मुंबई :
पंधराव्या वित्त आयोगानुसार ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यासाठी १५ टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक असून यामध्ये अंगणवाड्यांसाठी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतागृहांच्या सोयीसुविधा पुरविण्याचाही समावेश करण्यात यावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
राज्यातील अंगणवाड्यांमधील सोयीसुविधांच्या अनुषंगाने ॲड. ठाकूर तसेच ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय चहांदे, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन आदी उपस्थित होते.
राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, वीज आणि शौचालय या किमान आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे, असे सांगून मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, यासाठी ग्रामविकास विभाग, महिला आणि बालविकास विभाग, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग तसेच ऊर्जा विभाग यांच्या समन्वयातून काम हाती घेण्यात येईल. ग्रामीण भागामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निर्माण केलेल्या शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्र आदी इमारतींप्रमाणेच अंगणवाडी इमारतदेखील सार्वजनिक सुविधा आणि सेवा पुरविण्याचे ठिकाण असल्यामुळे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग तसेच ऊर्जा विभागाने त्यांच्या ग्रामीण आणि नागरी भागातील नियोजनामध्ये अंगणवाड्यांचा समावेश करावा. तसेच या सुविधा उपलब्ध नसलेल्या अंगणवाड्यामध्ये ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत निधीतून नळजोड, वीजजोड देऊन त्याचा मासिक खर्च भागविण्याची तरतूद करावी, असे निर्देशही ॲड. ठाकूर यांनी दिले.
राज्यात १ लाख ९ हजार ५१३ अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण क्षेत्रात ७६ हजार २१, आदिवासी क्षेत्रात १८ हजार १ आणि नागरी क्षेत्रात १५ हजार ४९१ अंगणवाडी केंद्रे आहेत. त्यापैकी काही अंगणवाडी केंद्रांना सर्व सुविधा उपलब्ध असून आदिवासी क्षेत्रातील १५ हजार ३१६ अंगणवाडी केंद्राना विजेची सोय, ५ हजार ४८३ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पाईपलाईन आणि नळजोडणी तर ६ हजार २४३ अंगणवाडी केंद्रांना शौचालय सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील ५९ हजार १३५ अंगणवाडी केंद्राना विजेची सोय, २७ हजार ९६९ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पाईपलाईन आणि नळजोडणी तर ५१ हजार ८६९ अंगणवाडी केंद्रांना शौचालय सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग आणि ऊर्जा विभाग या तिन्ही विभागांच्या अभिसरणातून (कन्व्हर्जन्स) कार्यक्रम राबविण्यासाठी सहमतीने शासन निर्णय निर्गमित करून या कामाला गती देण्यात यावी, असेही बैठकीत ठरले.