७ कोटी ५ लाख ४८ हजार रु.निधी वितरित;शासन निर्णय निर्गमित

आ. वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश

२५१५ ग्रामविकास योजनेमधून जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग यांच्याकडील सन २०१७-१८ व २०१८- १९ या वर्षी पूर्ण झालेल्या विकास कामांची देयके कोरोना मुळे शासनाकडे प्रलंबित होती. यामुळे कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट ओढवले होते. याबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत, आ. दीपक केसरकर यांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे प्रलंबित देयकांसंदर्भात पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून २५१५ ग्रामविकास योजनेच्या कामांची प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबतचा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला असून प्रलंबित देयकांसाठी एकूण ७ कोटी ५ लाख ४८ हजार रु. निधी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व सा.बा. विभागाकडे वितरीत करण्यात आला आहे.

२५१५ ग्रामविकास योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडील प्रलंबित देयकांच्या एकूण ८९ लाख १२ हजार ९४६ रु या स्थूल रक्कमेच्या ५५ टक्के म्हणजेच ४९ लाख ०२ हजार १२० रु एवढी रक्कम तर सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडील प्रलंबित देयकांच्या एकूण ५ कोटी ६२ लाख ६५ हजार ७७३ रु. या स्थूल रक्कमेच्या ५५ टक्के म्हणजेच ३ कोटी ०९ लाख ४६ हजार १७५ रु. एवढी रक्कम जिल्हा परिषदकडे वितरित करण्यात आली आहे.
सन २०१८-१९ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग यांच्याकडील प्रलंबित देयकांच्या एकूण ५ कोटी ७९ लाख २१ हजार या स्थूल रकमेच्या ६० टक्के रक्कम म्हणजेच ३ कोटी ४७ लाख रु एवढी रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग यांच्याकडे वितरित करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार ज्या कामांच्या देयकांचा निधी वितरित करावयाचा आहे अशा कामांची यादी शासन निर्णयात सोबत जोडण्यात आली आहे. त्यानुसार यादीतील कामांनाच निधी वितरित करण्याची कार्यवाही करावी असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सदर देयकांवरील उर्वरित देयकाची रक्कम लवकरच वितरित करण्याची ग्वाही मंत्री महोदयांनी आमदार वैभव नाईक यांना दिली आहे.