शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे – विकास खारगे

सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासासाठी विभागांमध्ये समन्वय, ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर आणि प्लास्टिकमुक्त जिल्ह्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांची गरज

सिंधुदुर्गनगरी

शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवून सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने व समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिले. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुकरता आणणे आणि त्यांना जलद, पारदर्शक व विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्रमुख कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी तृप्ती धोडमिसे, रवींद्र खेबुडकर, मच्छिंद्र सुकटे, बालाजी शेवाळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची आणि विभागनिहाय प्रगतीची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
यावेळी मार्गदर्शन करताना विकास खारगे यांनी प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक असल्याचे सांगितले. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सेवा वितरण अधिक सुलभ व गतिमान होऊ शकते. महसूल, भूसंपादन, नगरपालिका, भूमी अभिलेख आणि जिल्हा निबंधक विभाग यांच्यात सातत्यपूर्ण समन्वय राहावा यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर नियमित आढावा बैठका घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व विभागांनी एक संघ म्हणून काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ यांच्या सहकार्याने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सिंधुदुर्गमध्ये स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हा प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे काम करावे, पर्यटनस्थळांवर प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि नियमित स्वच्छता मोहिमा राबवाव्यात, असे निर्देश दिले.
महसूल विभागातील सुरू असलेल्या सुधारणांचा उल्लेख करताना त्यांनी नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी व्यापक बदल सुरू असल्याचे सांगितले. ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडविण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत शासनाने निश्चित केलेली कागदपत्रेच नागरिकांकडून मागविण्यात यावीत, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जमिनीच्या नोंदी अचूक व अद्ययावत ठेवण्यावर भर देत सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड आदी अभिलेखांमधील त्रुटी दूर करून नागरिकांना विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. याशिवाय विभागप्रमुखांनी नियमित क्षेत्रीय दौरे करून नागरिकांशी संवाद साधावा, त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि त्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.