निसर्ग चक्रीवादळात झालेली नुकसान भरपाई देताना राज्य सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ५० लाख रुपयांची मदत केल्याची माहिती आमदार नितेश राणेंनी मिळवली. त्याच वेळी केंद्र सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दीड दमडीची तरी मदत केली होती का याचीही माहिती त्यांनी मिळवायला हवी होती. निसर्ग चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत महाराष्ट्र राज्याला किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आर्थिक मदत करणे हे केंद्र सरकारचे उत्तरदायित्व नाही का…? की केंद्र सरकार फक्त गुजरातच्याच जनतेकरीता अस्तित्वात आहे…?? याचेही स्पष्टीकरण भाजपचे आमदार नितेश राणेंनी द्यायला हवे. या आठवड्यात तौक्ते चक्रीवादळाने महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात आणि गोवा या चार राज्यात हाहाकार उडवला. मात्र देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फक्त गुजरात राज्याचीच हवाई पाहणी करतात. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये चक्रीवादळामुळे गुजरात इतकेच नुकसान झालेले असताना त्याठिकाणी भाजपचे सरकार नसल्यामुळे पंतप्रधान हवाई पाहणीसाठी फिरकत सुद्धा नाहीत. फक्त गुजरात राज्याला एक हजार कोटी रुपये मदतीच्या आर्थिक पँकेजची घोषणा करतात. महाराष्ट्र आणि केरळमधील जनतेला तौक्ते चक्रीवादळाने ज्या जखमा दिल्यात, त्यावर मीठ चोळण्याचे काम देशाच्या पंतप्रधानांनी केले आहे. कोरोनाकाळात देशभरातील शेतकरी हवालदिल झालाय. त्यात चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत शेतकरी बांधव कसाबसा उदरनिर्वाह करून देशाची अन्नधान्याची गरज भागवत आहे. अशा प्रतिकुल परिस्थितीत देशाच्या अन्नदात्याला प्रोत्साहन द्यायचे सोडुन केंद्र सरकारने खतांच्या किमती दामदुप्पट करून शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडायचे काम केले आहे. उत्तर प्रदेशात गंगेच्या किनाऱ्यावर जे बेवारस म्रुतदेह तरंगत आहेत, ते केंद्रातल्या मोदी सरकारचे पाप आहे. कोरोनाच्या महामारीत देशाचे पंतप्रधान पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारामध्ये व्यस्त असताना केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे देशभरात लाखो चिता पेटल्या. त्याचे मोदी-शहांच्या जोडगोळीला कसलेही सोयरसुतक उरलेले नाही. मुळात या देशव्यापी संकट काळात केंद्र सरकारकडे थोडी तरी संवेदनशीलता शिल्लक उरली आहे का…? जालियनवाला बाग हत्याकांड करणाऱ्या जनरल डायरपेक्षा मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशातील सर्वसामान्य जनतेसोबत अतिशय निर्दयपणे वागत आहे. अशा वेळी लोकमान्य टिळकांच्या या महाराष्ट्रामध्ये ‘केंद्र सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का…?’ हे विचारण्याची थोडीतरी हिंमत भाजपमधील देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या कंपुने बाळगायला हवी.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची भीषणता वेळीच ओळखून एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच दूरदृष्टी दाखवुन व्यापक जनहितार्थ संपुर्ण महाराष्ट्रात लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यावेळी भाजपचा हाच कंपु लॉकडाऊन ठाकरे सरकारचे अपयश आहे अशी टिका करत तुटुन पडला होता. आज ९० टक्के देश लॉकडाऊनमध्ये असुन त्यात भाजपशासित राज्यांचा समावेश असल्यामुळे लॉकडाऊनमुळे ठाकरे सरकारवर टिका करणारी महाराष्ट्रद्रोही भाजप नेतेमंडळी तोंडावर उताणी पडली आहेत. आजच्या घडीला लसीकरणात महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वलस्थानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना विरोधातील लढाईत मुंबई महानगरपालिकेच्या मॉडेलचा आदर्श घेण्याचा सल्ला देऊन ठाकरे सरकारवर ऊठसूट टिका करणाऱ्यांना ‘सर्वोच्च चपराक’ मारली आहे. त्यात भरीस भर म्हणुन पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचे अभिनंदन केल्यामुळे विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या महाराष्ट्रद्वेषी भाजप नेत्यांची चांगलीच गोची झाली आहे.
देशभरात कोरोना विरोधातील लढाई ही आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली लढली जात आहे. त्यामुळे लस, रेमेडेसीवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजन या सर्वच गोष्टी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. परिणामी या सर्व गोष्टींसाठी प्रत्येक वेळी राज्य सरकारला केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पंतप्रधान मोदींनी देशभरात जीएसटी कायदा लागु केल्यामुळे सगळीच राज्य सरकारे निधीच्या बाबतीत केंद्रावर अवलंबून राहत आर्थिकदृष्ट्या लंगडी बनली आहेत. केंद्राकडून एकाही राज्याला पुर्ण जीएसटी परतावा मिळालेला नाही. महाराष्ट्र सरकारचा तब्बल तीस हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा येणे अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेतेमंडळीनी निसर्ग चक्रीवादळाची नुकसान भरपाई मिळाली नाही म्हणुन जनतेसमोर कांगावा करण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या हक्काचा तीस हजार कोटींचा जीएसटी परतावा कधी परत मिळणार यासंदर्भात केंद्र सरकारला जाब विचारावा आणि मगच ठाकरे सरकारवर टिका करावी. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्राकडून राज्य सरकारला कोणतेही आर्थिक पँकेज द्यायचे नाही, दुसरीकडे राज्याच्या हक्काचा जीएसटी परतावा सुद्धा केंद्र सरकारने द्यायचा नाही, मग अशा परिस्थितीत जनतेला चक्रीवादळाची नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकार निधी तरी कसा उभारणार…? याचेही स्पष्टीकरण ठाकरे सरकारवर टिका करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी द्यायला हवे.
केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील जनतेचे मोफत लसीकरण करण्यास नकार देऊन त्यांच्या लसीकरणाच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारांवर टाकला आहे. मग केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील जनतेच्या लसीकरणासाठी तरतुद केलेले ३५ हजार कोटी रुपये नेमके कोणत्या तिजोरीत मुरले यावर सुद्धा संशोधन व्हायलाच हवे. आमदार नितेश राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोव्हिडसाठी वर्षभरात खर्च झालेल्या २१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे पोस्टमार्टेम करताना केंद्राच्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी तरतूद केलेले ३५ हजार कोटी रुपये नेमके कुठे मुरलेत याचेही पोस्टमार्टेम जरूर करावे. पीएम केअर फंडात किती पैसे जमा झाले आणि किती खर्च झाले याचा हिशेब देण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ का करीत आहे…? यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे याचीही माहिती नितेश राणेंसारख्या अभ्यासु आमदारांनी घ्यायलाच हवी. पीएम रिलिफ फंडातुन देशभरात १६० ऑक्सिजन प्लांट बसवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला निधी दिला गेला. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हे प्लांट देशभरात बसवण्यासाठी एक ठेकेदार नेमला आणि तो ऑक्सिजन प्लांट न बसवताच पळून गेला. या गोष्टीची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला सुद्धा कल्पना नव्हती. जेव्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन अभावी जनता तडफडून मरायला लागली तेव्हा ते १६० ऑक्सिजन प्लांट केंद्र सरकारने कुठे बसवलेत हा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यावेळी या अपयशाची जबाबदारी झटकण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पैसे दिले होते अशी खोटी आवई भाजपच्या सर्व नेत्यांकडून उठवण्यात आली. खोटे बोला पण रेटुन बोला हा भाजप नेत्यांचा स्थायीभावच बनला आहे. भाजपचे सरकार असते तर आम्ही भरभरून निधी आणला असता असे वक्तव्य करणाऱ्या नितेश राणेंच्या पडवे येथील एसएसपीएम या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये गेल्या वर्षी आमदार निधीतून म्हणजेच सरकारच्या निधीतून आरटीपीसीआर लँब उभारण्यात आली. नितेश राणेंना जिल्ह्यातील जनतेची इतकीच फिकीर असती तर सरकारच्या निधीतून उभारलेल्या या मोफत आरटीपीसीआर लँबमध्ये जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेला मोफत कोरोना चाचणी अहवाल प्राप्त करून देण्यात आले असते. मात्र कोरोनाच्या या देशव्यापी संकटात सुद्धा ज्या सिंधुदुर्गातील जनतेने गेली ३० वर्षे राणे कुटुंबीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहुन त्यांना राजकारणातील सोनेरी दिवस दाखवले, त्याच जनतेकडून आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आरटीपीसीआर टेस्टसाठी बाराशे रुपये उकळून राणेंनी आपली नियत दाखवुन दिली आहे. मुळात जनतेचे आपल्यावर असलेले ऋण ओळखून त्यांना एखादी गोष्ट मोफत देण्यासाठी त्या नेत्याची दानत असावी लागते. नेमकी तीच दानत आमदार नितेश राणेंपाशी नसल्याने त्यांनी फक्त ट्विटरवर टिव् टिव् करून ठाकरे सरकारवर टिका करण्याचा एककलमी कार्यक्रम पार पाडावा. बाकी नैसर्गिक आपत्तींच्या किंवा संकटाच्या काळात आमदार नितेश राणे किंवा भाजपचे नेते प्रत्यक्ष मैदानावर उतरून कोणतीही मदत न करता फक्त तोंडाची वाफ दवडून टिकाच करू शकतात, याची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला एव्हाना खात्री पटलेली असल्याने इकडच्या सर्वसामान्य जनतेची भाजपच्या ‘ट्विटरफेम बोलघेवड्या’ नेत्यांकडून कोणतीही अपेक्षा उरलेली नाही.
