मुंबई :
राज्यातील मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाशी संबंधित विविध प्रकल्प, धोरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांचा आढावा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीत शिवनीबांध मत्स्य बीज केंद्र भाडेपट्टीने देण्याचा प्रस्ताव, मोर्शी (जि. अमरावती) येथील मत्स्यव्यवसाय व जलशेती पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्प, उजनी धरणात मत्स्यबीज सोडण्यासाठी प्लुटस सर्व्हिसेस या ठेकेदारास मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, धोम (ता. वाई, जि. सातारा) हे व्हीआरपी फिशरी प्रायव्हेट लिमिटेड यांना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
तसेच शाश्वत विकास ध्येये अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित निर्देशकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, ससून डॉक सामंजस्य करारानंतरची कार्यवाही, मरोळ मच्छिमार मार्केट विकासाचा प्रगती अहवाल तसेच मच्छिमार महिलांसाठी हँडग्लोज व गमबूट उपलब्ध करून देण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचाही आढावा घेण्यात आला.
यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (जाहिरातींच्या प्रदर्शनाचे विनियमन) विनियम, २०२६ तसेच स्टॉल व जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यासंबंधीच्या विनियमांनुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करण्यात आली. मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी पीएमसी नियुक्तीची सद्यस्थिती, वर्सोवा जेट्टीच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर प्रवासी जेट्टींवरील सुविधा सुधारणा, विजयदुर्ग व जयगड येथे प्रस्तावित शिपयार्ड प्रकल्प, मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासी जलवाहतुकीसाठी ऑनलाइन तिकीट वितरण प्रणाली तसेच ‘लँड मॅनेजमेंट अँड वॉटरफ्रंट यूज पॉलिसी’ याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली.
मंत्री नितेश राणे यांनी सर्व विषयांचा सविस्तर आढावा घेत कामांची सद्यस्थिती तपासली. प्रलंबित कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही गतीने करण्यात यावी तसेच विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक वेग देण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बैठकीसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप,महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
