पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानंतर प्रशासनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही; १२६ हेक्टर शेती सिंचनाखाली येण्याचा मार्ग मोकळा, जि. पं. सदस्य प्रमोद रावराणे यांची माहिती

नानिवडे : नानिवडे-वाडेकरवाडी प्रकल्पासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भूसंपादनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. सन २०१० पासून रखडलेल्या या प्रश्नावर पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर भूसंपादन विभागाने प्रत्यक्ष गावात जाऊन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) श्रीमती पवार यांनी ग्रामस्थांच्या अडचणी जाणून घेत प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील कामाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. ही माहिती जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी दिली.

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या मोबदल्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यामुळे धरणाचे काम पूर्णत्वाकडे नेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांना संपूर्ण मोबदला मिळाल्याशिवाय धरणाचे काम पुढे सुरू करू नये, अशी ग्रामस्थांची भूमिका होती. हा प्रश्न गांभीर्याने घेत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी श्रीमती पवार यांनी नानिवडे येथे प्रत्यक्ष भेट देत बाधित शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन भूसंपादनाचा तिढा सोडविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात आली.

*भूसंपादनातील तांत्रिक अडथळ्यामुळे रखडला होता प्रश्न*

नानिवडे-वाडेकरवाडी प्रकल्पातील धरणाची भिंत, बुडित क्षेत्र आणि कालव्यासाठी एकूण १९.१४.२५ हेक्टर-आर-चौ.मी. खासगी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित होते. यामध्ये १५.९६.३५ हेक्टर-आर-चौ.मी. मूळ क्षेत्र, तर ३.१७.९० हेक्टर-आर-चौ.मी. वाढीव क्षेत्राचा समावेश होता.

८ जानेवारी २०१४ रोजी जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण करण्यात आली होती. त्यानंतर १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सुधारित प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. भूसंपादनासाठी ३८०.२३ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी महामंडळाकडे करण्यात आली होती. मात्र, विहित मुदतीत निधी उपलब्ध न झाल्याने भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ११ अंतर्गत काढलेली अधिसूचना व्यपगत झाली. परिणामी, भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आणि प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिला.

*धरणावर कोट्यवधींचा खर्च; मात्र भूसंपादनासाठी खर्च शून्य*

या योजनेत सन २०२२ मध्ये पाणीसाठा करण्यात आला असून धरणापर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. धरणाच्या बांधकामावर आतापर्यंत ४८९५.११ लाख रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे. मात्र, भूसंपादनावर शून्य खर्च झाल्याची प्रशासकीय नोंद असल्याने मोबदल्याचा प्रश्न किती गंभीर बनला होता, हे स्पष्ट होते.

प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळत नसल्याने धरणाचे उर्वरित काम पुढे नेण्यास ग्रामस्थांचा विरोध होता. त्यामुळे काम रखडले होते. प्रचलित दरसूचीनुसार उर्वरित कामासाठी २२७१.६२ लाख रुपये, तर भूसंपादन आणि बांधकामासह संपूर्ण प्रकल्पासाठी ७१६६.७३ लाख रुपयांचा अपेक्षित खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

*२०१० मध्ये प्रशासकीय मान्यता; तीन वेळा मिळाली मुदतवाढ*

मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी यांच्या अंतर्गत महामंडळ निधीतून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. २७ सप्टेंबर २०१० रोजी या प्रकल्पाला ९९३.८ लाख रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर १७ मार्च २०२२ रोजी ४४५४.४९ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

पुणे येथील ‘वलय कंस्ट्रक्शन’ या कंत्राटदाराला, सबलेट कंत्राटदार ‘ओंकार इंजिनिअर्स, पुणे’ यांच्यामार्फत काम करण्यासाठी, ९९९.७६ लाख रुपयांच्या स्वीकृत निविदेनुसार ४ एप्रिल २०१३ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. काम पूर्ण करण्याची मूळ मुदत ३ एप्रिल २०१७ होती. मात्र, कामाला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि अंतिम मुदत ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली होती.

*१२६ हेक्टर शेतीला मिळणार सिंचनाचा लाभ*

भूसंपादनाचा अडथळा दूर झाल्याने धरणाचे शिल्लक किरकोळ काम पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे नानिवडे परिसरातील तब्बल १२६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रकल्पाचा एकूण प्रकल्पीय पाणीसाठा १७९२ इतका नमूद करण्यात आला आहे.

गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन कार्यवाही केल्याबद्दल पालकमंत्री ना. नितेश राणे आणि प्रत्यक्ष गावात येऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी श्रीमती पवार यांचे नानिवडे-वाडेकरवाडी येथील ग्रामस्थांनी आभार मानले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे यांनीही या कार्यवाहीबद्दल समाधान व्यक्त केले.