कुडाळ सांगीर्डेवाडी अनधिकृत कचरा डेपो आंदोलन.
हे “जन आंदोलनच” — धीरज परब — मनसे जिल्हाध्यक्ष

जनप्रक्षोभातून झालेल्या जनतेच्या आंदोलनाला राजकीय मतभेद म्हणणे..
म्हणजे हास्यास्पद बाब.
या आंदोलनामध्ये स्थानिक नगरसेवक (भा.ज.पा.) निलेश परब, माजी जिल्हाध्यक्ष (भा.ज.पा.) डाॅ अभय सावंत, शिवसेना( शिंदे) तालुकाध्यक्ष विनायक राणे,, राष्ट्रवादी (शरद पवार) जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत,, राष्ट्रीय काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अभय शिरसाट,, शिवसेना (उ.बा.ठा.) शहर समन्वय युवा सेना अमित राणे. यांच्यासह शंभर ते सव्वाशे कचरा डेपो बाधित लोक सहभागी आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन जनआंदोलनच आहे. सामान्य लोकांमध्ये जनसंपर्क असल्यास अन्यायग्रस्त, प्रकल्पग्रस्थ , गरीब उपेक्षित लोक. न्यायाकरिता, आमची बाजू मांडण्याकरिता राजकीय पदाधिकाऱ्यांना सामाजिक कार्यकर्त्यांना भेटत असतात ..
या आधी कुडाळमध्ये अशी अनेक जन आंदोलने लोकसहभागातून झाली. या मधे प्रामुख्याने
1) आंबोली येथे बाबासाहेब कुपेकर यांचे बॉडीगार्ड आणि भाऊ यांनी कुडाळ येथील युवकांना बेदम मारहाण केल्यावर सावंतवाडी येथे काढलेला कुपेकरांवर कारवाई साठीचा मोर्चा..
2) कुडाळ हायस्कूल नाव बदल आंदोलन.
3) धनंजय फाले वायरमन मृत्यूप्रकरणी नुकसान भरपाई MSEB आंदोलन.
4) वंदे भारत ट्रेन कुडाळ येथे थांबा आंदोलन.
5) नरेश राणे कोर्ट – जमीन वाद या विषयी राणे यांना न्याय देण्यासाठी झालेले आंदोलन.
6) भूषण देसाई ( पाट) आर एस एन हॉटेल येथे अपघाती मृत्यु — हायवेवर रबलिंग स्ट्रीप आणि रिफ्लेक्टर लावा यासाठी रास्ता रोको आंदोलन.
7) सिव्हिल हॉस्पिटल कुडाळ येथे यावे यासाठी आंदोलन.
8) कणकवली येथील कु. कस्तुरी पाताडे खाजगी डॉक्टरांच्या चुकीच्या ट्रीटमेंट मुळे झालेल्या मृत्यू त्यावर जिल्हाभरातील डॉक्टर संपावर या विरोधात केलेले आंदोलन.
9) व्यावसायिक चंदू पटेल यांना भर रस्त्यावर परप्रांतीय कामगाराकडून जीवघेणा हल्ला आरोपी कडक कारवाई या साठी केलेल आंदोलन.
आंदोलनसह अशी इतर जनआंदोलने होती. ज्यामध्ये जनता उत्स्फूर्त सहभाग झालेली. यात कोणीही राजकीय भांडवल केले नाही कि राजकीय श्रेय वाद झाला नाही.
या सर्व आंदोलनांमध्ये सर्व राजकीय पक्षाची माणसे, सामाजिक कार्यकर्ते, कुडाळवासीय सजग नागरिक, सहभागी झालेले.
दुसरा विषय – कचरा डेपो जागामालकांची मुदत वाढ त्या संदर्भात
शिष्टाई ,सौजन्य,औदार्य ,पाठिंबा दाखवणे वगैरे वैगरे …
मुळात जमीन मालकांना तहसीलदार करवी नोटीसा काढण्यात आल्या या मध्ये आपण या अनधिकृत कचरा डेपोला मुदतवाढ द्या अशी मागणी करण्यात आली.
खरतर नगरपंचायत प्रशासनाने अशी कांड करावी, जी आपल्याला स्वतःला निस्तारता यावी.
यामध्ये तहसीलदार कुडाळ यांच्या आडुन अनधिकृत कचरा डेपो जमिन मालकांना “आपण कचरा डेपोला मुदतवाढ द्या ” अशा नोटीसी काढण्यात आल्या. अशा नोटीसी कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत कोर्टात चॅलेंज केले जाणार आहे. एका जमीन मालकाला तर मुदतवाढ दे अन्यथा तुझी रोजी रोटी बंद करू अशा धमक्या देण्यात आल्या.
त्यामुळे या आंदोलनात शिष्टाई , औदार्य दाखवणे , सौजन्य, सजग नागरिक पाठिंबा हे मुळी विषयच नाहीत काही.
संबंधित जमीन मालकांवर फक्त दोन महिने मुदतीवर आणि शुन्य मोबदल्यात चालु झालेला हा कचरा डेपो चा पाशवी अत्याचार अकरा वर्षे सुरु आहे.
यामधे प्रशासनाने दहा वेळेस मुदत मागीतली . परंतु चालढकलपणा करून सर्व रहिवाशांच्या आरोग्याशी हेळसांड प्रशासनाने केली.
त्यामुळे या आंदोलनाची पुढची दिशा कचरा डेपो विरोधी संघर्ष समिती तसेच कचरा डेपो बाधित नागरिक ठरवतील. परंतु
जोपर्यंत अनधिकृत कचरा डेपो बंद होत नाही. आणि टाकलेला कचरा तेथून उचलत नाहीत. तेथील रहिवाशांना या घाणीतून मुक्त करत नाहीत तो पर्यंत या आंदोलनामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते, लोकांमधील वावर असणारे राजकीय पदाधिकारी, सुजाण नागरिक सहभागी राहणारच हे ध्यानात घ्यावे..