पालकमंत्री नितेश राणे यांचे गाबीत फिशरमन फेडरेशनकडून अभिनंदन व आभार

प्रशिक्षण, अनुदान व रोजगारनिर्मितीसाठी नियोजनासाठी; सर्व मच्छीमार संस्थांना एकाच छताखाली आणण्याची गाबीत फिशरमन फेडरेशनची मंत्री नितेश राणेंकडे मागणी

वेंगुर्ला : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांच्या पुढाकारातून व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्यातील वाघेश्वर (उमादांडा) येथे साकारत असलेला २२.२४ कोटी रुपयांचा बहुजातीय मत्स्यबीज उत्पादन प्रकल्प जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यशेती आणि रोजगारनिर्मितीला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास गाबीत फिशरमन फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी व्यक्त केला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबद्दल त्यांनी पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांचे फेडरेशनच्या वतीने अभिनंदन करून आभार मानले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लाभलेल्या विस्तीर्ण सागरी किनारपट्टीचा आणि खाडी क्षेत्राचा प्रभावी वापर करण्यासाठी पारंपरिक मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या केंद्रातून कोळंबी, जीताडा, सी बास, कालव आणि शिंपले यांसारख्या विविध प्रजातींचे दर्जेदार मत्स्यबीज स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील १३६ गावांमधील किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांना तसेच सुमारे ६,९४० हेक्टर निमखाऱ्या क्षेत्रातील मत्स्यशेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मत्स्यबीज उत्पादन, संगोपन, खाद्यपुरवठा, वाहतूक, तांत्रिक सेवा, पॅकिंग आणि विपणन अशा विविध क्षेत्रांत स्थानिक तरुणांसाठी आणि महिला बचत गटांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या शेकडो संधी निर्माण होऊ शकतात. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे मोंडकर यांनी नमूद केले.

समुद्रातील अनिश्चिततेमुळे पारंपरिक मासेमारीसमोर अनेक आव्हाने निर्माण होत असताना मत्स्यशेती हा किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्थेसाठी शाश्वत पर्याय ठरू शकतो. या व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळाल्यास स्थानिक तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध होऊन रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल.

जिल्ह्यातील नदी आणि किनारपट्टी परिसरातील महिला बचत गट, मच्छीमार बांधव तसेच युवक-युवतींना जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) आणि सिंधुरत्न समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून योग्य प्रशिक्षण व व्यवसाय उभारणीसाठी शासकीय अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही फेडरेशनने केली आहे. या माध्यमातून मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने ‘ब्लू क्रांती’ घडवून आणता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्ह्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांची सद्यस्थिती बदलण्याची गरजही मोंडकर यांनी अधोरेखित केली. अनेक संस्थांचे काम मच्छीमार सभासदांना विविध योजनांसाठी दाखले देण्यापुरते मर्यादित राहिले असून, मच्छीमारांना जोडधंद्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या काही सहकारी संस्था निष्क्रिय होण्याच्या स्थितीत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमार संस्थांना मत्स्यशेती आणि मत्स्यव्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे एकत्रित नियोजन करणे गरजेचे आहे.

यासाठी पालकमंत्री तथा मत्स्यविकास व बंदरमंत्री ना. नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाला जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमार संस्थांना एकाच छताखाली आणून सर्वंकष नियोजन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी गाबीत फिशरमन फेडरेशनने केली आहे.

बहुजातीय मत्स्यबीज उत्पादन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊन पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित व्हावा, यासाठी स्थानिक मच्छीमारांना शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे, वेळेत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि बँका व स्थानिक उद्योजकांमध्ये समन्वय साधणे आवश्यक आहे. या बाबींवर प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असेही फेडरेशनने स्पष्ट केले.

मच्छीमार बांधवांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा शाश्वत विकास साधण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरू शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिकांना प्रत्यक्ष रोजगार व व्यवसायाच्या संधी मिळवून देण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन गाबीत फिशरमन फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केले.