प्रकल्पाबाबत कंपनीचा खुलासा; जमीन व्यवहार, सपाटीकरण आणि वृक्षतोडीवरील आरोपांवर उत्तर

जनतेची दिशाभूल न करता वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचे कंपनीचे आवाहन

सिंधुदुर्ग :

कोकणात जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात एखाद्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने थेट मालकाशी व्यवहार केल्यास एजंटांना ‘पोटशूळ’ उठतो. हे एजंट आपले म्हणणे कंपन्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि कंपनीने ते मान्य केले नाही तर कंपनीची बदनामी करण्याचा सपाटा सुरू करतात, असा आरोप ॲक्झॉन कंपनीने केला आहे. कायदेशीर बाबी न तपासता थेट सोशल मीडियाचा वापर करून, प्रसंगी माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती देऊन कंपनीची बदनामी केली जात असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

कंपनीने पर्यावरणाची हानी केली, बेकायदेशीर उत्खनन केले, माती काढून विकली, बेसुमार वृक्षतोड केली, जमिनीबाबत खोटे आरोप केले, अशा प्रकारच्या तक्रारी करून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही कंपनीने केला आहे. दोडामार्ग सासोली येथील ‘दि ओरिजिन’ प्रकल्पाबाबत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

ॲक्झॉन कंपनीचे संचालक असलेले लोक शेतकरी आहेत, त्यांची शेतीची जमीन आहे आणि ते शेतकरी असल्याचे संपूर्ण पुरावे दोडामार्ग तहसीलदार व रजिस्टर ऑफिस यांच्याकडे सादर आहेत. हे माहितीच्या अधिकारात काही लोकांनी पाहिलेले ही आहे. मात्र, त्यातून काहीही हाती लागले नाही म्हणून बदनामी करण्याची सुरुवात करण्यात आल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, संचालकांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी एकत्र करून एन.ए. प्रक्रिया केली. शासनाच्या नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने हे काम करण्यात आले. या संपूर्ण जमीन व्यवहारात महसूल, भूमी अभिलेख, वनविभाग तसेच इतर संबंधित शासकीय विभाग आपापले अहवाल सादर करतात. त्यानंतरच रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होते आणि जमिनीचा नकाशाही पूर्ण होतो.

हे सर्व होत असताना प्रशासनाचे सर्व अधिकारी खोटे आणि भ्रष्टाचारी कसे असू शकतात? तसेच व्हिडिओ करणारेच फक्त खरे कसे असतील?, असा सवाल कंपनीने उपस्थित केला आहे. ही बाब एकदा समजून घेणे गरजेचे असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व्हे नंबर 159/1, सर्व्हे नंबर 170/1 आणि सर्व्हे नंबर 171/1 या तीनही जागांमध्ये जमिनीची रचना योग्य पद्धतीने करण्यासाठी काही जमिनीमध्ये बदल करणे गरजेचे होते. अंतर्गत रस्ते तसेच उंच-सखल जमिनीची रचना समतोल ठेवून सपाटीकरण करणे आवश्यक होते.

त्या ठिकाणी हे काम करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली. महसूल प्रशासनाचे मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यासह संबंधित रचनेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी करून पंचयादी घातली. 1500 ब्रास उंच जागेतील माती उत्खनन करून सखल भागात भरण्यासाठी 90 हजार रुपयांची रॉयल्टी शासनाकडे जमा करण्यात आली, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

असे असताना बेकायदेशीररीत्या रित्या आमच्या जमिनीत येऊन त्याचे व्हिडिओ करणे आणि ही माती विकली जात असल्याचा आरोप करणे कितपत योग्य आहे?, असा सवाल कंपनीने उपस्थित केला आहे. काम परवानगीने सुरू असताना बेकायदेशीर काम सुरू असल्याची बदनामी केली जात असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

भूमी अभिलेख कार्यालयाचे काय अधिकार आहेत आणि ते कोणते निर्णय घेऊ शकतात, त्यांची कर्तव्ये कोणती आहेत, हे आपल्या जजमेंटमध्ये न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. पोटविभाजन करण्याचे अधिकार भूमी अभिलेख कार्यालयाला कशा पद्धतीने आहेत, याचे विश्लेषणही न्यायालयाने निकालात केले आहे.

श्री. यशवंत गोपाळ देसाई व इतरांनी कंपनीविरुद्ध केलेली स्थगिती मिळवण्याची केस हरली आहे. त्यानंतर गावाला वेठीस धरून गावातील जनतेला भावनिक करून कंपनीची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे. न्यायालयाचा अवमान केला जात असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.

एखादा आरोप खरा आहे असे ज्यावेळी मानले जाईल, त्यावेळी न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपण स्वीकारत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो आणि न्यायालयालाच खोटे ठरवण्याचा प्रकार होतो. हे योग्य नाही, अशी भूमिका कंपनीने मांडली आहे.

2020 ते 2026 असा एकूण कंपनीचा प्रवास सुरू आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली जमीन कंपनीला विकली, ती जमीन कंपनीने अधिकृतपणे नावावर केली. त्यालाही काही जणांनी विरोध केला. यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात केस चालली आणि त्या केस मध्ये मेहरबान न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो कंपनीने स्वीकारला आहे.

आपली बाजू सत्याची होती म्हणूनच आपल्या बाजूने निर्णय दिला, असा दावा कंपनीने केला आहे. सामायिक जमिनीतील कंपनीचा हिस्सा स्वतंत्र केला गेला असून सातबारा आणि नकाशा वेगळे झाले आहेत. याला न्यायालयाचा आधार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.

सन 2024 मध्ये प्लॉट साफसफाई करत असताना काही झाडे अनावधानाने का असेना, आमच्याकडून तुटली गेली. अनावधानाने तुटले म्हणून आम्हाला कोणी माफी दिलेली नाही. त्यावेळी वनविभागाने व महसूल प्रशासनाने कंपनीला चांगलाच दंड ठोठावला. 20 लाख 62 हजार 900 रुपयांचा दंड कंपनीने शासनाला भरला, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

त्या दिवसापासून कंपनीने कोणतीही वृक्षतोड केलेली नाही. मात्र, सध्या कंपनीच्या मिळकतीला लागून कब्जेदार असलेले श्री. महादेव गणेश ठाकूर यांनी आपली हद्द म्हणून ‘दि ओरिजिन’च्या मालकीतील अनेक वृक्ष जेसीबीच्या सहाय्याने तोडले. हे लक्षात आल्यानंतर त्याचा पंचनामा झाला.

वनविभागाने याबाबत जबाबदारी निश्चित केली असून, स्वतः महादेव ठाकूर यांनी हे आपल्याकडून घडल्याचे कबूल केले आहे. वनविभागाकडे तसेच पद्धतीचे कबुलीजबाब आहेत. तरीदेखील हा सर्व प्रकार कंपनीच्या माथी मारण्यात आला असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे.

या सर्व प्रकारचा फायदा घेऊन सोशल मीडियाचा आधार घेत जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम काही लोक अजूनही करत आहेत. कंपनीला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, कंपनी त्यांच्या त्या प्रकाराला कोणतीही ‘भीक’ घालत नाही, अशी भूमिका कंपनीने व्यक्त केली आहे.

कंपनीच्या माध्यमातून काम करणारा संपूर्ण स्टाफ हा स्थानिक आहे. गार्डन, शेती, बागायतीमध्ये जे लोक काम करतात, ते स्थानिक लोक आहेत आणि त्यांना योग्य पद्धतीने वेळेत पगार दिला जातो. आज तक्रार करणारे जे लोक आहेत, त्यांच्या शिफारसीनेही अनेकांना कंपनीने रोजगार दिला आहे.

स्थानिकांना रोजगार मिळत असताना चांगल्या प्रकारचे पगार मिळत आहेत. असे असतानाही त्यांना बेरोजगार करण्याचे काम काही लोक करत आहेत आणि ही गोष्ट निश्चितच योग्य नाही, अशी भूमिका दोडामार्ग सायोली येथील ‘दि ओरिजिन’ प्रकल्प व्यवस्थापनाने मांडली आहे.

कंपनीने सर्व जमीन व्यवहार, शासकीय परवानग्या आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे आपली भूमिका स्पष्ट करत, चुकीची माहिती पसरवून कंपनीची बदनामी करू नये, असे आवाहन केले आहे.