वर्षाला मिळणारे ₹३ हजार अनुदान वाढून ₹१ लाख; आमदार निलेश राणे व देवस्थान न्यासाच्या पाठपुराव्याला यश

मालवण / प्रतिनिधी :

किल्ले सिंधुदुर्ग येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या श्री शिवराजेश्वर मंदिराच्या दिवाबत्ती, पुजारी तसेच सेवेकऱ्यांच्या मानधनावरील खर्चासाठी महाराष्ट्र शासनाने देण्यात येणाऱ्या अनुदानात तब्बल ५५ वर्षांनंतर मोठी वाढ केली आहे. सन १९७० पासून मासिक ₹२५० म्हणजेच वर्षाला अवघे ₹३,००० इतके अनुदान मिळत होते. मात्र आता शासनाने हे अनुदान वाढवून प्रतिमाह ₹८,३३३ तर वार्षिक ₹१ लाख इतके मंजूर केले आहे.

यासाठी आमदार निलेश राणे तसेच श्री शिवराजेश्वर देवस्थान न्यास यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करून लक्ष वेधले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आभार मानण्यात आले आहेत.

सन १९७० पासून मंदिराच्या अनुदानात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. यामुळे श्री शिवराजेश्वर देवालयातील पुजारी व इतर सेवेकरी यांचे मानधन, मंदिरातील दिवाबत्ती खर्च तसेच विविध धार्मिक उत्सवांच्या आयोजनासाठी मिळणारी रक्कम अत्यंत अपुरी पडत होती. याबाबत सिंधुदुर्ग किल्ला श्री शिवराजेश्वर देवस्थान न्यासाच्या विश्वस्तांनी दि. १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनाकडे निवेदन सादर करून अनुदान वाढीची मागणी केली होती.

आमदार निलेश राणे यांनी वेधले होते शासनाचे लक्ष

सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे श्री शिवराजेश्वर मंदिर हे एकमेव ऐतिहासिक मंदिर असून त्याचे व्यवस्थापन देवस्थान न्यासामार्फत पाहिले जाते. महसूल विभागाकडून सन १९७१ पासून पुजाअर्चेसाठी मासिक ₹२५० इतके मानधन दिले जात होते. मात्र वाढत्या महागाईच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याने किमान ₹१ लाख वार्षिक अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी शासनाकडे केली होती.

त्याच पार्श्वभूमीवर विश्वस्त, श्री शिवराजेश्वर देवस्थान न्यास तसेच पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाने अखेर अनुदान वाढीस मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील श्री शिवराजेश्वर मंदिराच्या दिवाबत्ती, पुजारी व सेवेकऱ्यांच्या मानधनासाठी वर्षाकाठी ₹१ लाखांचे अनुदान उपलब्ध होणार आहे.