.उपरकर म्‍हणाले.
