1 एप्रिलपासून प्राप्तिकराशी (Income tax) संबंधित नियम बदलले आहेत. 2021 च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली गेली. याचा सर्वात मोठा परिणाम नोकरदार वर्गावर (Salaried Class) होईल. नोकरदार वर्गासाठी आयटीआर फाइल बनवणे सोपे होईल. तसेच टीडीएस (TDS) कपातीबाबतचे नियमही बदलले आहेत.

आयकर विभागाने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी दिला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘कोविड महामारीचे संकट लक्षात घेता आणि करदात्यांना कामे सुलभ करण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या ITR (प्राप्तिकर परतावा) फॉर्मच्या तुलनेत कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले नाहीत.’

सीबीडीटीच्या म्हणण्यानुसार, आयकर कायदा 1961 च्या दुरुस्तीमुळे केवळ काही किमान बदल केले गेले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (Senior Citizens) ज्यांनी वयाचे 75 वर्षे ओलांडले आहेत आणि पेन्शन प्राप्त केली आहे, अशांना आयकर विवरणपत्र भरताना दिलासा मिळाला आहे. जास्तीत जास्त लोक आयकर विवरणपत्र भरतात. त्यांच्यासाठी सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पात खास तरतूद केली आहे.

*ईपीएफ (EPF)*

नवीन कर नियमानुसार 1 एप्रिल 2021 पासून पीएफवर मिळणारे व्याज अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर कर भरावा लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कराची तरतूद केली, जेणेकरून जास्त पगार मिळणाऱ्या लोकांवर टॅक्स वाढवता येईल. अशा लोकांची संख्या फारच कमी आहे.

*प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म्स*

1 एप्रिल 2021 पासून वैयक्तित आयटीआर फॉर्म भरतील त्यांच्या सोयीसाठी सरकारने आयकर विवरणपत्र भरणे सुलभ केले आहे.

*एलटीसी स्कीम (LTC Scheme)*

2021 च्या अर्थसंकल्पात एलटीसीला सूचित केले गेले आहे. कोरोनाव्हायरस लॉकडाऊनमुळे ज्यांना एलटीसी कराचा लाभ घेता आला नाही त्यांच्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान कोणालाही घराबाहेर जाण्याची परवानगी नाहीय. त्यामुळे त्यांना एलटीसीचा लाभ मिळू शकला नाही. त्यानंतर सरकारने आपली अंतिम मुदत वाढविली आहे.

*रिटर्न फाईल करण्याची गरज नाही*

ज्येष्ठ नागरिकांना म्हणजेच 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना रिटर्न भरण्याची गरज नाही. निवृत्ती वेतनावर अवलंबून असणाऱ्या आणि मुदत ठेवींवर व्याज असणार्‍या लोकांना हा दिलासा असणार आहे.

आयटीआर दाखल न करणाऱ्या विशेषत: व्यापारी वर्गासाठी सरकारने हे नियम कडक केले आहेत. सरकारने यासाठी कलम 206 एबीची तरतूद केली आहे. यानुसार, जर एखादी व्यक्ती आयटीआर दाखल करत नसेल तर 1 एप्रिल 2021 पासून दोनदा टीडीएस आकारला जाईल.

नव्या नियमांनुसार टीडीएस वाढविण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2021 पासून, टीडीएस आणि टीसीएलचे दर 10-20 टक्के असतील. जे सामान्यत: 5-10 टक्के असतात. जे आयटीआर दाखल करणार नाहीत, त्यांच्याकडून सरकार दुप्पट दराने टीडीएस वसूल करेल.