‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ मोहीम केवळ फोटोसेशनपुरतीच; सप्टेंबरमध्ये बंधारे बांधून काय साध्य झाले? डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांचा सवाल

सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट असताना पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत जपण्याऐवजी बेसुमार वृक्षतोड आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केला. एकीकडे प्रशासनाकडून ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ मोहिमेचा गाजावाजा केला जात असताना दुसरीकडे जंगलतोड आणि अनियंत्रित विकासकामांमुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गंभीर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सावंतवाडी येथील पर्णकुटी विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रशांत महासागरात निर्माण झालेल्या ‘सुपर एल निनो’ प्रभावामुळे तेथील तापमानात ३.८ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली असून त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. राज्यातील ३५० तालुक्यांपैकी तब्बल २८० तालुके आज दुष्काळग्रस्त आहेत. सर्वाधिक पर्जन्यमान होणाऱ्या आणि ‘चेरापुंजी’नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा पाऊस पडणाऱ्या आंबोलीसह सिंधुदुर्गातील आठही तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. हा दुष्काळ केवळ नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित संकटाचाही भाग आहे, असे डॉ. परुळेकर म्हणाले.

प्रशासनाची ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ आणि वनराई बंधारे बांधण्याची मोहीम केवळ फोटोसेशन व राजकीय स्टंटबाजीपुरती मर्यादित राहिली आहे. पाऊस संपत असताना सप्टेंबर महिन्यात बंधारे बांधून नक्की काय साध्य झाले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पाण्याचे नियोजन आणि जलसंधारणाच्या कामांना योग्य वेळी प्राधान्य देण्याऐवजी केवळ दिखाऊ उपक्रम राबवले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या सातव्या अधिसूचनेनुसार १६०० किलोमीटर लांबीच्या पश्चिम घाटापैकी सुमारे ५६ टक्के भाग इको-सेन्सिटिव्ह घोषित करण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९१ गावे आणि सावंतवाडी तालुक्यातील ५२ गावे इको-सेन्सिटिव्ह जाहीर करण्याबाबत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. सह्याद्रीच्या जंगलात तसेच सिंधुदुर्गातील आंजुर्ले या गावासारख्या भागात नियोजित असलेल्या पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि डेटा सेंटर प्रकल्पांना जनतेचा तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अँथ्रोपिक, ओपनएआय आणि गुगल यांसारख्या जागतिक हायटेक कंपन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांना २४ तास मोठ्या प्रमाणावर पाणी आणि विजेची आवश्यकता असते. त्यामुळे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि ठाणे परिसरातील जैवविविधता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कोणताही मोठा प्रकल्प आणण्यापूर्वी स्थानिक लोकांशी चर्चा करून त्यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

जिल्ह्यात २०० ते ३०० व्हिला प्रकल्पांसारखी मोठी व्यावसायिक बांधकामे सुरू असून, परप्रांतीय विकासक आणि ‘एक्सॉन प्रॉपर्टीज’सारख्या कंपन्यांकडून राजस्थान किंवा जैसलमेर येथील शेतकऱ्यांचे खोटे व बोगस दाखले वापरून सारोली, पिंगुळी आणि दोडामार्गमधील पाटे गावात जमिनी हडपण्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राखीव वनक्षेत्रात घुसून झाडांची कत्तल केली जात आहे. त्यामुळे या दुष्काळी वर्षात असे बांधकाम प्रकल्प तात्काळ थांबवून अवैध विकासकांची जिल्ह्यातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

पिंगुळी परिसरातील २७५ व्हिलांच्या प्रकल्पावरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनाच येण्या-जाण्यास मज्जाव केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्या पाझर तलावावर पिंगुळी ग्रामस्थ आणि जिल्हा परिषदेचा अधिकार असून, १८५० लोकांची नळपाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहे, त्या तलावाच्या ठिकाणी स्थानिकांना प्रवेश नाकारला जात आहे. हा प्रकार गंभीर असून प्रशासनाने याची दखल घ्यावी, असे ते म्हणाले.

या भागात महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असलेल्या ‘शेकरू’चा सर्वात मोठा अधिवास होता. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वृक्षतोडीमुळे आता या भागातून शेकरू गायब झाले आहेत. संबंधित विकासकाला शासन आणि प्रशासनाचा पाठिंबा असल्यानेच त्याच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. बांदा जवळील ‘वैदिक सिटी’सारख्या प्रकल्पांचाही अशाच पद्धतीने आढावा घेतला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

आपली भूमिका स्पष्ट करताना डॉ. परुळेकर म्हणाले की, आपण विकासाच्या विरोधात नाही. विकास नक्कीच झाला पाहिजे; मात्र पर्यावरण, मोठी झाडे आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत यांची धूळधाण करून केला जाणारा विकास हा विकास नसून ‘भकास’ आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता असा भकास विकास कदापि सहन करणार नाही.