पीक कर्ज प्रमाणात वाढ करणेबाबत प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीची बैठक; भात, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा घेतला आढावा
सिंधुदुर्ग
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अधिक आर्थिक पाठबळ मिळावे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पुरेसे पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी सन २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्ह्यातील विविध पिकांच्या पीक कर्ज प्रमाणात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली.
जिल्ह्यातील हवामान, भौगोलिक परिस्थिती आणि शेतीच्या स्वरूपाचा विचार करून पिकनिहाय पीक कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी दरवर्षी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीची बैठक आयोजित केली जाते. या बैठकीत सन २०२७-२८ या आर्थिक वर्षासाठीचे पीक कर्ज प्रमाण निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांचा उत्पादन खर्च, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक ऋषिकेश गावडे, नाबार्डच्या जिल्हा व्यवस्थापक दिपाली माळी, कृषी विभागाच्या अधीक्षक भाग्यश्री नाईकनवरे, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त श्री.बिल्लोलिकर, मत्स्य विभागाचे अधिकारी सागर कुंभारकर, जिल्ह्यातील प्रमुख व्यापारी बँकांचे अधिकारी, कोकण कृषी विद्यापीठाचे अर्थ विभाग अधिकारी श्री. शिरसागर तसेच प्रगतशील शेतकरी संतोष गाडगीळ (वेंगुर्ले) आणि सदाशिव ओगले (देवगड) उपस्थित होते. जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून बैठकीची सुरुवात केली.
बैठकीत जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या भात, आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी या प्रमुख पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. वाढत्या मजुरी, निविष्ठा, देखभाल आणि इतर शेतीविषयक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर या पिकांसाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या पीक कर्ज प्रमाणात वाढ करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्यवस्थापन खर्चाचाही आढावा घेण्यात आला. समितीने निश्चित केलेल्या पीक कर्ज प्रमाणाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर सुधारित पीक कर्ज प्रमाणाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून होणार आहे.