You are currently viewing काय आहे भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद.१६२
  • Post category:लेख
  • Post comments:0 Comments

काय आहे भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद.१६२

शालेय शुल्क १५ टक्के कपात झाले का ?

लेख सादर: अहमद नबिलाल मुंडे

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांमधील सन २०२० ते २०२१ या शैक्षणिक वर्षांमधील शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा शासन निर्णय फोल ठरला आहे.
राज्यात मार्च २०२० रोजी कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटामुळे राज्यात टाळेबंदी जारी करण्यात आली सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये. जिल्हा परिषद शाळा. हायस्कूल. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय. अॅकेडमी वर्ग. विविध शिकवणी वर्ग. आत्तापर्यंत पूर्ण बंद करण्यात आली. कारणं कोरोना संसर्ग वाढू नये लोकांचे व मुलांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे. मुलांना कोरोना संसर्ग होऊ नये यासाठी. सर्व राज्यांत कडक टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. लोक टाळेबंदी मुळे घरातच अडकून पडली. लोकांना कामधंदा नाही हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली त्यातच विविध बांधकाम कामगार. घरेलु कामगार. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे उद्योग. धुनी भांडी करणार्या महिला. वाहन चालक मालक. अशा विविध घटकांवर उपासमारीची वेळ आली. एस टी कामगार यांना कामावरुन काढून टाकण्यात आले. त्यावेळी काही कामगार मिळेल ते काम करायला लागले. कोरोना टाळेबंदी काळात एकच व्यवसाय फुल्ल चालला तो म्हणजे भाजीपाला विक्री दुध अंडी अशा विविध जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणारे लोक. किराणा दुकानदार यांनी कोरोना टाळेबंदी वेळेचे सोन केल दर वाढवून वस्तू विकल्या आणि पैसाच छापला. एकंदरीत कोरोना काळात जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणारे. यांनी संकटात सापडलेल्या जनतेचा गैरफायदा घेतला शासन आदेश होता कोणी टाळेबंदी काळात जादा दराने विक्री करील त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. पण ऐकतो कोण कारण दुकानदार आणि शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच साटंलोटं होतं.
वरील सर्व कोरोना काळात निर्माण झालेल्या परस्थितीचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर झाला शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये अॅकेडमी असे विविध शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होण्यास सुरुवात झाली विविध शैक्षणिक संस्थांनी जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात वर्षांची शालेय फी भरून घेतली आणि मार्च पासून शाळा बंद करण्यात आल्या म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना माहिती होत काय मार्च मध्ये टाळेबंदी लागणार आहे. म्हणजे एकंदरीत शाळा फायद्यात. शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षणाचा पर्याय शोधला तो म्हणजे आॅनलाइन शिक्षण घेण्याचा. मग काय कोणाकडे गरिबी मुळे स्मार्ट फोन नाही. काही ठिकाणी आॅनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल रेंज नाही. यामुळे अधिकच नुकसान झाले. मोबाईलसाठी काही मुलांनी आग्रह आपल्या आई वडील यांचेकडे धरला आणि मोबाईल परस्थिती मुळे मिळाला म्हणून आत्महत्या केल्या कोण जबाबदार आहे का ?
शासनाने अखेर विविध शैक्षणिक संस्था सर्व अटि नियमानुसार चालू करण्याचा निर्णय घेतला पण आगोदर एक वर्ष घरातच असणारी मुले लगेच शाळेकडे वळणार का ? त्यांची शैक्षणिक रुची पहिल्यासारखी दिसणार कां ? असे एक नाही अनेक प्रश्न आ वासून उभे राहिले. त्यातच टाळेबंदी मुळे पालकांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती वाहन कर्ज. घर कर्ज. व्यवसाय कर्ज. बॅंक कर्ज. भिसी कट्टा भिसी. सावकारी पाश. विविध फायनान्स कंपन्या. अशा विविध आर्थिक संस्थांचे कर्ज यामुळे लोकांचे कंबरडं मोडल आहे त्यातच विविध शैक्षणिक संस्थांची मनमानी पद्धतीने आकारली जाणारी फी. गेल्या वर्षापासून थकित असणारी शालेय फी. ही हजारांच्या घरात होती. शाळा चालू झाली पण विविध शालेय संस्थांनी दोन वर्षांची फी भरल्याशिवाय मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यास नकार दिला. मनमानी कारभार. हीन वागणूक व्याज लावून वसुली सुरू झाली
शाळांच बाजूला ठेवा आपल्या गावातील ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका या क्षेत्रातील मिळकत धारकांना घरपट्टी पाणीपट्टी थकबाकी माफ करण्याची गरज होती पण गजब कारभार बघा माफ करायच राहिल असणार्या घरपट्टी पाणीपट्टी व विविध करावर दंड आकारण्यात आला आणि त्या दंडावर व्याज घेतलं हा सर्वात मोठा तुम्हाला आम्हाला फसविण्याचा फंडा आहे
मुलांची शिक्षणाची ही गैरसोय व शाळांचा मनमानी कारभार. बेकायदेशीर फी वसुली याचा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला यांवर तोडगा म्हणून शासनाने १२/ आॅगसट २०२१ रोजी शालेय शुल्कामध्ये १५/ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला कोविड १९ या महामारी पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात २४/ मार्च पासून टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यामुळे. त्याचा सामाजिक व आर्थिक पातळीवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या मुळे सर्व अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असून अनेक पालक त्यांच्या स्वयम् अर्थ सहहय खाजगी शाळेत शिक्षण घेणा-या पाल्याच्या फी भरण्याच्या स्थितीत नाहीत त्यामुळे या असाधारण परस्थिती शाळची फी. कमी करण्याबाबत / माफ करण्याबाबत अनेक पालक. सामाजिक संस्था. यांनी निवेदने शासनास दाखल केली होती
शैक्षणिक वर्ष २०२०/२१ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी या अधिनियमान्वये मान्यता दिलेल्या शाळेच्या शुल्क संरचनेनुसार. शुल्क प्रदान केलेलें आहे. तथापि राज्यात दि २४ मार्च २०२० पासून कोविड १९ या सार्वत्रिक साथरोगाचया प्रादुर्भावामुळे आणि या साथरोगाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी घोषणा केल्यामुळे बहुतांश कालावधीसाठी शाळा बंद होत्या तसेच प्रवासावर किंवा येणयाजाणयावर देखील निर्बंध होते. परिणामी या सार्वत्रिक साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थांना प्रत्यक्षपणे. शाळेत उपस्थित राहता येऊ शकले नाही आणि ज्या विवक्षित शैक्षणिक सुविधांसाठी शुल्क आकारले गेले होते आणि काही प्रकरणांत असे शुल्क प्रदान केले होते. त्या शैक्षणिक सुविधांचा वापर झाला नाही शाळांनी वर्ग देखील आॅनलाइन किंवा आभासी अध्ययन किंवा ई अध्ययन पध्दतीने. घेतलें होतें. शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेणे किंवा वापर करणे विद्यार्थ्यांना शक्य नसताना शुल्क आकारने ही बाब शिक्षणाच्या नफेखोरी मध्ये किंवा व्यापारी करणात मोडत असून सुप्रसथापित. कायद्याने त्यास स्पष्टपणे मनाई केलेली आहे
दुसरया बाजूला कोविड १९ महामारिचया पार्श्वभूमीवर अनेकांना आपले रोजगार गमावावे लागले आहेत व मोठ्या प्रमाणात व्यवसायावर देखील प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे या सर्व परस्थिती मुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खराब झाली असून अनेक पालक शाळांची संपूर्ण फी १००/ टक्के भरण्याच्या परिस्थितीत नाही त्यामुळे ज्या शैक्षणिक सोयी सुविधांचा वापर करण्यात आलेला नाही त्यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क कमी अथवा माफ करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे किंवा त्या शुल्कामध्ये ५०/ टक्के सवलत देण्यात आली पाहिजे याबाबत सर्व शैक्षणिक संस्थांना कळविले आहे
कोविड १९ सार्वत्रिक साथरोग प्रादुर्भाव अजूनही सुरू आहे आणि शाळांनी अद्याप नेहमीच्या प्रत्यक्ष पध्दतीने कामकाज सुरू केलेलें नाही तसेच अनेक शाळांमध्ये कार्यकारी समित्या गठीत करण्यात आलेल्या. नाहीत. राज्यातील खाजगी. शाळांची मोठी संख्या विचारात घेता शाळा निहाय न वापरलेल्या शैक्षणिक सोयी सुविधा करिता प्रत्येक शाळेची किती बचत झाली आहे याची गणना करणे व्यवहारिक दृष्ट्या शक्य नसलेमुळे तसेच यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता विचारात घेता प्राप्त परिस्थितीत पालकांना तातडीने काही प्रमाणात शैक्षणिक शुलकाबाबत दिलासा देणें गरजेचे आहे त्यामुळे एकवेळ ची बाब म्हणून मा सर्वोच्च न्यायालयाने फि कपातीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२१ ते २०२२ या शैक्षणिक वर्षात एकूण निश्चित करण्यात आलेल्या फी चया १५ टक्के फी कपात किंवा माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६२ नुसार ज्या बाबतीत राज्य विधीमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबतीत राज्य शासनास कार्यकारी आदेश काढण्याचा अधिकार आहे
सन २०२१ व २०२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकवेळची बाब म्हणून सर्व मंडळाच्या व सर्व माध्यमाच्या शाळांना खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत
(१) सन २०२१ व ‌ २०२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात किंवा माफी करण्यात यावी
(२) यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरलेली आहे अशी अतिरिक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी
(३) कपात किंवा माफी करण्यात आलेल्या फी बाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथासथिती संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समीतीकडे किंवा शासन निर्णय क्र तक्रार २०२०प्रक्र ५० एस डी -४ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये गठित विभागीय तक्रार निवारण समीतीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समीतीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समीतीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील
(४) कोविड १९ महामारी काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी थकित फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परिक्षेल बसण्यास प्रतिबंध करता येणार नाही किंवा अशा कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा निकाल रोखता येणार नाही
(५) वरिल आदेश सर्व शासकीय निमशासकीय सर्व शैक्षणिक माध्यमांना शाळांना लागू राहतील
(६) हे सर्व शासन आदेश तात्काळ अमलात आणणे आवश्यक व बंधनकारक आहे
आत्ता शाळा चालू झाल्या आहेत कोणतीही शैक्षणिक संस्था फी साठी मुलांची अडवणूक करत असेल तर आजच संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे लेखी तक्रार करा आणि सर्व शैक्षणिक संस्था यांनी शिक्षणा सारख्या पुण्य कर्माचा बाजार मांडू नका
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

प्रतिक्रिया व्यक्त करा