उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला विचारला जाब..

देशात कोरोनाचं रूप दिवसेंदिवस भीषण होत असताना काल बुधवारी नाशिकमधल्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन लीक झाल्यामुळे २२ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्याची मागणी होऊ लागलेली असतानाच या मुद्द्यावरून आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्रातील मोदी सरकारला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. *“भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, असं उच्च न्यायालयाने उद्वेगाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.* .

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरनं दाखल केलेल्या याचिकेची काल बुधवारी रात्री तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सनं आपल्या याचिकेमध्ये केली होती. संध्याकाळी ८ वाजता सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा मॅक्सनं आपल्याकडे फक्त ३ तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून ४०० रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या ४०० रुग्णांपैकी २६२ रुग्ण करोनाचे असल्याचं देखील कोर्टासमोर स्पष्ट करण्यात आलं.

यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांत जाब विचारला. “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजन सारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे.” याचा आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

*उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन हॉस्पिटलकडे वळवा!*

जर पर्याय नसेल, तर देशातील उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारांसाठी वळवा, असे निर्देश यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. “जर आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर देखील तयार करावा लागला तरी सरकारने ते करावं”, असं कोर्टानं याचिकेच्या सुनावणीवेळी नमूद केलं आहे. शक्य असेल तर हवाई मार्गाने देखील ऑक्सिजन वाहून नेता येईल, असं देखील कोर्टाने सांगितलं आहे.

*“तुम्ही आत्तापर्यंत केलं काय?”*

ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य होण्यासाठी आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने नेमकं केलं काय? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे. *“सध्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा अजिबात पुरेसा नाही. मग तुम्ही यावर आत्ता पर्यंत केलं काय ? स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवण आवश्यक आहे हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना का नाही समजलं?* हे करण्यात इतकी टाळाटाळ का केली जात आहे? *स्टील प्लांट चालवणं इतकं महत्त्वाचं आहे का?* *टाटा कंपनी आपल्या स्टील प्रकल्पासाठी बनवण्यात येत असलेला ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारासाठी देत असेल तर मग इतर उद्योजकांना हे का शक्य नाही ? का सरकारला वास्तवाचं भान येत नाहीये ?* आपण लोकांना मरू देऊ शकत नाही”, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

यावेळी न्यायालयाने स्वत:ची ऑक्सिजन उत्पादन घेण्याची क्षमता असणाऱ्या देशातील उद्योगांना, विशेषत: स्टील उद्योगाला केंद्र सरकारला ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याचे देखील निर्देश दिले आहे.