वीजदरात सवलत व ग्राहकांचा ऐच्छिक अधिकार कायम ठेवण्याची मागणी

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने महावितरण आणि स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या खाजगी कंपनीकडून ग्राहकांच्या घरातील व्यवस्थित सुरू असलेले डिजिटल मीटर काढून त्याऐवजी स्मार्ट मीटर जबरदस्तीने बसविण्यात येत असल्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. ग्राहकांची संमती न घेता सुरू असलेली ही प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, तसेच वीजदरात सवलत देऊन ग्राहकांचा ऐच्छिक अधिकार अबाधित ठेवावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत अनेकदा घरगुती वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर अथवा टीओडी (TOD) मीटर सक्तीने लावले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाच्या भूमिकेच्या विरोधात ग्राहकांच्या घरातील विद्यमान डिजिटल मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये कोणता मीटर वापरायचा हा ग्राहकाचा ऐच्छिक अधिकार असल्याची भूमिका तेथील ऊर्जा मंत्र्यांनी जाहीरपणे मांडली आहे. मग महाराष्ट्रातील ग्राहकांना हा अधिकार का नाकारला जात आहे, असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे.

यासोबतच महाराष्ट्रातील वीजदरांच्या तुलनेत इतर राज्यांमध्ये घरगुती ग्राहकांना अधिक सवलती मिळत असल्याकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे. कर्नाटकमध्ये २०० युनिट, तर दिल्ली, पंजाब आणि तामिळनाडूमध्ये ३०० युनिटपर्यंत घरगुती वीज मोफत दिली जाते. तसेच गोवा राज्य महाराष्ट्राकडून वीज खरेदी करूनही ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्ध करून देत असल्याने महाराष्ट्रातील ग्राहकांवर अन्याय होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

वीज बिलातील स्लॅब पद्धतीतही बदल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. एखाद्या ग्राहकाचा वीज वापर १४० युनिट झाल्यास पहिल्या १०० युनिटसाठी पहिल्या स्लॅबचा दर आणि उर्वरित ४० युनिटसाठी दुसऱ्या स्लॅबचा दर आकारावा. संपूर्ण बिल एका उच्च स्लॅबच्या दराने आकारणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संघटनेने शासनाकडे पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये व्यवस्थित सुरू असलेले डिजिटल मीटर बदलू नयेत, स्मार्ट मीटर बसविणे पूर्णपणे ऐच्छिक करावे, ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय मीटर बदलण्याची प्रथा त्वरित थांबवावी, महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांना किमान २०० ते ३०० युनिट मोफत वीज अथवा वीजदरात लक्षणीय सवलत द्यावी आणि वीज बिलातील स्लॅब पद्धतीत सुधारणा करून प्रत्येक स्लॅबमधील युनिटसाठी त्याच स्लॅबचा दर लागू करावा, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे, सावंतवाडी-वेंगुर्ला-दोडामार्गचे आमदार दीपक केसरकर तसेच आमदार निलेश राणे यांनी यापूर्वीही वीज ग्राहकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे नमूद करत, या प्रश्नातही तातडीने हस्तक्षेप करून ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, वरील मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास महावितरण कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयांसमोर टप्प्याटप्प्याने संघटित आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेने दिला आहे.