२९ सप्टेंबरपासून केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील घराबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन

जयसिंगपूर, ( प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार )

चालू गळीत हंगामात कर्नाटक व महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी वज्रमूठ करून केंद्र व राज्य सरकारांना झुकवून उच्चांकी ऊस दर घेण्यासाठी सज्ज व्हावे. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान आधारभूत दर प्रति किलो ५० रुपये (५००० रुपये प्रति क्विंटल ) करावा तसेच इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी दोन्ही राज्यांतील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानाबाहेर २९ सप्टेंबरपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरलापूर (जि. बेळगाव) येथे आयोजित भव्य शेतकरी मेळाव्यात या आंदोलनाची अधिकृत घोषणा केली.

या मेळाव्यात बोलताना राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकार आणि साखर कारखानदारांवर तीव्र प्रहार केला. देशातील मूठभर साखर कारखानदार व व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारला शिल्लक साखर साठ्याची चुकीची आकडेवारी देऊन फसवणूक केली आहे. यामुळे चालू वर्षी देशात साखरेची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून जेमतेम ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पुरेल एवढाच साखर साठा शिल्लक आहे. या संकटामुळे केंद्र सरकार यंदा घाईघाईने १५ ऑक्टोबरपासूनच ऊसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेत आहे.

देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक साखर दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटकात उत्पादित होते. साखरेच्या टंचाईमुळे केंद्र सरकारने गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू केल्यास उसाची पूर्ण पक्वता न झाल्याने पुढील हंगामात १ ते दीड टक्का रिकव्हरी (साखर उतारा) घटणार आहे. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसेल. केंद्र सरकारने जरी एफआरपी (FRP) १०० रुपयांनी वाढविली असली, तरी तोडणी-वाहतूक खर्च वाढल्याने या वाढीचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.

कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चन्नाप्पा पुजारी बोलताना म्हणाले कि यंदा साखरेसह बगॅस, मोलॅसिस, इथेनॉल, को-जनरेशन व इतर उपपदार्थांना (By-products) बाजारात विक्रमी दर मिळाले आहेत. कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत सुधारलेली असल्याने, गत गळीत हंगामात तुटलेल्या उसाला प्रतिटन ३०० रुपये दुसरा हप्ता तात्काळ मिळालाच पाहिजे. तसेच, चालू हंगामातील पहिली उचल किती असावी, याबाबत जयसिंगपूर येथील ऐतिहासिक २५ व्या ऊस परिषदेत अंतिम घोषणा केली जाईल. वाढलेली महागाई, खते, कीटकनाशके, बियाणे आणि मजुरीचे गगनाला भिडलेले दर यांमुळे ऊस उत्पादकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.

हुबळी येथील २९ सप्टेंबरच्या धरणे आंदोलनापूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच शेतकरी संघटनांची तातडीची संयुक्त बैठक बोलवावी. या बैठकीत साखर उद्योग, शेतकरी व ग्राहक या तिन्हींच्या हिताचे निर्णय घेण्यात यावेत. जोपर्यंत ऊस दराचा सन्मानजनक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत दोन्ही राज्यातील एकही साखर कारखाना सुरू करू दिला जाणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

या मेळाव्याला कर्नाटक राज्य रयत संघाचे चन्नाप्पा पुजारी, राजेंद्र गड्यान्नावर, रमेश पाटील यांच्यासह उत्तर कर्नाटक, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘स्वाभिमानी’ आणि कर्नाटक रयत संघाचे’ पदाधिकारी व शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

चौकटीतील मजकूर

साखरेचा किमान आधारभूत दर (MSP) प्रति किलो ५० रुपये व इथेनॉल ७० रुपये करण्याची मागणी.

चुकीच्या आकडेवारीमुळे देशात साखर टंचाई; १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू केल्यास रिकव्हरी घटून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार.

तोडगा निघेपर्यंत दोन्ही राज्यांतील एकही साखर कारखाना सुरू होऊ न देण्याचा शेतकरी मेळाव्यात ठाम निर्धार.