गेल्या काही दिवसापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. गेल्या 12 महिन्यात मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील दरात दोनदा वाढ केली आहे. मात्र ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत सर्वात कमी विक्रीमी पातळीवर होती अशा परिस्थितीत ते सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेल दरवाढी पासून मोठा दिलासा मिळाला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 5.56 लाख कोटी रुपये पेट्रोलियम क्षेत्रातून आलेले आहे 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी आहे चालू वर्षाच्या पहिल्या नव्या महिन्यात म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या काळात या क्षेत्रातून 4.1 वीस लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीत आले आहे.

येत्या काही दिवसात निर्णय होऊ शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आता विविध राज्यातील कंपन्या आणि तीन मंत्रालयाच्या सहकार्याने उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या मार्गावर विचार करत आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार कर कमी केल्याने त्यांच्या महसुलावर काही फरक पडतो की नाही हेही केंद्राला पाहावे लागेल तसेच एका सूत्राने सांगितले की पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर कसे ठेवता येते यावर चर्चा करीत आहोत. मार्च च्या मध्यापर्यंत आम्ही यावर निर्णय घेऊ शकतो. अलीकडेच केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, इंधनावरील कर कधी पर्यंत कमी होईल हे मी सांगू शकत नाही परंतु केंद्राने राज्यांना मिळून इंधनावरील खर्च कमी करावा लागेल. दरम्यान गेल्या काही दिवसातील इंधन दरवाढ पाहता काही राज्यांनी आपल्या स्तरावर पेट्रोल डिझेल वरील करज देखील कमी केला आहे.