पारंपरिक मच्छिमरांच्या जनहित याचीकेला मनसेचा पाठिंबा….

पारंपरिक मच्छिमरांच्या जनहित याचीकेला मनसेचा पाठिंबा….

मालवण

पारंपारिक मच्छीमार जगला पाहिजे यासाठी पारंपारिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांसाठी न्यायालयीन लढा देणे गरजेचे आहे. याबाबत मच्छीमारानी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याला मनसेचा पाठिंबा असणार आहे असे मनसेचे राज्य चिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. एलईडी पर्ससीन मासेमारीच्या विरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या वतीने पारंपारिक मच्छीमारांनी मालवणात छेडलेल्या साखळी उपोषण स्थळी मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी भेट देत मच्छीमारांशी तसेच मत्स्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर दैवज्ञ भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपरकर बोलत होते.

तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश अंधारी, महिला शहर अध्यक्ष भारती वाघ, मालवण तालुका सचिव विल्सन गिरकर, माजी तालुकाध्यक्ष रामनाथ पराडकर, अमित राजापुरकर, गुरू तोडणकर, मनविसे उपजिल्हाध्यक्ष हितेंद्र काळसेकर, मनविसे शहरअध्यक्ष साईराज चव्हाण, मनविसे तालुका अध्यक्ष विनायक गावडे, तारकर्ली विभाग अध्यक्ष प्रतिक कुबल, विजय पेडणेकर, पॉल फर्नांडिस, निखिल गावडे, प्रणव उपरकर, संतोष सावंत आदी उपस्थित होते.

यावेळी परशुराम उपरकर म्हणाले, सत्ताधारी आमदार खासदार यांनी मच्छीमारांचे प्रश्न समजून घेतले नाहीत. शिवसेनेचे आमदार सिंधुदुर्गात पारंपारिक मच्छीमारांच्या पाठीशी असल्याचे सांगतात तर शिवसेनेचेच पालकमंत्री रत्नागिरीत पर्ससीन मच्छीमारांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करतात. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी मच्छीमारांच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहेत. एलईडी पर्ससीन विरोधात पारंपारिक मच्छीमारांनी छेडलेल्या आंदोलनाला मनसेचा पूर्ण पाठिंबा असून मच्छीमारांची मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी भेटही घडवून आणू असे सांगत ते पुढे म्हणाले, मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत राज्यकर्त्यांची अनास्था दिसत आहे. सत्ताधारी आमदार खासदार आपलेच सत्कार घडवून आणण्यात व्यस्त आहेत. प्रत्यक्षात मात्र मच्छीमारांसाठी कोणतेही काम झालेले नाही. बंदी कालावधी असूनही राज्य मत्स्य विभागाने परवाना दिलेल्या बोटी पर्ससीन मासेमारी करत आहेत. या बोटी १२ नॉटिकल मैल सागरी क्षेत्राच्या बाहेर मच्छीमारी करत असल्या तरी त्यांना राज्य मत्स्य विभागाचा परवाना असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होऊन नोंदणी रद्द झाली पाहिजे, असे उपरकर म्हणाले. यापूर्वीच्या माजी पालकमंत्र्यांनी आधुनिक मच्छीमारी करून प्रगती करावी असे सांगत पारंपरिक मच्छीमारांना देशोधडीला लावले होते आजपर्यंत जे जे राज्याचे मत्स्य मंत्री झाले त्यांना मासेमारीतील काही कळले नाही. म्हणूनच आज मच्छीमारांवर आंदोलनाची वेळ आली. लोकप्रतिनिधीही प्रश्न समजून घेत नाही असा आरोप उपरकर यांनी केला पारंपारिक मच्छीमारांच्या आंदोलनास मनसे बरोबरच अखिल भारतीय गाबीत महासंघचा देखील जाहीर पाठिंबा असल्याचे श्री. उपरकर यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा