सिंधू संघर्ष कर्मचारी संघटनेची मागणी ; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन सादर….
कणकवली :
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष सिंधुदुर्ग तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष येथे कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा कायम चालू ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी सिंधू संघर्ष कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले. त्यात असे , राज्यातील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे दिनांक १० सप्टेबंर २०२० आणि त्यानंतर करार संपल्यानंतर पुनर्नियुक्ती देऊ नये असे आदेश आपण राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि जिल्हा अभियान संचालक यांना दिले आहेत. आपल्या एका पानाचे पत्र राज्यातील सुमारे ७ हजार अधिकारी व कर्मचारी यांना बेरोजगार करणारे आहे. त्यांचे कुटुंब उध्वस्त करणारे आहे.
ग्रामीण भागातील दारिद्रय निर्मुलनासारख्या संवेदनशिल विषयावर समर्पित भावनेने कामकाज करत असलेल्या कर्मचा-यांवर अशी वेळ येउु नये. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गरीब, वंचित दुर्बल, विधवा, निराधार, दिव्यांग, वयोवृध्द यांच्या समवेत कोरोना सारख्या वाईट परिस्थितीमध्ये सुध्दा समुदायात जाऊन कोवीड विषयी जागरुकता, विविध उपजिविकेच्या संधी निर्माण करुन त्यांना उपजिविकांचे मार्ग उपलब्ध करुन दिलेत. कोरोना कालावधीत महिलांनी मास्क, भाजीपाला, कुक्कुटपालन शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, मासेविक्री, सारख्या व्यवसायातुन उमेद अभियानाच्या मार्गदशनातुनच आपल्या कुटुंबाला आर्थिक व मानसिक र्स्थेर्य मिळवुन दिले.
अभियानाच्या माध्यमातुनच सिंधुदुर्ग जिल्हयातील १०१९८ समुहाच्या माध्यमातुन १२२३७६ महिलाचे संघटन बळकट करण्याच्या दृष्टीने अभियानातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. मागील कामकाजामुळे सदधस्थितीने संघटित झालेल्या महिलाना आर्थिक र्स्थेय मिळवण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनामधुन उपजिविका बळकट होण्यासाठी कामकाज करित आहेत.
अशा वेळी जर उमेद अभियानातील संवेदनशिलपणे कामकाज करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांना कामावरुन कमी केले किंवा करार नुतनीकरण न केल्यास वरील महिलाचे मनोधैर्य खचले जाऊ शकते व आज पर्यंत सर्वानी केलेले प्रयत्न वाया जाऊ शकतात. ग्रामीण भागातील महिलाच्या उपजिविका वाढविण्यासाठी झटणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांचीच उपजिविका धोक्यात येऊन त्याच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये मंजुर पदे १००% भरलेली नाहीत अपुरे कर्मचारी आहेत तरीही प्रत्येक वर्षी जिल्हाने उत्कृष्ट कार्य केले आहे. कोरोनासारख्या राष्ट्रीय/ जागतिक आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये निव्वळ यावरच अवलंबुन असणा-या अधिकारी कर्मचारी याच्या कुटुंबावर आर्थिक व मानसिक अस्थैर्य निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही या परिस्थितीत इतर ठिकाणी सुध्दा उपजिविकेच्या संधी उपलब्ध होणार नाही.
पालघर जिल्हयातील अभियानाशी एकुण १२२३७६ जोडलेल्या महिलांचा विचार करुन त्यांची उपजिविकेची साधणे बळकट होत नाही तोपर्यंत राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत आजवर राज्यात झालेले काम देशात राज्याची मान उंचावणारे आहे. यात सिंधुदुर्ग जिल्हा नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे आणि सामान्य माणसाच्या गरचेचे देखील आहे त्यामुळे आपण काढलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करुन सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवा पुर्ववत सुरु ठेवाव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे.
