सिंधुदुर्गनगरी :
जिल्ह्यात गर्भलिंग निदानास प्रतिबंध घालण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी आणि कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसेच जिल्ह्यातील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांची नियमित तपासणी करून नोंदींची काटेकोर पडताळणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले. भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि मुलींच्या जन्मदरात सकारात्मक वाढ घडवून आणण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक जनजागृती मोहिम राबवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हास्तरीय पीसीपीएनडीटी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ मोहन दहिकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ श्रीपाद पाटील, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे तसेच सर्व तालुक्यांचे वैद्यकीय अधीक्षक उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी करून आवश्यक नोंदींची शहानिशा करण्यात यावी. कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. तसेच शासनाच्या टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक १८००२३३४४७५ आणि बक्षीस योजनेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्टिकर्स, पोस्टर्स आणि विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
भ्रूणहत्या ही सामाजिकदृष्ट्या गंभीर समस्या असून मुलगी जन्माला येणे ही समाजाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हा आहे. अशा गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच गर्भलिंग निवडीसाठी मदत मागणाऱ्या किंवा मदत करणाऱ्या व्यक्तीलाही तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
जिल्ह्यात कोणताही डॉक्टर किंवा व्यक्ती गर्भलिंग निदान करत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ जवळच्या ग्रामीण, उपजिल्हा किंवा जिल्हा रुग्णालयात तक्रार नोंदवावी. तसेच शासनाच्या १८००२३३४४७५ या हेल्पलाईन क्रमांकावरही माहिती देण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले.
