उच्च न्यायालयाचा निकाल

व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर पोस्ट केलेल्या एखाद्या वादग्रस्त पोस्टसाठी त्या ग्रुपचा ॲडमिन जबाबदार असू शकत नाही, असा महतपूर्ण निर्वाळा नुकत्याच एका निकाला दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. जर एखादी व्यक्ती केवळ त्या ग्रुपचा ॲडमिन आहे आणि अन्य सदस्यांने टाकलेली पोस्ट त्याच्या अपरोक्ष टाकली असेल तर त्या पोस्टसाठी ॲडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. केवळ ॲडमिन म्हणून त्या पोस्टचा त्याच्याशी थेट संबंध जोडून त्याच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

गोंदीया पोलीस ठाण्यात एका व्हॉट्स ॲप ग्रुपच्या महिला सदस्यानं ॲडमिन आणि एका त्या ग्रुपमधील एका सदस्याविरोधात फिर्याद दाखल केली आहे. ही फिर्याद रद्द करण्यासाठी ॲडमिननं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर पोस्ट टाकणाऱ्या सदस्यानं संबंधित महिलेच्या विरोधात काही अपशब्द वापरत वादग्रस्त आरोप केले होते. मात्र यावर ॲडमिनने यावर संबंधित सदस्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही, तसेच कोणतीही कारवाई करण्यास असर्मथता व्यक्त केली, असा आरोप महिलेने केला होता.

न्यायमूर्ती झेड.ए. हक आणि न्यायमूर्ती एम. ए. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे य याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. व्हॉट्स ॲप ग्रुप ॲडमिन हा केवळ सदस्यांना ॲड आणि रिमूव्ह करु शकतो, मात्र त्यांच्या पोस्टसाठी तो जबाबदार ठरु शकत नाही. कायद्यातही तशी तरतूद नाही, असंही हायकोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलं. पोलिसांनी याप्रकरणी आयपीसी कलम 354 ए (1)(4) (अश्लील शेरेबाजी), 509 (विनयभंग), 107 (धमकी), आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 67 नुसार गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या प्रकरणात ॲड मिनच्या संगनमताने आणि पूर्वनियोजित कट आखून त्या सदस्यानं संबंधित पोस्ट टाकल्या असं सिध्द होत नाही, त्यामुळे कायद्यानं ॲडमिनवर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत ॲडमिनविरोधातील फौजदारी गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.