आशा सेविकांना कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी फुटकी कवडीही न देता वेठबिगार म्हणून राबविण्याचे काम हे सरकार करत आहे. या आघाडी सरकारला आशांच्या जीवाची व कष्टाची किंमत नसल्याने योग्य मानधन मिळण्यासाठी राज्यातील ७० हजार आशा कार्यकर्त्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. १२ तास काम करायला सांगायचे आणि मानधन मागितले की ठेंगा दाखवायचा हे आता आशा सहन करणार नाही, असा इशाराही आशांच्या राज्य संघटनेने दिला आहे. ‘आशां’च्या राज्यव्यापी संघटनांच्या बैठकीत मंगळवारपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमची सुरक्षा, आमचे कुटुंब, कष्ट आणि मानधन यावर सरकार कोणताच ठोस निर्णय घेत नाही. उलट संप फोडण्याचे उद्योग सरकार करत आहे. एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या ‘आशां’ना सरकार रोज ३५ रुपये म्हणजे महिन्याला हजार रुपये देत असून ही ‘आशां’ची थट्टा असल्याचे राज्य ‘आशां’ कर्मचारी कृती समितचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. कोरोनाच्या गेल्या वर्षभरात राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांनी स्वत: च्या घरादाराची वा जीवाची पर्वा न करता गावागावात जाऊन कोरोना रुग्णांसाठी काम केले.
राज्याची ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आशां’च्या कामावर अवलंबून आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ योजना केवळ आणि केवळ आशांनी केलेल्या कामामुळे यशस्वी होऊ शकली. ७२ प्रकारची आरोग्याची कामे ‘आशां’ कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जातात. याबदल्यात आरोग्य विभागाकडून साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळायचा. कोरोनाकाळात गेले वर्षभर केवळ करोना विषयक कामे करावी लागल्याने आरोग्य विभागाकडूनही एक रुपया मिळत नाही. राज्य सरकारकडून मिळणारे चार हजार अधिक केंद्राकडून मिळणारे एक हजार रुपयांत ‘आशां’ ना बारा तास सध्या काम करावे लागते.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा ‘आशां’ नी कोरोना गाव मुक्तीसाठी काम करावे अशी ‘आशा’ बाळगली आहे. त्यांच्या कामांचे गोडवे गात मानाचा मुजरा करणारे मुख्यमंत्री योग्य मोबदला कधी देणार असा सवाल ‘आशां’ कडून करण्यात येत आहे. आरोग्यमंत्री व अन्य अधिकारी कोणतही ठोस आश्वासन देत नाहीत.
