योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासदार नारायण राणे यांचे निर्देश

प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा; प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील दिरंगाईवर नाराजी, हलगर्जी ठेकेदारांवर कारवाईचे आदेश

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील विविध विकास योजना तसेच विकासकामांचा जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. विकास योजनांची उद्दिष्टे वेळेत आणि प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी काटेकोर नियोजन करून समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश दिशा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार नारायण राणे यांनी दिले.

केंद्र शासनाच्या विविध विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रलंबित कामांचा आढावा आणि नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ वेळेत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘सिंधुनीती’ सभागृहात दिशा समितीची बैठक पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार नारायण राणे होते.

यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, आमदार निरंजन डावखरे, दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, उपवनसंरक्षक मिलीश दत्त शर्मा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उदय पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच मंजूर विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले. प्रत्येक योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शक आणि वेळेत पोहोचावा, यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे खासदार नारायण राणे यांनी स्पष्ट केले.

विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना खासदार राणे यांनी योजनांच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीवर विशेष भर दिला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील दिरंगाई व अनियमिततेची गंभीर दखल घेत कामांमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने कारवाई करण्याचे तसेच प्रलंबित कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

विकासकामांमध्ये अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गतिमान व उत्तरदायी पद्धतीने कार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण तसेच अन्य केंद्र पुरस्कृत योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विविध विभागांनी प्रगती अहवाल सादर केला, तर समिती सदस्यांनी विविध तालुक्यांतील विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.