सिंधुदुर्ग :

खरीप हंगाम २०२६-२७ करिता डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी करताना उद्भवलेल्या तांत्रिक व अनुषंगिक अडचणी लक्षात घेता, ई-फेरफार प्रणालीद्वारे ग्राम महसूल अधिकारी स्तरावर पीक नोंदणी करण्यासाठी शासनाने ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या सुविधेचा लाभ जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले आहे.

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) मोबाईल ॲपद्वारे पीक पाहणी करताना सर्व्हर अनुपलब्धता, जिओ-लोकेशनमधील त्रुटी, गावांच्या नकाशांमधील तफावत तसेच काही गट क्रमांक उपलब्ध नसणे अशा तांत्रिक अडचणी उद्भवत होत्या. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना DCS ॲपद्वारे पीक नोंदणी करणे शक्य झाले नाही, त्यांच्यासाठी शासनाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ई-फेरफार प्रणालीतील ई-पीक मॉड्यूलद्वारे ग्राम महसूल अधिकारी स्तरावर गाव नमुना क्रमांक १२ मध्ये पीक नोंदणी करण्याची पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.

सुरुवातीला ही सुविधा ६ ते १० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, हा कालावधी कमी असल्याने तसेच जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदी अचूक व परिपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासनाने १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे या सुविधेस ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे.

तरी, खरीप हंगाम २०२६-२७ मधील ज्या खातेदारांची ई-पीक पाहणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी आपल्या संबंधित गावच्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ई-फेरफार प्रणालीद्वारे पीक नोंदणीची प्रक्रिया ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.